क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था होस्

दीनबन्धु केसी
    जनताको चाहना र आवश्यकता कुन दल ठूलो र कुन दल सानोको होइन। कुन दलले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको छ र कुन दलले बहुमत जनताको सेवा गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दल कहिले ठूलो र कहिले सानो हुनसक्छ। सानो दल ठूलो हुनसक्छ, ठूलो दल सानो पनि हुनसक्छ। कहिले ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ, कहिले संयुक्त सरकार त कहिलेकाहीं अल्पमतको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्छ। कुन दल कतिपटक सरकारमा गयो र कुन दल बढी सरकारमा गयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण होइन। ठूलो दल, संयुक्त दल या जसको नेतृत्वमा सरकारमा गए पनि ती दलले जनताको निम्ति के गरे? गरेको काम कुन वर्गको हितमा छ या कुन वर्गको हितमा सरकार लागिपरेको छ? त्यसकै आधारमा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, मूल्याङ्कनको आधारमा जनताले समर्थन सहयोग र साथ दिने हो।
प्रत्येक दलमा किसान सङ्घ
    प्रत्येक दलमा किसान सङ्घ छ। किसान सङ्घ किसानहरूको हितको निम्ति स्थापना गरिएको हो। तर किसानहरूको हकहितको निम्ति गठन गरिएको किसान सङ्घहरू देखाउने दाँतमात्र देखिएका छन्। देशमा बहुमत किसानहरूको जीवनस्तर दयनीय छ। पुस्तौंदेखि जोत्दै आएको जग्गामा आफ्नो हकसमेत छैन। वर्षाैंदेखि जोत्दै आए पनि आफ्नो मोही हक छैन। किसानहरूको जोतमा हक लाग्छ भनेरै तत्कालीन देउवा सरकारले जोत हक नजनाई द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्‍यो। हजारौं हजार जनता मोही हकबाट बञ्चित भए। यसरी किसानहरूको हकहितको निम्ति लड्ने किसान सङ्घ र दलले उल्टो किसानहरूलाई नै मर्का पर्ने नीति लागू गर्‍यो र किसानविरोधी काम गर्‍यो। यही भएर नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले जोत्दै आएको जग्गामा किसानको मोही हक लाग्नुपर्ने बताउँदै आएको हो, जोत्ने किसानलाई जमिन वितरण गर्ने सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ भन्दै आएको हो।
जोत्नेलाई जग्गा
    क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू नभएसम्म किसानहरूको जीवन सुनिश्चित हुनेछैन। जग्गा जोत्ने किसानलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेक्राकिसङ्घको हो। जग्गा जोत्ने किसानहरूको मोही हक कायम भएपछि द्वैध स्वामित्व अन्त्य भएको भए उनीहरूलाई केही राहत हुन्थ्यो। तर त्यो बन्दोबस्त गरिएन। पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेका र नेकाको किसान सङ्घले त्यो गर्ने पनि होइन। क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग कम्युनिष्टहरूले गर्नुपर्ने हो, कम्युनिष्टको सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने एमाओवादी र एमालेले पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको बाटो छोडे। आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न लगाउनुपर्ने, कम्युनिष्टको नाममा मत प्राप्त गर्ने तर काम सबै सर्वसाधारण किसानहरूको हितमा भन्दा पूँजीपति, सामन्त र जमिनदारहरूको हितमा काम भइरहेको छ। यसले कुन पार्टीले कुन वर्गको सेवा गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ।
स्वदेशमै मल कारखाना
    स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने नेक्राकिसङ्घको माग सुरुदेखिको हो। यसतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिनसकेको छैन। कृषिप्रधान देशमा एउटा पनि मल कारखाना स्थापना नहुनु विडम्बनाकै विषय छ। मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिनु किसानहरूमाथिको अन्याय हो। स्वदेशमै मल कारखाना नहुँदा किसानले समयमा मल पाउन सकेनन्। मलको हाहाकार भयो। ठीक समयमा मल हाल्न पाएनन् भने उत्पादन घट्छ र देशकै निम्ति नोक्सान हुन्छ। कम्युनिष्टको सरकारले पटकपटक शासन चलाए पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्नेतर्फ चासोसम्म राखेको पाइँदैन। एकपटक रासायनिक मल खोल्नेबारे सरकारले चासो राखेको थियो। तर आश्वासनमा सीमित रह्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले ०६८/१२/१ गते स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले ध्यानाकर्षण गरेको हो। तर त्यो ध्यानाकर्षणको कुनै वास्ता भएको छैन।
कारखाना देशकै आम्दानीको स्रोत हुने
    स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना नभएसम्म नेक्राकिसङ्घको आन्दोलन रोकिने छैन। स्वदेशमै मल कारखाना खोल्दा देशकै आम्दानी बढ्छ, किसानहरूलाई राहत पुग्छ। अरबौं स्वदेशी रकम विदेशिंदैन। रासायनिक मल सर्वसुलभ हुन्छ। देशभर समयमै मल आपूर्ति गर्न सकिन्छ। जनताले रोजगार पाउनेछन्। राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास हुनेछ। रासायनिक मल स्थापना भएमा त्यो देशकै ठूलो आम्दानीको स्रोत हुनेछ र किसानहरूको निम्ति राहत हुनेछ। अतः स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ।
कृषि विश्वविद्यालय खोइ?
    प्रजग कोरियामा कृषि विश्वविद्यालय छ। कृषकहरू आफ्नो खेतीपातीको काम सकेपछि या काम जानुअघि उनीहरू कलेजमा पढ्न जान्छन्। कृषकहरू पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्छन्। प्रजग कोरियालाई बुद्धिजीवीकरण गरिंदै छ। त्यहाँ अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त छ। नेपालमा साक्षर मुलुक पनि बनेको छैन, बुद्धिजीवीकरणको कुरा त कुन चराको नाउँझैं छ। बीचमा छोडेका युवा र कृषकहरूले पढ्ने ठाउँ नै छैन। देशलाई बुद्धिजीवीकरणतर्फ लैजाने हो भने नेपालमा पनि कृषि विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ, कृषकहरूलाई पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। नेपालमा कृषि विद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय नभएको कारण अधिकांश किसानहरू अशिक्षित छन् या अधिकांशले पढ्ने अवसर पाएका छैनन्। अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त नभएकोले पनि त्यो समस्या देखिएको हो। कृषकहरूमा शिक्षाको कमीले तालिम लिन समस्या देखिएको छ। तालिमै लिए पनि प्राविधिक कुरा राम्रो थाहा हुँदैन। खेतीपाती र तरकारी बालीमा राख्ने औषधिको ज्ञान हुँदैन। यसकारण देशमा अनिवार्य शिक्षा, कृषि विद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनु जरुरी छ।
    नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन उन्नत बीउ, आधुनिक कृषि औजार तथा वैज्ञानिक प्रविधिबारे पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन। उन्नत बीउ ल्याएर या उत्पादन गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारलाई कुनै मतलब छैन। कृषि औजार पनि सर्वसुलभ गरिनुपर्ने हो। कृषि औजारहरू सस्तो र सर्वसुलभ भए खेतीपाती गर्न सजिलो हुन्छ, थोरै समयमा धेरै काम गर्नसकिन्छ। कृषि औजारमा अनुदान दिएर सर्वसुलभ गराइएको भए कृषि औजार गाउँ–गाउँमा पुग्नेछ र आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने अवसर मिल्छ। अहिले तुलनात्मक रुपमा धेरै फल्ने चिनियाँ बीउ एउटा सहकारी संस्थाले वितरण गरिरहेको छ। एउटा सहकारी संस्थाले गर्नसकेको काम सरकारले किन गर्दैन? रोपनीमा ५ मुरी फलिरहेको धान रोपनीमा १० मुरी फल्ने बीउ आपूर्ति गर्न सरकार आफै लाग्नुपर्ने हो। यस्तो उन्नत बीउ देशभर पुर्‍याउनुपर्छ, देशभर पुर्‍याएर अन्नको उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
    आज देशमा देशको लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानहरू नै अपहेलित भएका छन्। काम गरी खाने जनताको पक्षमा संविधान बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। किसान र मजदुरको मत बटुलेर, किसान र मजदुरको नाउँमा सत्तामा पुगेर उल्टै उनीहरूकै अहितमा सरकारले काम गरिरहेको छ। शासन सत्ता नपाएसम्म जनताको आवाज उठाउने र सरकारमा पुगेपछि जनताको अहितमा काम गर्ने दलका नेताहरूको गलत विचार र जनताप्रति गरिएको विश्वासघातविरुद्ध जनता उठ्नैपर्छ।
    एकातिर हामी देशको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन आन्दोलित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर जनआन्दोलन सफल पार्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने किसानहरूको हित हुने संविधानको बन्दोबस्त गर्न र गराउन आन्दोलित हुनुपरेको छ। सामन्ती भू–स्वामित्वको संरचना अन्त्य गर्न हामी आन्दोलित हुनुपर्छ। बाँझो जग्गा राष्ट्रियकरण गरी जग्गाविहीन कृषकलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन किसानहरू सङ्घर्षमा उत्रनुपर्छ। समाजमा विद्यमान सामन्ती संस्कारको ठाउँमा क्रान्तिकारी एवं प्रजातान्त्रिक भावना जगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीलाई असल सरकार, असल नेता र असल किसान कार्यकर्ताको खाँचो छ। त्यसतर्फ पनि हामी जागरुक हुनुपर्छ, सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ।