राष्ट्रपति राजनीतिक निकास खोज

    देशको राजनीतिक निकास अझै निस्केको छैन। देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। राजनीतिक सङ्कट यथावत छ। ठूला दलबीच सहमति भन्दाभन्दै सहमतिको दूरी बढ्दै गएको छ। मंसिर ७ गते निर्वाचन नहुने  पक्कापक्की भइसकेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारको पार्टी अध्यक्षले नै निर्वाचन सम्भव नभएको बताइसकेका छन्। ठूला र मधेसी दलहरू सत्ताकेन्द्रित भागवण्डामा अल्झेकाले नै राजनीतिक निकास नपाएको हो। लामो समयपछिको संसदीय अभ्यासको अनुभवले नेमकिपाले यस्तो घडीमा राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्ने विचार पोख्दै आएको हो। नेमकिपाले राष्ट्रपति क्रियाशील हुनुपर्ने विचार राख्दा अरू दलले विरोध गरेका थिए। देशमा तानाशाही व्यवस्था लाद्ने भयो भनी नेमकिपाको विरोध भएको थियो। हिजो नेमकिपाको विरोध गर्ने तिनै दलले आज नेमकिपाले भनेझैं राष्ट्रपतिले जनमतको आधारमा विकल्प खोज्नुपर्ने सल्लाह दिए।  ढिलो भए पनि अरू दलहरू ठीक बाटोमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। एउटा भनाइ छ – ढिलो घर फर्केकोलाई हराएको भनिंदैन।
    एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएकोले राष्ट्रपतिको कदम वा आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए। सहमति भए राम्रो हो तर सहमति क्षीण हुँदै गएको हुँदा राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्ने राम्रो उपाय भएको खनालको भनाइ हो। अध्यक्ष खनालका अनुसार पहिलो विकल्प राष्ट्रपतिले नै निकासका निम्ति कदम चाल्नुपर्छ, दोस्रो विकल्प दलहरूबीच अहिले बढेको वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ, तेस्रो विकल्प आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट यो सरकार विस्थापित हुुनुपर्छ। नेकाका केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले पनि मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यमान जटिल सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले कदम चाल्न ढिलो भइसकेको उनको दाबी हो। मुलुकमा संवैधानिक निकास राष्ट्रपतिमात्र भएको परिस्थितिमा यो बेला राष्ट्रपतिले कदम चाल्नु अनिवार्य भइसकेको नेताहरूको दाबी हो। 
    राजनीतिक निकासको नाउँमा सहमति गर्न नेताहरूको धेरैपटक बैठक बस्यो। सहमतिको खोजी गरियो। तर नेताहरूको सहमतिको बैठक सरकारको आयु लम्ब्याउने बहसमात्र भयो। संविधानसभा विघटन भएको पनि चार महिना सकिन लाग्यो। तर कुनै सहमति बनेको छैन। सहमति नभइकन कुनै राजनीतिक निकास निस्किने होइन। राजनीतिक निकास ननिस्किकन सङ्कट अन्त्य हुने होइन। राजनीतिक सङ्कट नलम्ब्याउन, देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन र कुनै ठोस नीति र कार्यक्रमसहित देशलाई विकासको बाटोमा लैजान हाललाई राष्ट्रपतिले नै कदम उचाल्नु उपयुक्त हुनेछ। राष्ट्रपतिले दलहरूको सहमतिमा देशको राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ। 
मेरिना शाक्य