संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीमाथिको विभेद

सरकारले न्यून आए भएका विद्यार्थी, किसान र ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गलाई पेट्रोलियम पदार्थमा छुट दिने गत माघमै सुनिएको हो तर आजसम्म कसैले सुविधा पाएको खबर छैन। यतिखेर फेरि सरकार तातिएको देखाउँदै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु. २ सय ५० र मट्टीतेलमा रु. १० छुट दिने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।  मूल्यवृद्धिविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि भाँजो हाल्न नै उतिबेला यस्तो कुरा ल्याइएको थियो। अहिले मूल्यवृद्धिविरुद्ध अर्को आन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि आन्दोलनमा विग्रह ल्याउने चारो फालिएको छ। उतिबेलाको चारोले आन्दोलन कमजोर गरेकै थियो भने यसबेला पनि ठूला विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई अल्मलाउने सम्भावना छ। आन्दोलन गर्ने नैतिक बल नभएका र आन्दोलनको निम्ति कार्यकर्तासमेत परिचालन गर्न नसकेका कथित यी ठूला विद्यार्थी सङ्गठनको भरमा विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा आजको मात्र होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा २०४६ साल पछाडि पहिलोपटक संयुक्त र व्यापक विद्यार्थी आन्दोलन बढेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग रातारात वार्ता गरेर विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टीतेलमा छुट दिने नाममा आन्दोलन झण्दै झण्डै तुहाउने काम एमाले अखिलले गरेको थियो। आन्दोलनको लक्ष्य विद्यार्थीको निम्ति केहीमात्र राहत थिएन। आन्दोलनको माग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता थियो, सारा जनतालाई मूल्यवृद्धिबाट पर्ने मारबाट त्राण दिलाउनु थियो। गरिब, दलित, पिछडिएका, महिला आदि विभिन्न नाममा आउने राहत, सहयोग, कोटा, छात्रवृत्ति आदि सबै हुनेखाने, टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्र पाइरहेको स्थितिमा यस्ता सरकारी योजना कागजीमात्र हुने शङ्का गर्ने ठाउँ बढी छ।  
      वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सामुदायिक उच्च मावि तथा सरकारी विश्वविद्यालय र पब्लिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई माथि उल्लिखित सुविधा दिने भनेको छ। निर्णयबाट फेरि एकचोटि विद्यार्थीबीच विभेद गरेको छ। विगतमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी सबै सम्पन्न हुन् भनी शैक्षिक कर लागू गरेझैं संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने कसैले पनि पछिल्लो राहत पनि पाउने छैनन्। प्रश्न उठ्छ – मुनाफा लिन नपाउने सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयमा कम शुल्कमा शिक्षा पाइरहेका विद्यार्थीले यस्ता सुविधा किन नपाउने? स्थानीय निकाय वा सामाजिक संस्थाले सञ्चालन गरेका वा कम शुल्कमा सञ्चालित निजी विद्यालयमा निम्नतम् शुल्कमा पढेका वा त्यस्ता विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढेका गरिब विद्यार्थीको हकमा सरकारको नीति अझसम्म किन अस्पष्ट? संविधानतः कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद गर्न पाईंदैन, तसर्थ सरकारको गैरसंविधानिक कदमको विरोध हुनुपर्छ।

–प्रकृति