बजार अनुगमन कार्य चाडपर्वजस्तो नहोस्

बजार अनुगमन नियमित तरिकाले गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा यो चाडपर्वजस्तै भएको छ। चाडपर्व नजिकिंदै जाँदा सरकारले उपभोक्ताको आँखा छल्न बजार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गरेर के गर्न खोजेको हो? नेपालमा चाडपर्वको आगमन हुनथालेपछि मात्र बजार अनुगमन गर्ने गरेको हामी पाउँछौं। 

सरकारले दुई–चार टोली बनाएर बजार–बजारमा घुमाएर दुई–चार ठाउँमा सामग्री नष्ट गर्दछ र म्याद नाघेको, लेभल नभएको खाद्यान्न बिक्री नगर्न, मूल्यसूचि राख्ने निर्देशन दिएर फर्कन्छ। यस्तो कार्य नेपालमा विगत केही वर्षदेखि समयसमयमा हुँदै आएको हो। बजार अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनु र नहुनुमा केही फरक पाइँदैन। 

यसरी चाडपर्वको समयमा मात्र गरिने बजार अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले किन उपभोक्तालाई केही मात्रामा भए पनि राहत प्रदान गर्नसकेन? बजार अनुगमनबाट कुनै किसिमको प्रभाव नपर्नु लाजमर्दो र उपभोक्तालाई आँखा छल्ने काममात्र भएको छ। पछिल्लो समयमा आएर बजारमा अत्यधिक मात्रामा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि एवं व्यापारीहरूको मनपरीतन्त्र बढेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्ने काम भएको छ। यसबाट थाहापाउन सकिन्छ कि पूँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालमा पर्दैछ। पूँजीवादी अर्थ व्यवसायमा धनी झन् धनी हुँदै जान्छ र गरिब झन् गरिब बन्दै जान्छ।  

गएको केही महिनाअघि ६० रूपैयाँमा रहेको चिनीको मूल्य अहिले पछिल्लो समयमा किलोको रू. ९० पुगेको छ। त्यस्तै दाल, चामल, खानेतेलको पनि मूल्य ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बजार अनुगमन गर्ने काम उपभोक्ताका लागि देखाउने दाँतमात्र भएको छ। यसको विकल्पको रूपमा सरकारले उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री दाल, चामल, पिठो, खाने तेल एवं अन्य उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। निरन्तर बढिरहेको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरिकन अनियन्त्रित रूपमा चाडपर्वमा मात्र गरिने बजार अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले समस्या समाधान गर्दैन। मनपरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। 

तसर्थ नियमितरूपमा बजार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेमा र कालोबजारी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा उपभोक्ताहरूको हित हुनेछ। यसतर्फ अनुगमनकर्ताहरूको ध्यान जाओस्।  

पञ्चकन्या सितिखु, प्रशिक्षार्थी