दसैंमा पनि खाद्यान्न अभाव

दसैं सुरु भयो। दसैंमा सरकारले दैनिकी उपभोग्य वस्तुहरू सर्वसुलभ गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर दसैंको मुखमा पनि दार्चुलामा खाद्यान्न अभाव भएको समाचार आयो। दसैंजस्तो मुख्य चाडमा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न अभावले स्थानीय जनता मारमा परेका छन्। त्यस्तै संखुवासभामा पनि दसैंअघि अनुदानको चामल नपुग्ने समाचार छाप्यो। खाद्य संस्थानले ढुवानी अनुदानको चामल पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि संखुवावासीहरूको निम्ति दसैं हर्ष न विस्मात्जस्तो भएको छ। यो त उदाहरणमात्र हो। त्यस्तै खाद्यान्न सङ्कट अरु दुर्गम तथा विकट जिल्लामा देखिएका छन्।
    दसैं भनेको राजधानीमा खसी बोका भित्र्याउनु र खसी बोकाको मूल्य निर्धारण गर्नुमात्र होइन। देशभरि नै दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरू सर्वसुलभ गराउनु हो, मूल्यमा एकरुपता ल्याउनु हो, कालाबजारी नियन्त्रण गर्नु हो। पुराना, सडेगलेका या गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री वितरणमा आएको छ छैन जाँचबुझ गर्नु हो। बजारमा उपलब्ध खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तु खानयोग्य छ छैन, सुपथ मूल्य हो होइन जाँचबुझ गर्नुपर्छ। दसैंको नाउँमा मकेका, बिग्रेका या गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री वितरणमा ल्याएको छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
    सरकारले न त मूल्यमा एकरुपना ल्याउन सकेको न महङ्गी नियन्त्रण गर्नसकेको छ। सुपथ मूल्यका पसलहरू नाउँमात्रका छन्। यसरी सरकारले लोकपत्यारका लागि झाराटार्ने ढङ्गको काम गरिरहेको छ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि काम फत्ते गर्नुपर्छ। फत्ते गर्न नसक्ने काम सरकारले किन फुक्ने? सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन झूटको खेती गर्छन्? यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ।
– शुभकामना श्रेष्ठ