नवउदारवाद र शिक्षामा प्रभाव – १

नीरज
    सन् १७७६ मा बेलायती अर्थशास्त्री एडम स्मिथले लेखेको पुस्तक 'वेल्थ अफ नेशन' प्रकाशित भयो। त्यस अघि आर्थिक विषयको अध्ययनलाई राजनीतिशास्त्रअन्तर्गत नै राखिन्थ्यो। तर बेलायतमा फैलिँदो औद्योगिक क्रान्तिले अर्थशास्त्रको छुट्टै अध्ययनको आवश्यकतालाई तड्कारो बनाइरहेको थियो। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताको औपचारिक पूर्ति स्मिथको उक्त पुस्तकले गर्‍यो। त्यसकारण एडम स्मिथलाई अर्थशास्त्रका पिता ९त्जभ ाबतजभच या भ्अयलय्कष्अक० भनियो।
    स्मिथको आर्थिक चिन्तन मूलतः आर्थिक गतिविधिमा सरकारको संलग्नता हुनुहुँदैन भन्ने विचारमा आधारित थियो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका उनी पक्षपाती थिए। बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले नै वस्तुको मूल्य र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउने उनको तर्क थियो। स्मिथकै शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै अदृश्य हातहरू ९गलकभभल जबलमक० ले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छ। सरकारको भूमिका फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेल्ने भूमिकामा मात्र सीमित गर्नुपर्ने स्मिथको विचार थियो। कुनै खेलाडीले गल्ती गरे उसलाई चेतावनी दिने, कारबाही गर्ने तर आफै भने खेल नखेल्ने।
    यस प्रकार सरकार आर्थिक गतिविधिमा सहभागी नबन्ने र निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक सिद्धान्तलाई पछि आएर उदारवाद ९ीष्दभचबष्कि्क० भनियो। एडम स्मिथलगायत अन्य धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यो सिद्धान्तलाई पूर्णता दिन योगदान गरे। यो स्पष्टतः पूँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त हो। उदार अर्थव्यवस्था नाफामा आधारित व्यवस्था हो। नाफा नै यसको अन्तिम लक्ष्य हुने गर्दछ। स्मिथले आफ्नो पुस्तकमा चर्चा गरेको 'अदृश्य हातहरू' पनि खासमा उदार अर्थतन्त्रमा हुने नाफाको चलखेल थियो। सारमा यो आर्थिक सिद्धान्तले पूँजीपति वर्गकै सेवा गर्ने हुँदा यो पूँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त हो।
    तात्कालीन समयमा 'अर्थशास्त्रको भूमि' मानिएको बेलायतको अर्थतन्त्र र बेलायती अर्थशास्त्रीहरूको आलोचनात्मक अध्ययनपछि कार्ल मार्क्स भने पूँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको विपरीत निष्कर्षमा पुगे। आफ्ना मित्र फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँग मिलेर लेखेका कृतिहरूमा उनले आर्थिक उत्पादनका सबै साधन समाजको स्वामित्वमा रहनुपर्ने विचार अघि सारे। उत्पादनका साधनहरू व्यक्तिको हातमा हुँदा समाजमा आर्थिक असमानता जन्माउने उनीहरूको विचार हो। आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिकाले अर्थतन्त्र नाफामुखी हुने हुँदा मानव समाजमा युगौंदेखि विद्यमान वर्गीय विभेद उदार अर्थव्यवस्थामा अझ गहिरो हुने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था उल्टाएर उत्पादनका साधन व्यापक समाजकै स्वामित्वमा रहने बन्दोबस्तलाई उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवादका रुपमा परिभाषित गरे। मार्क्स र एङ्गेल्सले लेख्नुभएका कृतिहरू 'कम्युनिष्ट घोषणा पत्र', 'पूँजी' आदिमा यो विचारलाई संग्रहित गरिएको छ।
    सन् १९१७ मा भ्लादिमिर ई. लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्तिपछि तात्कालीन सोभियत सङ्घमा स्थापित समाजवादी व्यवस्था मार्क्स र एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित विचारको पहिलो प्रयोगशाला बन्यो। समाजवादी आर्थिक सिद्धान्तअन्तर्गत उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनको सामाजिकीकरण, शिक्षा, आवास र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता सरकारको दायित्वभित्र रहनेजस्ता प्रावधानहरूको अभ्यास सोभियत सत्तामा भयो। त्यो अर्थव्यवस्थामा नाफालाई छुट दिइएन।
    तर त्यसको ठिक विपरीत पूँजीवादी उद्धार अर्थव्यवस्थामा सबै उत्पादनका साधनहरू निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा थियो, नाफा नै सबै आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र रह्यो र शिक्षा, आवास र स्व्ास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकतासमेत वस्तुसरह किनबेच र नाफा कमाउने विषय बने। अन्ततः मार्क्सले पूर्वानुमान गरेजस्तै पूँजीवादी अर्थव्यवस्था महासङ्कटबाट धेरै दिन भाग्न सकेन। पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको हारले केही समय पञ्छिएको पूँजीवादी आर्थिक सङ्कटले सन् १९३० मा विस्फोटको रुप लियो। उदार अर्थव्यवस्था सम्हाल्नै नसक्ने गरी सङ्कटको दलदलमा नराम्ररी फस्न पुग्यो। त्यो सङ्कट १९३० को महासङ्कट ९त्जभ न्चभबत म्भउचभककष्यल(ज्ञढघण्० को नामले चर्चित छ। 
    पूँजीवादको अवश्यम्भावी महासङ्कट र पतनलाई केही समयका लागि प्राणवायु भर्न जे.एम. किन्सले मिश्रित अर्थप्रणालीको प्रतिपादन गरे। वास्तवमा किन्सको अर्थप्रणाली पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको असफलता र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अपरिहार्यताको सङ्केत थियो। सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमा हात नहाल्ने त्यसअघिका पूँजीवादी आर्थिक चिन्तनभन्दा भिन्न किन्सले आर्थिक गतिविधिमा सरकारी सक्रियताको माग गर्न पुगे। तर किन्सले मार्क्सवादी अर्थव्यवस्थामा जस्तै निजी क्षेत्रको सक्रियतालाई निषेध नै गर्न भने सकेनन्। उत्पादन गतिविधिमा सरकार र निजीको सहभागिता नै मिश्रित आर्थिक प्रणालीको सार हो। तर मिश्रित अर्थप्रणालीको कच्चा टालोले पूँजीवादी सीमितताको प्वाल भने टाल्न असफल रह्यो। फलतः पूँजीवादी सङ्कटको अर्को उत्कर्ष रुप दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म भयो। 
    सन् १९४५ मा जर्मनी र जापानी फासिवादको पराजयसँगै द्वितीय विश्वयुद्ध टुङि्गयो। तर युद्धले कोतरिएको विश्वको घाउ टुङि्गएको थिएन, बरु बल्भि्कन थालेको थियो। विश्व युद्धमा प्रत्यक्ष परोक्ष सहभागी देशको अर्थतन्त्र लगभग ध्वस्त अवस्थामा थियो। भौतिक पूर्वाधार सबै लथालिङ थिए। साम्राज्यवादी देशहरू विश्वलाई हारालुछ गरिरहेका थिए। त्यही परिस्थितिमा दोस्रो युद्धताका उपनिवेशबाट राजनीतिक रुपमा मुक्त भएका देशलाई प्रशासन चलाउन र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न पैसाको ठूलो खाँचो थियो। त्यस्तो ऐतिहासिक परिस्थितिमा आफ्नो प्रभाव कायम र विस्तार गर्ने हेतुले सन् १९४५ मा पूँजीवादी देशहरूको एउटा सम्मेलन भयो। संरा अमेरिकाको ब्रिटोन उडस् भन्ने ठाउँमा गरिएको सो सम्मेलन ब्रिटोन उडस् सम्मेलनको नामले चर्चित छ र त्यहाँ गरिएको सम्झौता ब्रिटोन उडस् सम्झौता ९त्जभ द्यचभततयल ध्ययमक ब्नचभझभलत ० ले चर्चित छ। 
    ब्रिटोन उडस् सम्झौताबमोजिम विश्व बैङ्क ९त्जभ ध्यचमि द्यबलप० र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९त्जभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िःयलभतबचथ ागलम० नामका दुई वटा बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरिए। दोस्रो विश्व युद्धले ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निमाण र उपनिवेशमुक्त नवोदित राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिए तापनि विश्वमा साम्राज्यवादी प्रभाव विस्तारमा तिनको प्रयोग गरियो। ती दुवै संस्थामा संरा अमेरिकाको जगजगी थियो। दुवै संस्थामा संरा अमेरिका एक्लैको स्वामित्व १७.५ प्रतिशत अद्यापि कायम छ। खासमा ती दुवै संस्थाहरू संरा अमेरिका र पक्षधर देशले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो नियन्त्रण थोपर्ने काममा प्रष्ट रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। 
    विश्वयुद्धले आफै घाइते बनेको तात्कालीन सोभियत सङ्घले निःस्वार्थभावले भर्खर उपनिवेशमुक्त देशहरूलाई सहयोग गरे पनि पूँजीवादी कित्ताका देशहरूको नियत भने अर्कै थियो। उनीहरूले नवोदित देशहरूलाई आफ्नो पूँजी र वस्तु निर्यातको विशाल बजार र कच्चा पदार्थ तथा आफ्ना औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रका लागि आवश्यक सस्तो श्रमिकको स्रोतका रुपमा लिए। 
    असंलग्न आन्दोलन ९ल्यल(ब्ष्निलभम:यखझभलत० को सहकार्यमा सोभियत सङ्घले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत् विकासशील देशमाथि साम्राज्यवादी तरिकाले नियन्त्रण गरिरह्यो। वास्तवमा विश्वभर आफ्ना साम्राज्यवादी नङ्ग्रा गाड्न पूँजीवादी देशहरूको निम्ति समाजवादी मोर्चाको नेता देश सोभियत सङ्घ ठूलो बाधक बनेको थियो। सोभियत सङ्घ स्वयं एउटा महाशक्ति भएकाले पनि संरा अमेरिका, बेलायतलगायत पूँजीवादी देशहरूलाई मनपरी गर्न अवरोध भइरहेको थियो। त्यसकारण ती देशहरू जुनसुकै मूल्यमा पनि सोभियत सङ्घ र समग्रमा समाजवादी मोर्चालाई विखण्डित र ध्वस्त बनाउन उद्यत्त थिए। सन् १९५२ मा सोभियत सङ्घका नेता जे.भी. स्तालिनको निधनपछि त्यहाँ संशोधनवादी नेतृत्व आउँदा पूँजीवादी देशहरूलाई आफ्नो लक्ष्य फत्ते पार्न ज्यादै सजिलो भयो। विश्वमा पूँजीवादले निष्पि्कक्रीसँग आफ्नो जरा गाड्न थाल्यो।
    सोभियत सङ्घको संशोधनवादी धार र समाजवादी मोर्चामा विखण्डनको त्यस परिस्थितिमा तात्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले औपचारिक रुपमा पूँजीवादी प्रभाव विस्तारलाई थप आक्रामक शैलीमा गरीब देशका जनता तथा आफ्नै देशका जनतामाथि समेत दबाउने नयाँ व्यवस्थालाई पूँजीवादी लेखकहरूले नवउदारवाद ९ल्भय(ीष्दभचबष्कि्क० को रुपमा चर्चा गर्न थाले र यस प्रकार नवउदारवादको प्रादुर्भाव भयो। त्यतिबेला विश्व अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा एउटा वाक्यांश ज्यादै चर्चामा रह्यो – संरचनागत समायोजन कार्यक्रम ९क्तचगअतगचब िब्मवगकत्कभलत एचयनचब्क्कभ० तर व्यवहारमा यो विश्व अर्थव्यवस्थाको पूर्णतः पूँजीवादीकरण र समाजवादी अर्थव्यवस्थाबाट सम्पूर्ण रुपमा पारपाचुके गर्ने कार्यक्रम थियो। सुन्दा यो ज्यादै आकर्षक भएर पनि त्यसको परिणाम निकै कुरुप थियो। विश्वव्यापीकरण ९न्यिदबष्शिबतष्यल० जस्ता मिठा शब्द प्रयोग गरेर गरीब देशका जनतालाई टाट पल्टाउने काममा पूँजीवादी देशहरूले अहोरात्र प्रयास गरे। नवउदार अर्थव्यवस्था विस्तारको ज्यावलका रुपमा  जन्माइएको अर्काे संस्था थियो – विश्व व्यापार सङ्गठन ९ध्यचमि त्चबमभ इचनबलष्शबतष्यल(ध्त्इ० त्यो संस्थामार्फत बहुपक्षीय लगानी सम्झौता ९ःगतिष्बितभचब िब्नचभझभलत यल क्ष्लखभकत्कभलत (:ब्क्ष्०  जस्ता षड्यन्त्रका तानाबाना बुनियो। वास्तवमा त्यो सम्झौता पूर्णतः विकसित पूँजीवादी देशहरूका पक्षमा र तेश्रो विश्वका देशहरूको आर्थिक सार्वभौमिकताविपरीत थियो। ठूलो अर्थतन्त्र भएका विकसित पूँजीवादी देशहरूले भर्खर–भर्खर उठ्न खोजेका कमजोर अर्थतन्त्र भएका शिशु देशहरूलाई निल्ने प्रपञ्चका रुपमा त्यस्ता प्रस्ताव आएका थिए।
    पूँजीवादी देशहरूले एक्ला–एक्लै कुनै देशको अर्थतन्त्रमा हात हाले संसारले हस्तक्षेपको अर्थमा लिने र त्यसो गर्दा आफैले स्थापना गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नियमविपरीत हुने भएकाले उनीहरूले अब कुनै पनि गरिब देशमा आफ्नो उपनिवेश कायम राख्न 'राम्रो अनुहार' भएका बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अगाडि राखे। त्यसो गर्दा यदि कदाचित लगानी डुबिहाले पनि एक्लैको मात्र नडुब्ने, सबैको लगानी डुब्दा पूँजीवादी देशभित्र असमानता सृजना भई अर्काे युद्ध पनि नहुने र फाइदा भइहाले सबैलाई समान नाफा हुने चलाखी पनि त्यसभित्र अन्तर्निहित थियो।
    सन् १९८० मा नोवेल पुरस्कार जितेका अर्थशास्त्री टोबिनले सन् १९९० को दशकमा विकसित देशले आफ्नो आम्दानीको ०.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र त्यस्तो कर तेश्रो विश्वका देशहरूमा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। त्यस्तो करलाई टोबिन कर ९त्जभ त्यदष्ल त्बह० पनि भनिन्छ। त्यसरी कर उठाउँदा एक वर्षको कम्तीमा १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर उठ्थ्यो। आज त्यो पैसाको मात्रा अझ बढेको हुनुपर्छ। तर विकसित पूँजीवादी देशहरूले त्यो पैसा प्रष्टतः गरीब देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तारमै लगाएका हुन्छन्।
    यस्ता अनेकन पूँजीवादी जालझेलका कारण आजको विश्वमा पूँजीवादी देशहरूले प्राणवायु थामेका बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू कुनै एउटा देशको सरकारभन्दा निकै शक्तिशाली भएका छन्। ती संस्थाहरूको बजेट गरीब तथा तेश्रो विश्वका देशहरूको तुलनामा निकै बढी हुन्छ। त्यही आर्थिक शक्ति र प्रभावका कारण त्यस्ता संस्थाले सरकारलाई आफूले भने बमोजिम चल्न बाध्य पार्छ। कतिसम्म भने ती संस्थाको अनुदान र ऋण सहयोग नभए सरकारसमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छ। त्यसैकारण नवउदार अर्थव्यवस्थामा कुनै पनि सरकार निकै कमजोर बन्छ। प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा सरकार चलाउने रिमोट कन्ट्रोल नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा हुन्छ। उदाहरणको लागि सन् २००८ बाट ग्रीसमा शुरु भएको सङ्कट समाधानका लागि अन्तत्तोगत्वा ग्रीस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली सङ्घकै पाउ पर्नुपर्‍यो। तर सङ्कटग्रस्त ग्रीसलाई ऋण दिन ती संस्थाहरू त्यतिखेर मात्र तयार भए जतिखेर ग्रीस सरकार उनीहरूले भने बमोजिम  सरकारी कर्मचारी कटौती, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा बजेट कटौती र सामाजिक भत्ता कटौती, अवकाश उमेर वृद्धि गर्न तयार भयो। ग्रीस सरकार बहुराष्ट्रिय संस्थाको कठपुतली बन्न बाध्य हुनुपर्‍यो।
    पूँजीवादले सधैं निजीकरणलाई बढावा दिएको हुन्छ। सबै कुरालाई पूँजीवादी व्यवस्थाले नाफा–नोक्सानमा तौलेको हुन्छ। जनताका आवश्यकताहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि सरकारको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई यो व्यवस्थाले बकवास वा 'अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी' सम्झन्छ। त्यस्ता जनताका आवश्यकतालाई समेत पूँजीवादले वस्तुलाई जस्तै किनबेच र नाफा–नोक्सानको विषय बनाउँछ। त्यसकारण पूँजीवादमा त्यस्ता सबै कुरा निजीकरण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै वरिष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, हेरचाह आदि पनि पूँजीवादी बन्दोबस्तको लागि अर्काे 'अनुत्पादक क्षेत्रको घाटा व्यापार' हो।
    पूँजीवादी व्यवस्थामा सरकारी काम निजी ठेकेदारीमा दिइएको हुन्छ। कतिसम्म भने पूँजीवादी देशमा सेना समेत ठेकेदारीमा चलेको हुन्छ। जीवनभर सेवा गरेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) लाई पनि उसले 'अनावश्यक खर्च' मानेको हुन्छ। जनता आफैलाई श्रमदान गराएर विकास निर्माणको काम गर्नु समाजवादी व्यवस्थाका आधारमा मानिन्छ। सहकारीको अभ्यास समाजवादी व्यवस्थामा व्यापक हुन्छ। जनहितका क्षेत्रमा समाजवादी सरकारको लगानी धेरै हुन्छ। त्यसकारण पूँजीवादी व्यवस्था गरीब जनताको लागि 'नर्क' र  समाजवादी व्यवस्था 'स्वर्ग' भन्ने गरिन्छ। 
    त्यसकारण  बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्ना नङ्ग्रा फैलाएको देशहरूमा पाइला–पाइला गरेर समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रमलाई ध्वस्त बनाइन्छ। सामाजिक परिचालनबाट हुने कामलाई पनि ठेकेदारीमा गराउने ऐन कानुन बनाउन दिइन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा पनि ६० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य अनिवार्य ठेकेदारीमा दिनुपर्ने कानुन छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधन २०६८ समेत  दफा ९७ (१))। यस्ता कानुनले पूँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाएको हुन्छ। त्यस्तै नवउदार अर्थतन्त्रका ज्यावलहरूले सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक, आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रलाई 'भ्रष्टाचार', 'अव्यवस्था', परम्परागत कार्यशैली' आदि भएको भन्दै क्रमशः निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पने परिस्थिति तयार पारिदिएको हुन्छ। त्यसो गर्न तिनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएको हुन्छ अथवा सौदाबाजी गरेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हालसालै नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशका अन्य १५ क्षेत्रीय विमानस्थलको व्यवस्थापन ठेक्का भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस ९क्ष्ी ७ ाक्० लाई दिने नेपाल सरकारको तयारीको रहस्योद्घाटन भयो। नेपाल सरकारले लगानी बोर्ड ऐनको काननी आधारमा त्यस्तो काम गर्न खोजिएको खुल्यो। वास्तवमा लगानी बोर्ड ऐन नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप र नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई वैधानिकता दिने कानुनी आधार बनेको छ।
युनिभर्सिटी, वर्ष २, अङ्क २४