निकासका लागि राष्ट्रपतिको सक्रियता जरुरी

देश संवैधानिक र राजनीतिक जटिलतामा फसेको छ। नयाँ संविधान निर्माणका लागि गठन भएको संविधानसभालाई असफल पारियो त्यसैले अपुरो अन्तरिम संविधानबाटै राज्य व्यवस्था चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। शासक दलहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण मुलुक नसोचेको गाँठोमा अल्भि्कन पुगेको हो। देशमा राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि देशलाई सङ्कट मुक्त गर्न दलहरू गम्भीर नभएको अवस्था छ। सत्तारुढ दलहरू वर्तमान सङ्कट लम्ब्याएर आफ्नो सत्ताको अवधि लम्ब्याउन चाहन्छन् भने काङ्ग्रेस, एमाले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कहिले आन्दोलनको बाँदर घुर्की देखाइरहेका छन् भने कहिले वार्ता र सहमतिको नाटक रचिरहेका छन्।
    देशमा जननिर्वाचित संस्थाका रुपमा राष्ट्रपतिबाहेक अर्काे बाँकी छैन। संविधानको कुनै पनि धाराले वर्तमान स्थितिको व्याख्या गर्नसकेको छैन। बाधा अड्काउ फुकाउन प्रमुख दलहरूको सहमतिमा कदम चाल्ने राष्ट्रपतिको मनसाय देखिन्छ तर प्रमुख दल भनाउँदा दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै कुरामा सहमति गरेर जाने सङ्केत देखाएका छैनन्। भदौ मसान्तसम्ममा, असोज मसान्तसम्ममा भन्दै तिनीहरूले सहमतिको भाखा सार्दैमात्र गएका छन्। असहमतिको मुख्य गाँठो नै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने हो? सरकारको नेतृत्व गरेर या सरकारमा बसेर निर्वाचन गराई निर्वाचनमा आ–आफ्नो पार्टीको पक्षमा प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी निर्वाचनमा उल्लेख्य स्थान जित्ने स्वार्थ नै तिनीहरूको देखिन्छ। यसै स्वार्थका कारण सहमतिको विवाद अण्डा 'पहिले कि चल्ला पहिले' भन्ने विवादझैं कहिल्यै नटुङ्गिनेखाले बन्न पुगेको छ।
    यस विवादलाई टुङ्गयाउन र देशलाई समयमै शान्तिपूर्ण निकास दिन राष्ट्रपतिको सक्रियता अपरिहार्य बनेको छ। राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई कतिपयले 'कू' भनेर अपव्याख्या गर्न खोजे पनि अर्काे विकल्प देखिंदैन। अर्काे निर्वाचन भएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदबाट नयाँ सरकार नबनेसम्म राष्ट्रपतीय शासन लागू गरिनुपर्छ। निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन नलड्ने स्वतन्त्र नागरिकहरूको तटस्थ निर्वाचन सरकार गठन गरिनुपर्छ। तटस्थ निर्वाचन सरकारले मात्र निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका निम्ति पहल गर्नसक्छ। दलहरूबीचको असहमति राष्ट्रपतीय शासनले मात्र टुङ्ग्याउन र संविधानसभाको कामसमेत गर्ने नयाँ संसदको निर्वाचनमार्फत् देशलाई निकास दिनसक्छ।
– सुरज सिंह