मन्त्री धेरै र थोरैले सरकार सुदृढ नहुने

'सरकारको काम कहिले जाला घाम' चर्चित उखान हो। यो उखान कर्मचारीप्रति लक्षित छ। तर आजभोलि यो उखान कर्मचारीभन्दा मन्त्रीहरूलाई पो लागू भइरहेको छ। मन्त्रीहरूको काम दिन कटाउने माना पचाउनेझैं भइरहेको छ। सरकारले केही काम गर्न सकिरहेको छैन। देशमा सरकार भएको नभएको अनुभूति छैन। सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेपछि नेका र एमाले भट्टराई सरकारबाट हटेका थिए। संसदको निर्वाचन गर्न तटस्थ व्यक्तिहरूको सरकार गठन गर्नुपर्ने माग बढिरहेको बेला 'अन्तरिम सरकार'ले फेरि मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्ने बताएको छ।
    असोज मसान्तभित्र विपक्षीहरूसँग सहमति नभए मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचार रहेछ त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी दलले सहयोग नगरे या आन्दोलन गरे सरकारलाई सुदृढ बनाउन मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी उद्देश्य रहेछ। 
    प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनबाटै सरकार हटाउनेतर्फ लागेको बेला सत्तारुढ दलले मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गर्ने कुरा काकताली अवश्य होइन होला। संविधानसभाको पुनःस्थापना या निर्वाचनको चर्चा परिचर्चासँगै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने कुरा कति जायज हो? स्वयम् सत्तारुढका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो। मन्त्री धेरै भएपछि सरकार सुदृढ हुने कुरा होइन। त्यसो त सबभन्दा धेरै मन्त्री भट्टराईकै पालामा भएको थियो। हालसम्मकै अधिक मन्त्री भएको भट्टराई सरकारको झन् बदनाम भयो। अधिक मन्त्री भएको तत्कालीन देउवाको सरकार पनि त्यस्तै बदनाम भयो र ढल्यो। यसले मन्त्री थोरै र धेरैले सरकार कमजोर र सुदृढ हुने होइन भन्ने थाहा हुन्छ। 
    मन्त्रिमण्डल विस्तार नै गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ। संविधान बनाउने प्रक्रियाको निकास खोज्नुपर्छ। राजनीतिक निकास कुनै नखोज्ने तर सेवा र सुविधा लिन या पाउनमात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुको अर्थ हुनेछैन। पुष्पकमल दाहालपछि माधवकुमार नेपाल, नेपालपछि झलनाथ खनाल र खनालपछि बाबुराम भट्टराई प्रम भए। तर संविधान निर्माण भएन।
    संविधान बनाउने भनेर संविधानसभाको निर्वाचन भयो। चार वर्ष चार महिनामा पनि संविधान बनेन। संविधान निर्माणको उपाय नखोज्ने, राजनीतिक निकास नखोज्ने तर भागबण्डाको गर्ने काम नै सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। देश निकास गर्ने जनताको जीवनस्तर उठेभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमात्र हेर्ने काम सत्तारुढ दलले गरेको छ। राजनीति गर्नु नै जसरी भए पनि सेवा सुविधा पाउने र अकुत सम्पति कमाउने ध्येय ठानेको छ। ठूला दलले आज देशले लामो समयसम्म संविधान बनाउन नसक्नु, राजनीतिक सङ्कट लम्बिनु र राजनीतिक अस्थिरताले ठाउँ पाउनु यही भागवण्डा, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले गर्दा भएको हो।
– हर्षबहादुर केसी