सङ्घीयता नेपालको चासो भारतको

नेपालका शासक दलका शीर्ष नेताहरूबीच राजनीतिक सहमति जुटाउने भन्दै छलफल सुरु भएको छ। गएको आइतबारदेखि सुरु बैठकहरूमा छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताइएको छ। वार्ता सकारात्मक भनिए पनि असहमतिका कैयौं विषय अझै बाँकी रहेको प्रस्टै छ। असहमतिका विषयहरू जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउने कुरा उठ्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। 

असहमतिका विषहरूमध्ये सङ्घीयता एउटा प्रमुख विषय रहेको छ। एमाओवादी काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि एकल पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य अर्थात जातीय राज्यको व्यवस्थामा सहमत गराउन कोशिश गर्दैछ। प्रदेश कति बनाउने नामाङ्कन र सीमाङ्कन कसरी गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच छलफल चलिरहेको बताइन्छ। त्यस्तै शासकीय स्वरुप के कस्तो हुने भन्ने विषय पनि टुङ्गिन बाँकी छ। यसअघि संविधानसभा विघटन नहुँदा जेठ २ गते उनीहरूले ११ प्रदेश बनाउने सहमति गरेका थिए। प्रदेशको नाम पछि सम्बन्धित प्रदेश सभाले राख्ने तय गरेको थियो।  नेपालको राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्ने, शासकीय स्वरुप कस्तो निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा नेपालका नेताहरूबीच छलफल हुनु अस्वाभाविक होइन। जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाटै त्यसको निर्णय भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। नेपालका दलहरूबीचको छलफल र सहमति हुनुपर्ने या कुनै विधिबाट निर्णय हुनुपर्ने मुद्दा भारतीय राजदूतको भाषणको विषय बनेको देख्दा भने आश्चर्य लाग्छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित एक अन्तक्रियामा बोल्दै भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले 'नेपालको समृद्धि एवम् समानुपातिक विकासका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ' भने। उनले जातीय नभई आर्थिक एवम् सामाजिक आधारमा नेपालमा सङ्घीयता हुनुपर्ने सुझाव दिएको पनि बताइएको छ। 

भारतीय राजदूतले सुझावकै रुपमा बोलेको भए पनि, ती कुरा अत्यन्तै राम्रा भए पनि त्यो विषय भारतीय राजदूतको चासोको विषय होइन। नेपालमा सङ्घीयता राख्ने या नराख्ने या राखेमा कस्तोखाले सङ्घीयता अपनाउने भन्ने कुरा नेपालको आफ्नो मामला हो। त्यसमा भारतीय राजदूतले टाउको दुखाउनुपर्ने होइन। राजदूतले राख्ने धारणा त्यस देशको औपचारिक धारणा हुने गर्छ। भारतले आफ्नो राजदूतको धारणामार्फत् नेपालको व्यवस्था निर्धारणमा प्रभाव पार्न खोजेको हो। कमजोर हुँदै गएको जातीय सङ्घीयताको विषयलाई चर्काउन राजदूतले अनावश्यक विषयमा भाषण गरेको भन्न सकिन्छ। होइन भने नेपालको सङ्घीयतामा भारतीय राजदूतको यतिविघ्न चासो किन? 

–सुरज सिंह