भाषणभन्दा कार्यान्वयन बढी जरुरी

    'नक्कली जोगीले बाक्लो खरानी घस्छ' भन्ने नेपाली उखान वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निम्ति लागू हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति रहेको र शिक्षामा निजीकरण हुँदै गएको आजको कुरा होइन। त्यस्तै सरकारले शिक्षामा सुधारको घोषणा गरेको अहिलेमात्र होइन। तर राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भएकोले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको प्रयास अवरुद्ध भइरहेको बताए।
    होला, शिक्षा ऐनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने हुनसक्ला। तर ऐन कानुन लागू गर्ने हो भने अहिले भइरहेकै कानुन पनि अपर्याप्त होइन। समयमा बजेट प्रवाह नभएर या योजना कार्यान्वयन नभएर कैयौं विद्यालयहरूको भवन निर्माण भएन या पूरा भएन। शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय निरीक्षकहरूको निष्त्रि्कयताका कारण विद्यालयहरूको अनुगमन प्रभावकारी भएन, कतिपय विद्यालयहरू राम्ररी सञ्चालन भएनन्, कतिपय शिक्षकले विद्यालय नै नगई तलब बुझिरहे। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयमा कुलपति, डिन, रजिष्ट्रार र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिसम्ममा दलीय भागबण्डा गर्दा र भागबण्डा नमिलेसम्म लामो समयसम्म विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा देशको शिक्षाको स्थिति खस्किन पुग्यो। के विद्यालयहरूको अनुगमन गर्न अहिलेकै कानुन पर्याप्त छैन र? शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न र त्यसका निम्ति छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न सरकारलाई केले छेकेको थियो र? त्यस्तै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभई योग्यता, वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरामा सरकारले किन अडान लिन सकेन? के अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानुन आउने बित्तिकै यावत समस्या फूमन्तर शैलीमा अन्त्य हुने हो र? अध्यादेशमार्फत् देश गर्नुभन्दा भएका ऐनकानुन र नियममार्फत् सुशासन चलाउने उद्देश्य राखेर अतार्किक भाषण चलाउन खोजेमा सरकार र मन्त्रीहरूको लोकप्रियता बढ्नसक्छ। त्यस्तै वर्षमा ३ लाख युवालाई तालिम र ऋण सहयोग दिएर स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेको सरकारले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शनिबार ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरे। युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्षमा पाँच हजार युवालाई पनि स्वरोजगार बनाउन सकेको छैन। नयाँ नयाँ घोषणाहरू भने मन्त्रीहरूबाट भइरहेकै छन्। भागबण्डा र पक्षपातलाई नै लक्ष्य बनाएका मन्त्री र दलहरूबाट  जनहितकारी योजनाको निष्पक्ष कार्यान्वयनको आशा कति गर्न सकिएला र? तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्छ–जनताका निम्ति अब योजनाको भाषण होइन, योजना कार्यान्वयन बढी जरुरी छ।
–सुरज सिंह