|
अब एमाओवादीले साम्राज्यवादको विरोध नगर्ने?
दीनबन्धु केसी साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाले बिहीबार एकीकृत नेकपा माओवादीलाई आतङ्कारी सूचीबाट हटायो। अमेरिकी वैदेशिक विभागले आइतबार नै एमाओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। विस २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि 'जनयुद्ध' गर्ने एमाओवादीलाई अमेरिकाले सन् २००४ देखि आतङ्कारी सूचीमा राखेको थियो। एमाओवादीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी सेण्टरमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले उसलाई आतङ्कारीको सूचीमा राखेको हो। एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दललाई लगाइएको आतङ्ककारीको संज्ञा फिर्ता लिन बिन्ती गरेको जानकारी पटक–पटक प्रकाशमा आएकै हो। अमेरिकाले आतङककारीको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेपछि माओवादीले खुसी व्यक्त गर्योे। गणतन्त्र स्थापनापछि एमाओवादीले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएको आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउन एमाओवादी नेताहरूले बेलाबखत अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरे। एमाओवादी नेताहरूले आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउन विदेशी भूमिमा कम्युनिष्ट पार्टीको समेत विरोध गरेर मार्क्सवाद–लेनिनवादकै विरोध गर्न माओवादी नेताहरू पछि परेनन्। आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउने निहुँमा कम्युनिष्ट पार्टीकै पथप्रदर्शकको रुपमा रहेको मार्क्सवाद लेनिनवादको विरोध गर्न र कम्युनिष्ट सिद्धान्त नै तोडमरोड गर्न एमाओवादी नेताहरू अघि सरे। साम्राज्यवादी अमेरिकालाई खुसी पार्न कम्युनिष्ट पार्टीले कम्युनिष्टकै सिद्धान्तको विरोध गर्न पछि नपर्ने एमाओवादी कस्तो 'क्रान्तिकारी' पार्टी? कस्तो कम्युनिष्ट पार्टी? विचारणीय छ। साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार आफै आतङ्ककारी छ। अमेरिकाले विश्वमा आतङ्क मच्चाइरहेको छ। जापानी सहर हिरोशिमा र नागाशाकी सहर भष्म गरेको घटनादेखि अफगानिस्तान, इराक, लिविया र सिरियामा गरिरहेको घटनाक्रमले अमेरिकी सरकार आतङ्ककारी रहेको थाहा हुन्छ। अमेरिकी सशस्त्र फौज विश्वका चार दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा तैनाथ गरिएका छन्। क्युवा र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामाथिको आर्थिक नाकाबन्दी फुकुवा गरिएको छैन। अहिले सिरियामा हतियार उपलब्ध गराएर उक्साउने काम अमेरिकाले गरिरहेको छ। सिरियाको सरकार छोड्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ। इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई फाँसी दिन लगाइयो। लिवियामा पनि उक्साएर आतङ्क मच्चाइ लिवियाली नेता मौम्मद गद्दाफीलाई घिसार्दै गोली ठोकेर मार्न लगाइयो। यसरी विश्वमा आतङ्क मच्चाउने अमेरिकाले एमाओवादीमाथि लगाइएको आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउँदैमा एमाओवादीले किन खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने? भोलि अमेरिकी राजदूतावासमार्फत् अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिन पनि एमाओवादी पछि नपर्ने हो कि ! विश्वको नजरमा अमेरिकी सरकार आतङ्ककारी सरकार हो। विश्वमा आतङ्क मच्चाउने अमेरिकी सरकारले कहिले कुनै देशलाई आतङ्ककारी देश र कहिले कुनै दललाई आतङ्ककारी दलको दर्जा दिएको छ। आतङ्क मच्चाउने देशविरुद्ध धावा बोलेपछि आतङ्क फैलाउने देशविरुद्ध बोलेपछि आतङ्ककारी देश र आतङ्ककारी दलको सज्ञा दिने अमेरिकी सरकारको वर्गचरित्र नै हो। अरु देश र दललाई आतङ्कारीको संज्ञा दिने अमेरिका के विश्वको अभिभावक हो? के अरु स्वतन्त्र र सार्वभौम देश र दलहरू अमेरिकी सरकारमा सन्तान हुन्? आज विश्वमा साम्राज्यवादको विरोध गर्ने देशर अमेरिकी सरकारको निम्ति आँखाको कसिङ्गर भएको छ। आफ्नो साम्राज्य फैलाउन नपाएपछि र नपाउने भएपछि थिचोमिचोको विरोध गर्ने देश र दललाई शत्रु ठान्ने अमेरिकी सरकारविरुद्ध विश्व जनमत तयार गर्नुपर्छ। सबै राष्ट्र र देशभक्तहरू मिलेर अमेरिकी साम्राज्यवादको खोइरो खन्नुपर्छ। विश्वले उसको साम्राज्यवादी नीति र हैकमको विरोधमात्र होइन साम्राज्यवादकै विरोध गर्न विश्व अघि सर्नुपर्छ। अमेरिकी सरकारको साम्राज्यवादी नीति भएसम्म विश्वका देश र जनताले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनेछैनन्। साम्राज्यवादीहरू कम्युनिष्टविरोधी हुन्। उनीहरू कम्युनिष्टलाई कहिल्यै उठाउँदैनन्। देशमा आमूल परिवर्तन गर्न वा कम्युनिष्टको शासन ल्याउन दिंदैनन्। कम्युनिष्ट पार्टी नै ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी सरकारले आतङ्कारीको सूचीबाट नाउँ हटाएकोमा एमाओवादीले खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने हो र ! साम्राज्यवादी अमेरिकी सरकार त नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पूँजीवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएकोमा खुसी नै हुन्छ। अमेरिकी विदेश विभागबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा 'माओवादी पार्टीका गतिविधिको सूक्ष्म समीक्षापछि ऊ आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न नरहेको र उसको गतिविधिले अमेरिकाको सुरक्षा कुनै हानी नपुर्याउने टुङ्गोमा पुगेको कुरा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा 'सूचीबाट हटाउनुको अर्थ माओवादीले विगतमा गरेको हिंसात्मक गतिविधि पूरै बिर्सिएको भन्ने होइन, शान्ति प्रक्रियाप्रति उसको प्रतिबद्धता र सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गरिएको हो' भन्ने उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ – संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवाद नै धेरै समय सरकारको नेतृत्वमा रहेको छ, अहिलेको माओवादी गतिविधिले पहिलाको अवस्थालाई बिर्साउन मद्दत गरेको छ। विज्ञप्तिमार्फत् अमेरिकी सरकारले एमाओवादीलाई अमेरिकाको विरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। अब एमाओवादीले अमेरिकी सरकारको विरोध नगर्ने विश्वास पनि गरेको छ। अमेरिकी सरकारको त्यसै कुरामा एमाओवादीलाई गर्व छ र खुसी छ। प्रश्न उठ्छ, के अब एमाओवादीले अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्दैन? के एमाओवादीले भारतीय विस्तारवादको कहिल्यै विरोध गर्दैन? अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्छ, साम्राज्यवादको विरोध गर्नु कम्युनिष्टको धर्म नै हो भने अमेरिकी सरकारको विज्ञप्तिदेखि एमाओवादी किन खुसी? एमाओवादीको यस्तै अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले एमाओवादीका नेता, कार्यकर्ता र जनता असन्तुष्ट भएका हुन्। एओवादीबाट फुटेका नेकपा–माओवादी पक्षधर नेताहरूले एमाओवादीलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादको पिछलग्गूको संज्ञा दिएका हुन्। साम्राज्यवाद र विस्तारवादसामु घुँुडा टेकेकैले पार्टी फुटेको वैद्य पक्षको दाबी हो। एमाओवादी आतङ्ककारी दल होइन भने अमेरिकी सरकारले दिएको आरोपको पछि किन लाग्ने? कुनै दलले 'जनयुद्ध' गर्दैमा आतङ्ककारी हुने होइन। 'जनयुद्ध' घोषणा गरेपछि युद्धमा दुवै पक्षको मर्नु र मार्नु स्वाभाविक हो। 'जनयुद्ध' ठीक बेठीक, परिस्थिति अनुकुल छ छैन त्यो अर्काे ठाउँमा होला। तर युद्ध गर्ने जति दल आतङ्ककारी हुँदैन। शोषित जनताको सरकार ल्याउनमा बहुमत जनताको हितमा काम गर्ने शासन ल्याउन सङ्घर्ष आवश्यक छ। सङ्घर्ष नगरी आमूल परिवर्तन सम्भव छैन। के अब अमेरिकी सरकारले फेरि आतङ्ककारीको दर्जा देला भनेर एमाओवादीले सङ्घर्ष नगर्ने? सामन्तवाद र पूँजीवाद अन्त्य गरी आमूल परिवर्तन गर्न के एमाओवादीले वर्गसर्ङ्ष नगर्ने? एमाओवादीले वर्गसङ्घर्ष नछोडेको हो भने सामन्तवाद र पूँजीवादको विरोधमात्र होइन साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोधमा पनि सङ्घर्ष नगरी सुखै छैन। एमाओवादीले वर्गसङ्घर्षको विचार या कम्युनिष्टको सिद्धान्त छोडेकोमा बरु अमेरिकी सरकारलाई खुसी होला। अमेरिकी सरकारले त विगतमा एमाओवादीले गल्ती गरे पनि अब नगर्ला भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। एमाओवादीले भन्नुपर्थ्याे – कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले साम्राज्यवादी आक्रमणको समर्थन गर्नेछैन, साम्राज्यवादी नीतिको सदैव विरोध गरिरहनेछ, अमेरिकी सरकारको आतङ्ककारीको सूची फिर्ता लिओस् या नलियोस् एमाओवादी पनि अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध लडिरहनेछ, त्यसनीतिविरुद्ध जनतालाई शिक्षित र सङ्गठिगत गरिरहनेछ। |