विद्यालय व्यवस्थापन समितिको किचलो नै विद्यालय शान्तिक्षेत्रको बाधक

गणेश लम्साल 
    मोरङको महादेवा गाविसस्थित श्रीमावि महादेवा (केन्द्र नम्बर–२) का प्रधानाध्यापक दीपक सिंहमाथि लागेको आरोपको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच चर्किएको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षको एक टोली जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङमा पुग्यो।
    प्रधानाध्यापक पक्षले सिंह दोषी नभएको र झुठो आरोप लगाई विद्यालयमा विवाद उत्पन्न गराई निवर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पक्षले षडयन्त्र गरेको आरोप लगायो भने विरोधी पक्षले प्रधानाध्यापक सिंहले विद्यालयकी छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेकाले कुनै हालतमा उनलाई विद्यालय प्रवेश गर्न नदिने अडान राख्यो।
    एक महिनाअघि भएको सो घटनाले राजनीतिक रङ ग्रहण गरेपछि आपसी द्वन्द्व बढेका कारण विद्यालयमा तालाबन्दी भई एक हप्ता पठनपाठनसमेत अवरुद्ध भएको थियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तत्काल प्रधानाध्यापक सिंहलाई जिल्लामा हाजिर गर्न बोलाएर स्थिति शान्त पार्न चाह्यो। तर यो विवाद विद्यालयमा वितरण हुने राहत शिक्षक कोटा वितरणबाट उत्पन्न असन्तुष्टिको परिणाम थियो।
    अर्को घटना मोरङकै दर्वेसास्थित महालक्ष्मी माविमा शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली भएको भन्दै विद्यालय बन्द गराइयो। करिब ७०० विद्यार्थी पढ्ने सो विद्यालयको समस्या समाधान गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई टाउको दुःखाइको विषय बन्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच उत्पन्न द्वन्द्वका कारण विद्यार्थी कैयौं दिन पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका थिए।
    प्रस्तुत प्रतिनिधि घटनाहरूले के भनिरहेका छन् भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि द्वन्द्व बढाउने, समितिको नेतृत्व हत्याउन निर्वाचनमा धाँधलीदेखि कुटपिटसम्म गर्ने घटनाले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन सघाउनु त परै जाओस् यसले झन अशान्ति बढाउन थालेको स्पष्ट हुन्छ।
    हरेक वर्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयलाई लिएर हुने झैझगडा, विवाद आदि घटनाले यसको थप पुष्टि गरेको छ। समितिलाई असीमित अधिकार हुनु र सोझै शिक्षक नियुक्ति गर्न पाउने अधिकारले गर्दा पनि विद्यालय अशान्त हुन थालेको भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ।
    विराटनगर–१७ स्थित बाल माविका प्रधानाध्यापक डम्बर गदाल भन्नुहुन्छ– 'जबसम्म लोकसेवा आयोगमार्फत् दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैन तबसम्म विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको किचलो रहिरहन्छ, नातावाद–कृपावादमा शिक्षक नियुक्ति गरिने भएकोले समस्या झन् बढ्दै गएको छ।' स्वयम् उनकै विद्यालयमा पनि शिक्षक नियुक्तकै विषयलाई लिएर दुई वर्षअघि विद्यालयमा तनाव उत्पन्न भई कैयांै दिन विद्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो।
    सरकारी निकायको उदासीनता र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बढ्न थालेको अराजकताले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन प्रत्यक्ष बाधा पुर्‍याइरहेको छ। सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन दुई वर्षअघि नै निर्देशिका जारी गरे पनि त्यो सबै विद्यालयमा लागू भइसकेको छैन।
    जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव अशोक कालाखेतीले निर्देशिका नै ढिलो प्राप्त भएकाले विद्यालयमा शान्ति समितिहरू निर्माण गर्न ढिलो भएको बताउँदै केही महिनाभित्र सबै विद्यालयमा  शान्ति समिति निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो।
    स्थानीयवासीको शिक्षामा सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर सरकारले दातृ संस्थाहरूको परामर्शमा विद्यालयहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियान थालेको हो।
    मोरङ, झापा र सुनसरीका मात्र नभई सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाका खासगरी दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा उठेको किचलोले गर्दा दिनहुँजसो विद्यालयमा तालाबन्दी र हुलहुज्जत गर्नेजस्ता क्रियाकलापका कारण विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ।
    मोरङ, शनिश्चरेस्थित भगीरथ उच्च माविका शिक्षक भद्रमान विक विद्यालयमा शिक्षक सङ्गठन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् हुने अराजक क्रियाकलापको अन्त्य नभएसम्म विद्यालय शान्तिक्षेत्र बन्न नसक्ने धारणा राख्नुहुन्छ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यलय, मोरङको अख्तियार शाखामा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा बढी विद्यालयमा भएका अनियमिततासम्बन्धी छन्। धेरैजसो उजुरी बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा दर्ता गरिएकोले अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको अख्तियार पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
    विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन सके र समयमै सबैतिर निर्वाचन गराउन सके यस किसिमको विकृति न्युनीकरण भई विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
    शिक्षा नियमावली, २०५७ ले विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमै अधिकार दिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन र समितिलाई आफनो बहुमतमा पार्न होडबाजी चल्न थालेको हो।
    शिक्षाविद्हरूका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति मर्यादित र व्यवस्थित हुन नसक्दा विद्यालयमा राजनीति हाबी भएको, बन्द, हडताल र तालाबन्दीले प्रश्रय पाइरहेकाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ र विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा बाधा पुगेको छ।
    शिक्षासम्बद्ध कर्मचारीहरूका अनुसार नक्कली विद्यार्थीको लगत बनाएर पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति रकम हात पार्न सकिने भएकोले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व हत्याउन होडबाजी नै चल्ने गरेको छ।
    अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, मोरङका अध्यक्ष जगत निरौला विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै अराजकतातर्फ लागेपछि शिक्षकहरूले मात्र विद्यालयको वातावरण शान्त बनाउन नसक्ने बताउनुहुन्छ। 
    विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बढी अधिकार दिइएकाले पनि शिक्षक नियुक्तिको विषयमा झगडा हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। 
    सरकारले प्राथमिक विद्यालयहरूलाई पीसीएफ फण्डमार्फत् विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार रकम निकासा दिंदै आएको छ। यसबाहेक धेरैजसो विद्यालयले आफ्नै स्रोत पनि बनाएका छन्। गाविस, जिविस र गैरसरकारी सङ्घसंस्थादेखि स्थानीय दाताहरूले पनि स्वःस्फूर्तरुपमा विद्यालयलाई केही न केही सहयोग गरिरहेकै हुन्छन्।
    विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हरेक वर्ष अभिभावक भेला बोलाउनुपर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने, शैक्षिक सामग्री र छात्रवृत्ति अभिभावकको रोहवरमा वितरण गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय पारदर्शी ढङ्गले पारित गर्नुपर्ने तथा वार्षिक हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था छ। तर जिशिकाले अनुगमनमा गरेको ढिलाइ, स्रोत शिक्षकहरूको झुटो प्रतिवेदनजस्ता कारणले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइएको छ।