राजनीतिक मर्यादा र नैतिकता खोइ?

राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दाबी गरे। यसअघि राष्ट्रपति यादवले असोजभित्र दलहरूबीच सहमति नभए अर्को प्रक्रिया अपनाउने विचार व्यक्त गरे। दलका नेताहरूले संविधानसभा पुनर्स्थापना र निर्वाचन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहेको बेला राष्ट्रपतिको यो भनाइ आएको हो। असोजभित्र दलहरूबीच राजनीतिक निकासको सहमति हुने कुरा कागजमा सीमित भयो। अब राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने हो? हेर्न बाँकी छ।
    असोजभित्र सहमति हुने कुरा बताइरहँदा नेताहरूले गर्व गरे र नाक फुलाए। तर त्यो सहमति कुन विन्दुमा पुगेर गर्ने भन्ने कुनै निष्कर्ष भएन। सहमतिको गर्व गर्ने नेताहरूले सहमतिमा पुग्न ठोस कार्य केही गर्नसकेनन्। सरकारले निकासको निम्ति पहल नगर्नु र सहमतिको पहल नगर्ने सरकारले राष्ट्रपतिले बोल्न पाउँदैन भन्नु सत्ता लम्ब्याउने खेलमात्र हो। निकासको प्रक्रिया अघि नबढाई केवल सत्ता लम्ब्याउने खेलमा भुलेर कसरी राजनीतिक निकास खुल्छ?
    राष्ट्रपतिले समय सीमा दिएर दलहरूसँग नयाँ प्रधानमन्त्री माग्नुपर्ने विचार पनि व्यक्त भयो। यदि त्यसो गरिंदैन भने बहुमत दलहरूको समर्थन पाउने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आयो। तर एउटा पनि उपाय निस्केन। त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस या दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने विचार आएको हो।
    सानो, ठूलो कुनै पनि समस्या आउँदा समाधानको उपाय नहुने होइन। ठूला दल र सरकारले उपाय नखोजेका मात्र हुन्। उपाय नखोज्नुको कारण दलगत स्वार्थ हो, सत्ताको स्वार्थ हो, दलहरूको आ–आफ्नो अडान हो। यसबाट ती ठूला दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित नभएको थाहा हुन्छ। राजनीतिक मर्यादा र नैतिकता बिर्सेर राजनीति गर्नु या सरकारमा बस्नु कति ठीक हो? विचारणीय छ।
    ठूला राजनीतिक दलले अहिले हामीले गणतन्त्र ल्यायौं र राजा भगायौं भनेर गर्व गर्ने होइन। हो, राजतन्त्र अन्त्य कुनै ठूला दलले मात्र गरेका होइनन्। राजतन्त्र अन्त्यमा अरु दलको झैं ठूला दलहरूको पनि हात छ। तर गणतन्त्र स्थापना भयो भनेर गणतन्त्रको कुरामात्रै जपेर गर्व गर्ने बेला होइन। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै या प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै देश विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हो, जनताका आधारभूत कुराहरू सर्वसुलभ गराउनुपर्ने हो, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। यो देशकै विडम्बनाको विषय हो।
– दीनबन्धु केसी