बृहत् नेपाल सम्भव छ

राकस्था 

नेपालको भू–क्षेत्रफल कति छ भन्ने प्रश्नको जवाफ के दिने होला? केटाकेटीदेखि कण्ठ गर्दै आएको नेपालको १ लाख ४७ हजार ७ सय सतहत्तर वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बाँकी छ त? विगत केही दसकमा मात्र छिमेकी भारतले ६० हजार बढी हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिसकेेको अवस्थामा नेपालको क्षेत्रफलको अङ्कमा संशोधन गर्न किन परेन भनी कक्षामा कुनै विद्यार्थीले सोधे के जवाफ दिने भनी शिक्षक अन्योलमा पर्नसक्छ। नेपाली भूमि अतिक्रमणको यही गति कायम भएमा नेपालको अस्तित्व नै इतिहासमा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जाग्छ जोकोहीलाई। नेपाल कहिल्यै पनि साम्रज्यवादको बुटमुनि किचिन परेर र स्वाभिमानी नेपाली जिउँदो रहँदासम्म नेपाल रहिरहने छ यसमा विवाद छैन। सत्ता बाहिर रहँदा सीमा अतिक्रमणको कुरा चर्को रुपमा उठाउने, विस्तारवादविरुद्ध आगो भा जस्तो गर्ने र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आएको चर्को भाषण छाँट्ने, अझ भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको डिङ हाँक्ने पार्टीबाट सीमा अतिक्रमण रोक्ने कुनै पहल नभएपछि र सीमाका जनता विभिन्न रुपमा सताइँदा पनि नेपाल सरकारले कहिल्यै चासो नराखेपछि 'शक्तिशाली' पार्टीबाट सर्वसाधारण जनता नराश हुनु स्वाभाविकै हो। 

नेपालसँग सीमा  जोडिएको भागमा भारतले थप ८९ सीमा चौकी स्थापना गर्न लागेकोबारे केही दिन अगाडि समाचार प्रकाशित भयो। भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा रक्षामन्त्री एके एन्टोनीले त्यस्तो जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ। सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध घूसपैठ अझ प्रभावकारी ढङ्गले रोक्न सीमा चौकीहरूको सङ्ख्या बढाउन लागिएको रक्षामन्त्रीको भनाइ रहेछ। भारत सरकारले सीमा चौकीहरूबीच हाल रहेको ४ दसमलव ५ किलोमिटर दूरीलाई ३ दसमलव ४७ किलोमिटरमा झार्नेअनुरूप थप चौकी स्थापनाको योजना ल्याएको छ। यता नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षाको निम्ति के योजना ल्यायो? प्रश्न अनुत्तरित छ। भारतले नेपालको सीमामा प्रत्येक १ किमिमा २५ जना बराबर सशस्त्र सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ भने नेपालले ४ जना। मानौं सुरक्षा खतरा सानो देशबाट ठूलो र शक्तिशाली देशलाई भएजस्तो। सुरक्षा खतरा नेपालले महसुस गरेको अवस्थामा नेपालले पो बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने थियो। कुरो उल्टो पो भयो। भारतले सीमामा थप सुरक्षाकर्मी राखे पनि नेपाल र नेपाली जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको मात्र होइन भारतीय एसएसबी फोर्सको ज्यादती बढ्ने त्रास छाउनु अस्वाभाविक होइन। 

यसैबीच भारतले नेपालसँगको आफ्नो सिमानाको समानान्तर हुने गरी सडक निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना औपचारिक रुपमा पूर्वी राज्य विहारमा सुरु गरेको समाचारले नेपाली अखबारले ठाउँ पायो। विहार सरकारले सडक निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनुका साथै रकम विनियोजन गरेको छ। पाँच सय ५७ किलोमिटर लामो  दुई लेनको सडकले नेपाल–भारत सीमामा तैनाथ सशस्त्र सीमा बलका चौकीहरूलाई जोड्नेछ। भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको सडक योजना सीमा सुरक्षा मजबुत पार्न र सीमास्थित क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न भनिए पनि यसले नेपालको अस्तित्त्वप्रति नै अनेक शङ्का उब्जाएको छ। निश्चित छ, भारतीय एकाधिकार पूँजीको ज्यादती नेपालमा अझ बढ्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र अझ परनिर्भर बनाउन र नेपाली बजार कब्जा गर्न यस्ता चिल्ला योजना बनाइएको बारे शासक दलहरू सचेत हुनुपर्ने हो। 

दुई तीन वर्ष अगाडि प्रकाशित एक समाचारले नेपाली जनतालाई झस्काएको यहाँ सान्दर्भिक छ। नेपाली सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिमाथि निगरानी राख्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सुदूरपश्चिमका दार्चुलादेखि कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी क्यामरा राख्यो। सीमा क्षेत्रका प्रत्येक गतिविधि क्यामराको माध्यमबाट भारतको नयाँदिल्ली मुख्यालयमा हेर्न सकिने व्यवस्थाको प्रयोजन के होला? सीसीटीभी क्यामरा दार्चुलाको झुलाघाट, पिथौरागढका नेपाली सीमा क्षेत्र, टनकपुर, वनवासा, गौरीफण्टा, खजुरिया, मेलाघाटमा राखिएका छन्। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउन क्यामेरा जडान गरिएको भारतीय सुरक्षाबलको दाबी रहे पनि नेपालको आन्तरिक गतिविधि नियाल्न क्यामरा राखिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। दुःखको कुरा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेकोबारे जानकारी नआएको भनी उम्किन खोजे। सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको खबर आइरहँदा भारतको उत्तरप्रदेश सरकारले ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघ पालेर सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको नेपाल–भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका तत्कालीन संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन दिएको यहाँ स्मरणीय छ। 

नेपाल भारतबीच स्पष्ट सीमा स्तम्भ नहुनु र भएका स्तम्भहरू पनि हराउँदै जानु, ऐतिहासिक अभिलेख अभाव, सीमा सन्धिका धाराहरू अस्पष्ट हुनु, नदी नै सीमा हुनुको कारण नेपालमाथि भारत सरकारले थिचोमिचो र अतिक्रमण बहाना गर्न पाएको भन्न सकिन्छ। नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलगत्तै इलामको अन्तु डाँडा दाबी गर्‍यो भारतले। सिक्किमलाई सुम्पिएको उक्त भूमि सन् १८३८ मा फिर्ता भयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि सीमा समस्या यथावत भयो। भारतको जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण नेपालको तराईको जङ्गल सखाप पारी भारतले बसोबास बढाउन थाल्यो। नेपालको २००७ सालको परिवर्तनले पनि नेपाल भारतबीचको सीमा नियमन गर्न सकेन। नेपाल–भारतबीचको १८०८ किमि सीमाका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ स्थानमा सीमा विवाद, द्वन्द्व, अतिक्रमण भएको पाइन्छ। इलामको सन्दकपुरमा २ हेक्टरदेखि कालापानीमा ३७ हजार हेक्टर, सुस्तामा १४ हजार हेक्टर, मेचीमा १६ सय हेक्टर र परासनमा ४५० हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको तथ्य बेलाबेलामा सार्वजनिक भएकै हो। 

प्रश्न उठ्छ, क्षेत्रफलको हिसाबमा विशाल भारतलाई नेपालका केही हजार भूमिको के खाँचो पर्‍यो होला र ! भारतको निम्ति भूमि मुख्य होइन बरु नेपाल र नेपालीमाथि बडा राष्ट्र अहङ्कार देखाइराख्ने, आफूलाई शक्तिशालीको भ्रम दिई नेपालीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिइराख्न नै सीमा मिच्ने काम गरिरहेको यथार्थलाई पनि भुल्नुहुँदैन। भारत नेपाललाई मुसालाई बिरालोले खेलाएझैं खेलाई राख्ने परम्परा कायम गर्न चाहन्छ। रोटी र बेटीको सम्बन्धबाट अवान्छित फाइदा लिनु नै भारतको नीति भएको उसका प्रत्येक कर्मबाट छर्लङ्गिन्छ। 

सन् १९६२ मा भारत चीन युद्ध भयो। युद्धमा भारतले हार खानुपर्‍यो। युद्धपछि चीन आफ्नै यथावत सीमाभित्र फर्कियो। भारतले रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण नेपाली भूमि कालापानी कब्जा जमायो। २० हजार २७६ फीट उँचो ठाउँबाट चिनियाँ फौज रोक्ने रणनीतिक उद्देश्यअनुसार भारतले आजसम्म कालापानी छोडेको छ्रैन। यता सुस्तामा नारायणी नदी सीमा मानिंदा सीमा विवादको बखेडा कायम गर्न भारतले बहाना पाएको छ। सुस्ताको उत्तर, पूर्व र दक्षिण भारतीय भूमि पर्दछ भने पश्चिममा नारायणी नदी। नारायणी नदीले सन् १८४५, सन् १९५४ र सन् १९८९ मा बहाब परिवर्तन गर्‍यो। यसरी नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमि नदी पारि हुन गयो र भारतले  नेपाली भूमि सुस्तामाथि अतिक्रमण गर्‍यो। भारतको जनसङ्ख्या वृद्धिको भार थेग्न उसले नेपाली भूमिमा आँखा गाड्यो। एसएसवीको सहयोगमा विहारका सत्तासीन पार्टीले भोट पाउने सर्तमा सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्‍यो। 

सीमा सुरक्षाका लागि नेपालको सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकै कारण भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको कुरामा दुईमत छैन। सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नभएको र सीमामा नेपाली प्रशासनको अनुपस्थिति भएकै कारण नेपाली भूमि जोगिएन। सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिको नियन्त्रण र सीमास्तम्भको अवस्था अनुगमनको लागि गठित संयन्त्र राजधानी केन्द्रित छ भने सीमामा नेपाली भूमि मिचिने कार्य जारी छ। नियमित सीमा अनुगमन गर्नुपर्ने सीमा प्रशासनले प्रभावकारी काम गरेको छैन। पाँचथरको च्याङथापु र इलामको पशुपतिनगरमा रहेका सीमा प्रशासन कार्यालय पियनका भरमा चल्ने गरेका छन्। दुई देशबीच नियमित आवागमन अनुमति र सीमा अनुगमन गर्ने कार्यालय निष्त्रि्कय भएपछि सीमा अतिक्रमणको घटना बढेको हो। 

इतिहास साक्षी छ –सुगौली सन्धिले पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको विशाल नेपालको एकतिहाइ भूमि गुमायो। इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सुम्पिएको भूमि भारतीय हुनसक्दैन। त्यसैले बेलायतबाट हङकङ फिर्ता गरिए झैं सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली जमिन फिर्ताको निम्ति पहल हुनुपर्दछ। सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिले पनि भारतको तर्फबाट बेलायती सरकार र नेपाल सरकारबीच सन्धि अघि भएका कुनै पनि  सन्धि, सम्झौता र समझदारी निष्कृय गर्दछ। सुगौली सन्धिलाई १९५० को सन्धिले निष्कृय पारेकोले गुमेको भमि फिर्ता हुनसक्छ। नेपालले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्न सकेेको खण्डमा, सार्वभौमिकताको निम्ति लड्न नेपाली तयार भएको खण्डमा र भारतीय विस्तारवादसामु लम्पसार पर्ने नेताहरूलाई बहिष्कार गरी देशभक्त नागरिक सबैलाई एकगठ गर्न सकिएमा गुमेको भूमि फिर्ता हुने निश्चित छ। यसरी बृहत् नेपाल सम्भव छ।