हलिया मुक्तिका चार वर्ष दिन फेरिए, स्तर फेरिएनमीन ठकुरी

सुदूर तथा मध्य पश्चिममा हलिया मुक्ति घोषणा भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्त घोषणा गरेको थियो। सरकारले हलियामुक्त त गर्‍यो तर उनीहरूको पुनःस्थापना गर्नतिर ध्यान दिएन। पुनःस्थापनाको काम लम्बिंदै गएकोले उनीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ।
    हलिया मुक्ति गरेकै वर्षदेखि उनीहरू पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पटकपटक पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणामात्रै गरेनन् राज्यलाई दबाब दिन सरकारी जग्गासमेत कब्जा गरी बसे। सरकारले आफूहरूको समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित हुनु परेको हो।
    सुदूर र मध्यपश्चिमका हलियाहरूले समस्या समाधानका लागि सामूहिकरूपमा विभिन्न माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा हलियाहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग उल्लेखित थिए। सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम पूरा नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा पनि गरे। तर त्यसको अझैसम्म सुनुवाइ हुनसकेन।
    गत महिना सुदूर पश्चिममा हलियाहरूको आन्दोलन चलिरहेको बेला कैलालीमा भने हलियामुक्त गाविस घोषणा गर्ने अभियान चलाइएको थियो। जिल्लाका चौमाला, मसुरियालगायतका गाविसलाई हलियामुक्त गाविस घोषणा गरिसकिएको छ। यो अभियान जिल्लाका ४२ गाविस र दुईवटा नगरपालिकामा चलाइँदै छ। अझ त्यो अभियानलाई सुदूर पश्चिमका नौवटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले जनाएको छ।
    सरकारले सुदूर पश्चिमका नौवटै र मध्य पश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लाका करिब २१ हजार हलिया मुक्त गरेको थियो। सुदूर पश्चिमका डोटी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र डडेलधुरा र मध्य पश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोटका १९ हजार ५९ मुक्त हलियामध्ये हालसम्म एक हजार ८ सय ५६ ले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन्।
    हलिया पुनःस्थापना तथा अनुगमन कार्यदलले वितरण गर्दै आएको परिचयपत्रमा एकरूपता नहुँदा त्यो कार्य अन्योलमा परेको छ। मुक्त हलिया वर्गीकरणको स्पष्ट मापदण्ड नभएकै कारण उनीहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा राखेर मुक्त हलियालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। घर र जमिन दुवै नभएकालाई क, जमिन भएकालाई ख, घरमात्र भएकालाई ग र घर जमिन दुवै भएका परिवारलाई घ वर्गको परिचयपत्र दिने व्यवस्था कार्यदलले गरेको थियो।
    हलिया मुक्तिसँगै पुनःस्थापनाको आशामा रहेका हलियाहरूको अहिलेसम्म पुनःस्थापना नहुँदा निराश बन्नु परेको छ। सरकारले हलियामुक्ति गर्दा उनीहरू जति खुसी भएका थिए अहिले पुनःस्थापना नहुँदा उत्तिकै दुःखी बनेका छन्। सरकारले हलियामुक्ति गर्नुअघि कमैया मुक्तिबाट पनि पाठ सिक्नुपर्थ्यो। सरकारले जसरी हचुवाको भरमा कमैयामुक्ति गर्‍यो त्यसैअनुरूप हलियामुक्ति गर्दा समस्या देखिएको छ।
    सरकारले हलियामुक्त गर्नुअघि कार्ययोजना बनाउनुपर्थ्याे। कार्ययोजनाअनुसार हलियामुक्त गरेको भए पुनःस्थापनाको काम लम्बिने थिएन होला। योजनाबिना नै हलियामुक्ति गर्ने कामले हलियाहरू घर न घाटका भएका छन्। सरकारले साहुबाट मुक्त गर्नुअघि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्थ्याे। तर त्यो नगरिकनै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियामुक्त गरिदियो। त्यसैको नराम्रो परिणाम अहिले हलियाहरूले भोग्नुपरेको हो।
    हलिया पुनःस्थापना तथा अनुगमन कार्यदलका संयोजक हरि श्रीपाइलीका अनुसार हलिया पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहेको छ। पहिचानका आधारमा उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य चलिरहेको कार्यदलको भनाइ छ। स्पष्ट पहिचानका आधारमा परिचयपत्र वितरण गरिने र त्यही आधारमा उनीहरूको पुनःस्थापना गरिने जनाइएको छ।
    सुदूर र मध्यपश्चिममा पहिचान भएका १९ हजार ५९ हलियालाई पहिले परिचयपत्र दिने व्यवस्था कार्यदलको रहेको छ। तिनीहरूलाई परिचयपत्र दिइसकेपछि छुट हलियाहरूको तथ्याङ्क लिइने कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका श्रीपाइलीको भनाइ छ। केही जिल्लामा हलियाहरूको सङ्ख्या छुट हुन गएको हलियाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले छुट भएका हलियाहरूको समेत लगत लिने काम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सुदूर पश्चिमको बझाङ र बाजुरामा धेरै हलियाहरू छुट्न गएका छन्।
    मुक्त हलियाका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था, घर नभएका मुक्त हलियाका लागि आवासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सरकारले जसरी हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको छ त्यसरी नै उनीहरूको पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने काम गरेकोले पुनःस्थापनाका लागि पनि सरकार जिम्मेवार नबनी हुँदैन। मुक्त हलियाका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ/संस्थाले पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ।
    मुक्तिका चार वर्षसम्म पनि उनीहरूको पुनःस्थापना हुन नसक्दा मुक्त हलियाका बालबालिकाले उचित शिक्षा, पोषण पाउन सकेका छैनन्। पढ्नका लागि छात्रवृित्त पाएका छैनन्। केही गरी नियमित विद्यालय जाने बालबालिकाहरूले पनि शुल्क तिर्ने गरेको गुनासाहरू सुनिन्छन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पढाइ छोडेर सस्तोमा श्रम बेच्न भारत जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
    पुनःस्थापनाको आशामा बसेका मुक्त हलियाका लागि सरकारले ढिलो नगरिकन आश लाग्दा काम गर्नुपर्छ। मुक्त हलियाहरूले पनि आफ्ना वास्तविक माग के हुन् सरकारसँग राख्नुपर्छ। सरकारले सम्बोधन गर्ने खालका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। आन्दोलनको बहानामा आन्दोलन घोषणा गरिनुहुँदैन। हुँदै गरेको काममा बाधा अड्चन हाल्नुले पुनःस्थापनाको काम लम्बिंदै जाने देखिन्छ। यसका लागि राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
स्रोत: दैनिक पत्र, बुटवल