समाजवादी व्यवस्थामा मात्र बहुमत कामदार जनताको हित हुने

(नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको दसौं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोह २०६९ असोज २६ धनगढीमा व्यक्त मन्तव्यको सार संक्षेप – सम्पादक)
क्रान्तिकारी भूमिसुधार नचाहनेहरू कम्युनिष्ट नहुने 

बजिरसिंह बिक, केन्द्रीय सदस्य, नेमकिपा
    नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङघको दसौं राष्ट्रिय सम्मेेलनले कर्मठ, सक्षम, जुझारु नयाँ नेतृत्व चयन गरोस्। सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 
    किसानै किसान भएको देशमा जबसम्म कृषि उत्पादन बढाउन सकिंदैन जनताले खान पाउँदैन, देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनसक्दैन। त्यसैले रासायनिक मल कारखानाको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ र किसानलाई समयमै कृषि मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ।
    जसले जमिन जोत्दैन उसको शरीरमा माटो लाग्दैन। उही भूमिपति र जमिनको मालिक हुन्छ। त्यो हो सामन्ती भू–स्वामित्व। किसानको ढाडमा टेकेर राजनीति सामन्ती र पूँजीवादी दलहरू क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नामसमेत लिंदैनन्। त्यसैले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको वकालत नगर्ने दलहरू कम्युनिष्ट हुनैसक्दैनन्। द्वैधस्वामित्वको अन्त्यले बहुसङ्ख्यक किसानहरूलाई जोताहा हकबाट वञ्चित गर्‍यो। कमैया मुक्ति धोका हो। कमैयाहरूलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्नु हो। मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरू पनि जोताहा किसानहरू नै भएकाले तिनीहरूलाई मुक्त गरिनुअघि आ–आफूले कमाउँदै आएको जग्गामा मोहियानी हक दिइनुपर्थ्यो। अहिले तीनवटा विचारहरू अगाडि आइरहेका छन्: १) क्रान्तिकारी भूमिसुधार २) वैज्ञानिक भूमिसुधार र ३)भूमि व्यवस्थापन। अन्ठाउन्न वर्ष पुगेका ज्येष्ठ किसानहरूलाई तिनीहरूले गरेको योगदानको कदर गर्दै सामान्य जीवन यापन गर्न पुग्दो निर्वाह भत्ता, आदर निकेतन र हेरचाहको व्यवस्था हुनुपर्छ। 
    राज्यको विभिन्न निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा मूल्यवान फलफूल र जडीबुटी प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने भएकोले त्यसलाई आधुनिक तरिकाले व्यवस्थित खेती प्रणालीको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ। 
    नेपालको किसान समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिनुपर्छ। समाजवाद नै सबे समस्याको सही समाधान हो। 
धन्यवाद !
 
एक मधेस एक प्रदेश तराईका जनताको माग होइन
दिनेशप्रसाद साह, केन्द्रीय सदस्य, नेमकिपा 

    प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको सफलतापछि देशमा रहेको सामन्ती, पूँजीपति र जमिनदारहरूले मजदुर र किसानहरूलाई उठ्न नदिनको निम्ति जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक कुरा गरेर सर्वसाधारण जनतालाई भ्रमित पारेका छन्। पचासी प्रतिशत किसानहरू रहेको मधेसमा किसान आन्दोलनलाई दबाई आफ्नो जमिनदारी तथा सामन्तवादी व्यवस्था कायम गरी मधेसी जनतामाथि सधैं शासन गरिरहन र विस्तारवादी भारतको उद्देश्यअनुसार एक मधेस, एक प्रदेशको नारा लिएर अगाडि आयो। त्यो आवाज वास्तवमा बहुमत मधेसी जनताको आवाज होइन। केही स्वार्थी व्यक्तिहरूको मात्रै आवाज हो। 
    मधेसको विकास भनेको पचासी प्रतिशत किसान र मजदुरहरूको विकास हो। किसान र मजदुरहरूको आन्दोलन नै मधेसको आन्दोलन हो। मधेसको सम्पूर्ण भूभाग खेतीयोग्य छ। त्यहाँको बढी मान्छेहरू खेतीमा निर्भर छन्। जो किसानहरू हुन्उनीहरूको समस्या रासायनिक मल समयमा नपाउनु हो। उन्नत जातको बीउबिजनको अभाव हो। कृिषऔजार लगायत कृषि तालिमको आवश्यकता हो। हाम्रो देशमा मल कारखाना नभएकोले हामीले समयमा रासायनिक मल पाइरहेका छैनौं। जनस्रोतको धनी देशमा खेती गर्नको लागि सिंचाइ छैन।
    हामीले सुनेका र भोगेका छौं, भारतबाट गत वर्ष मकैको बीउ ल्याई रोपेकोले हजारौं हेक्टर जमिनमा लगाइएको मकैको घोगामा दाना आएन। तर मधेसको नेतृत्व गर्छाैं भन्ने कथित मधेसी पार्टीका नेता तथा अन्य शासक दलहरूमा रहेका मधेसी नेताहरूले यसबारे एक शब्द पनि बोलेनन्। मधेसमा आउँदा ठूलो ठूलो कुरा गर्ने, जनतालाई उचाल्ने तर काम गर्ने बेलामा एक शब्द नबोल्ने नेताहरू धोकेबाज हुन्। तिनीहरू स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर कहिल्यै आवाज उठाएका छैनन्। सिंचाइको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छैनन्। महङ्गी नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो निजी स्वार्थ र सत्ता प्राप्ति नै मधेसको हित भएको प्रचार गरिरेहका छन्। भारतसँगको खुला सिमानाको कारणले गर्दा मधेसीहरूले किनमेल गर्न सधंै भारतीय बजार धाउने गर्छन्। तर सीमा नजिकै रहेको भारतीय एसएसबीको कारण हाम्रा कति नेपाली दाजुभाइहरूले दुःख पाइरहेका छन्। कतिले एक बोरा मलको लागि ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्। धेरै ठाउँमा सीमाहरू मिचिएका छन्। यी सबैबाट दुःख पाउने आखिर हामी मधेसीहरू नै हौं। 
    कथित मधेसी नेताहरू यी सबै विषयमा मौन छन्। उनीहरू बकुल्ला ध्यानमा छन्। मधेसको समस्याबारे एक शब्द पनि नबोली खाली आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थको निम्ति क्षेत्रीय सोचको प्रचार गर्ने तिनीहरू अपराधी हुन्। तिनीहरू कुनै पनि हिसाबले कामदार जनताका प्रतिनिधि आवाज हुनसक्दैनन्। बरु विरोधी भने अवश्य हुन्।
    हामी मजदुर र किसानहरू राजनैतिक रुपले सचेत र सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हामीले किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किसान आन्दोलनको सफलताले मात्र हामी मधेसीहरूको मुक्ति हुनेछ। हामीहरूमाथि अन्याय, अत्याचार गर्ने सामन्ती र जमिनदारहरूलाई पाखा लगाउनैपर्छ। वर्गसङ्घर्षले नै हामी काम गरिखाने मजदुर, किसान तथा गरिबहरूलाई मुक्ति दिनेछ। त्यसैले हामी सबै मिलेर आफ्नो मुख्य शत्रु पहिचान गरी सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ। 
धन्यवाद ! 

जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा देश टुक्रा टुक्रा पारिंदै छ
नारायण कोजू, पूर्व अध्यक्ष नेक्राविसङ्घ 

    नेक्राविसङ्घको १० औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 
    शिक्षामा नवउदारवादको विरुद्ध अभियान र देशको सार्वभौमिकता रक्षाको नारा बोकेर नेपालमा सुदूर पश्चिममा हुन गइरहेको यस सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दछु। साथै यो सम्मेलन देशको शैक्षिक एवं विद्यार्थी आन्दोलनमा एउटा कोसेढुङ्गा बन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। 
    हामी निःशुल्क, अनिवार्य र उत्पादन श्रमसँग जोडेको शिक्षाको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छौं। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको पक्षमा भन्दा हामीलाई धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्थे – के नेपाल जस्तो गरीब देशमा यो सम्भव छ? बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हामीले स्पष्ट शब्दमा भनेका थियौं। नेपाल सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने, विलासिताका सामान प्रयोग गर्नेहरूसँग शैक्षिक कर लिनुपर्दछ। साथै पूर्वराजाको सम्पत्ति शिक्षा क्षेत्र विकासको निम्ति खर्च गरिनुपर्दछ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले देशको कुनाकाप्चामा केही सय रुपैयाँ तिरेर पढ्ने नेपालीका छोराछोरीलाई सामन्त र पूँजीपतिको सन्तान देखे र पाँच प्रतिशत शैक्षिक करको घोषणा गरे। हामीलाई थाहा छ, वार्षिक सात अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीले खर्च गरिराखेको छ। करोडौं रुपैयाँ टोफेल र जिआरइजस्ता भाषा परीक्षाको नाममा विदेशिरहेको छ। अहिले पनि नेपालभित्र पढ्नेले एक प्रतिशत शैक्षिक कर तिरिरहेको छ। तर विदेश पढ्न जाने जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामन्त र पूँजीपतिहरूका सन्तानहरू छन् तिनीहरूले कुनै कर तिर्नुपर्दैन। हिम्मत भए उनीहरूसँग शैक्षिक कर लिन हामी यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौं।
    देशमा सबै विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा छ। विश्वविद्यालयहरूमा कस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, कस्तो शिक्षा नीति र व्यवस्था बनाउने विषयमा कुनै छलफल र बहस हुँदैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम विश्व बैङ्कले निर्माण गर्छ। विश्वविद्यालयको बजेट विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बजेटमा निर्धारण हुन्छ। उनीहरूले नै बनाएको समय तालिकामा हाम्रो विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू चल्न बाध्य छन्। सरकारमा जाने ठूला पूँजीपति दल र त्यसका आसेपासे बुद्धिजीवी प्राध्यापकहरूले हाम्रो देशमा शिक्षा नीति र विश्वविद्यालयहरूलाई विश्व बैङ्कको प्रयोगशाला बनाउँदै आएका छन्। जसको हामीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छौं।
    अहिले चालीस लाखभन्दा बढी नेपाली अरब र मलेसियामा छन्। नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूबाट वार्षिक दस हजार इञ्जिनियर, तीन हजार एमबीबीएस डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेका छनन्। तर अझै हाम्रा सबै जिल्लाहरूमा डाक्टर छैन। हाम्रा इञ्जिनियर र डाक्टरहरू लाखौंको सङ्ख्यामा स्नातकहरू विदेशी राजदूतावासको ढोका अगाडि लाइन बसिरहेका छन्– गोरा छालाहरूको निम्ति काम गर्न। देशको राजश्व लगानी गरेर उच्च शिक्षा पाएका विद्यार्थीहरू किन र कसरी विदेश जान बाध्य भए? के हाम्रो शिक्षा नीतिले हाम्रो देशको सेवा गर्नसक्दैन? हाम्रो जमिनलाई उर्वर बनाई आत्मनिर्भर गर्नसक्दैन? हाम्रो पानीले हाम्रो जमिन सिंचाइ हुनसक्दैन? हाम्रो घरघरमा बिजुली बाल्न सक्दैन? यस्ता सयौं प्रश्नहरूको एउटै उत्तर हुन्छ – हामी सक्छौं तर त्यसको निम्ति शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, क्याम्पस एवं विद्यालयहरूमा दलीय भागबण्डा हुनु भएन, पार्टी र नेताका आसेपासे र भरपर्दो व्यक्तिलाई जागिर खुलाउने थलोको रुपमा हाम्रा शैक्षिक केन्द्रहरू विकास हुनु भएन।
    देश विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको नाममा, क्षेत्रियताको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्ने प्रयास हुँदैछ। नेपालीहरूलाई विभिन्न भाषा र जातको नाममा फुटाएर नेपालको अस्तित्व विश्वमानचित्रबाट हटाउने विस्तारवादी र नवउपनिवेशवादी सोचका दलाल हुँदैछन् हाम्रा सरकारमा जाने पूँजीवादी पार्टीका नेताहरू। अब यो सोच विश्व विद्यालयभित्र मौलाउँदै छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक वा लेक्चरर अब कुनै व्यक्तिको सर्टिफिकेट वा अनुसन्धानको क्षमतामा वा लगनशिलताले हुने ठाउँमा उसको जात, क्षेत्र र धर्मले निर्धारण गर्ने भएको छ। तपार्इं हामीलाई कति योग्य शिक्षक वा प्राध्यापकले पढाउँदै छ भन्ने प्रश्नभन्दा कुन जात र क्षेत्रको शिक्षक वा प्राध्यापक भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुँदैछ। त्यसैले देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू हाम्रो देशको शिक्षा नीति र व्यवस्थाले नेपाल र नेपालीको विकास गरोस् भन्न चाहन्छौं। देशका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू भताभुङ्ग भइरहेको र लाखौं विद्यार्थी विदेश गइरहेकेा अवस्थामा नेपालभित्र साठीभन्दा बढी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू स्थापना भइसकेका छन्। विदेशी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा नेपालीहरू पढ्न बाध्य बनाउने शैक्षिक दलालहरू नेपालका राम्रा कहलिएका शैक्षिक संस्थाहरू व्यवस्थालाई अराजक बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन्। प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिर आउने, परीक्षाको नतिजा महिनौंसम्म प्रकाशन नहुने परीक्षामा नक्कल गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने यसका उदाहरणहरू हुन्।
    अन्तमा, यस दशौं राष्ट्रिय सम्मेलनले देशमा व्यक्त शैक्षिक अराजकता, द्धैध शिक्षा नीतिकोविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नसक्ने साथीहरूको चयन गर्नेछ। पार्टीले अगाडि सार्दै आएको समाजवादी आन्दोलनलाई विस्तार गर्न यस सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद !
 
 
सिद्धान्तनिष्ठ, निर्भिक एवम् जुझारु नेतृत्व चयन होस्
खगेन्द्र शाही, अध्यक्ष, नेमकिपा,कैलाली 

    सुदूरपश्चिमको धनगढीमा हुन गइरहेको नेक्राविसङ्घको १०औं राष्ट्रिय सम्मेलनले सिद्धान्तनिष्ठ, निर्भिक एवं जुझारु नेतृत्वको चयन गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारालाई गाउँ–गाउँमा प्रचार प्रसार गरी व्यापक कामदार जनतालाई राजनीतिक रुपमा सचेत र सङ्गठित गरी कामदार वर्गको प्रजातन्त्र समाजवादलाई स्थापना गर्ने काममा विद्यार्थीहरूले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरुन् भन्ने कामना गर्दछु। यस सम्मेलनले सुदूर पश्चिमी जनतालाई क्रान्तिकारी भावनाको बीउ छरेर जानेछ भन्ने विश्वास गरेको छु।
    सुदूरपश्चिममा विकासका विभिन्न सम्भावना भए तापनि राज्यले उपेक्षा गरेको छ। सुदूर पश्चिमको समग्र विकासको लागि शिक्षामा राज्यको आवश्यक लगानी हुनु जरुरी छ। बेरोजगारी, यातायात र खाद्यान्नको अभाव, सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको अभावका साथै सस्तो सुलभ एवं उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा नहुनु यस क्षेत्रका समस्या एवं चुनौतीहरू हुन्। सरकारले शिक्षा, औषधि उपचार, कृषि मल कारखाना स्थापना गर्नका साथै उद्योगधन्दा स्थापना गर्न पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराई सुदूर पश्चिमवासीहरूको जीवन स्तरलाई उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद !     

जनताको समस्याबारे नबोल्ने नेताहरू धोखेबाज
रत्नबहादुर शाही, केन्द्रीय सदस्य, नेक्रा मजदुर सङ्घ
 
    नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको दसौं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु।
    प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले परिवर्तनको आशा गरेका थिए। बाह्रबुँदे समझदारी गरेर एनेकपा (माओवादी) तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पनि अन्तरिम संसदमा पुगेको थियो। जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक थियो। 
    तर देश र जनताको सेवाभन्दा पनि ठूला दलका नेताहरू सत्ता र शुभलाभको राजनीतिमा फसेपछि जनताले वाक्क दिक्क भएर सत्तासीन दलहरूलाई भन्न बाध्य भए – 'गाँसेगँुसे एकैनासे'। 
    अब मजदुर वर्गलाई  कमजोर गराउन धर्म, जात, भाषा र क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्दैछन्। मजदुर वर्गलाई विभाजन गरेर राज गर्ने पूँजीवादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न कामदार वर्ग राजनैतिक रुपमा सचेत र सङ्गठित हुनैपर्दछ।
    धर्म, जात, भाषा र क्षेत्रमा होइन समाजवादी व्यवस्थामा मात्र हाम्रो हित हुन्छ। समाजवाद शोषणरहित समाज हो। देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्नुको साटो युवा श्रमशक्तिलाई सस्तो ज्यामीको रुपमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा म्यानपावर कम्पनीमार्फत् वैधानिक रुपमा बेचबिखन गरिंदै छ र रेमिट्यान्सको भरमा देश चल्दैछ। 
    टोल–टोलमा शिशुशालाको बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ र आमाहरूको श्रमशक्तिको उपयोग गर्नुपर्दछ। गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुपूर्व र पछि २,२ महिना तलबसहितको बिदा दिने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ। औद्योगिक क्षेत्रमा शिशुशाला, स्कूल, क्याम्पस र अस्पतालको बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ। मजदुरहरूको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। 
    सरकारी स्वामित्व  भएका कारखाना र संस्थानहरू, एक एक गरेर निजीकरण गरिंदै छ र मजदुरहरूको सुविधा कटौती तथा निष्कासन गरिंदै छ। यसका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ।