प्राथमिकता नेपाली विश्वविद्यालय वा विदेशी?

 िबिजुक्छें
    नेपाली छात्र–छात्राहरूले विदेशमा गई शिक्षा आर्जन गर्न खर्च गर्ने रकम अरबौं विदेशी मुद्रा पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८ मा मात्रै विदेशमा अध्ययनको निम्ति ८ अर्ब ३० करोड  रुपैयाँको विदेशी मुद्राको सतही गरेको थियो। त्यस्तै नेपालमा दुई वर्ष पढ्नुपर्ने ंद्द को पढाइलाई भारतीय खुल्ला विद्यालयहरू राजधानीमै खोली ३ महिनाको अध्ययन र तालिमबाट पुग्ने बन्दोबस्त नेपाली विद्यालयहरूलाई ठूलो हाँक दिंदै छ र नेपालका शिक्षाविद्हरू शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिलाई खोटो सावित गर्दैछन्। नेपालको दुई वर्षे शिक्षालाई भारतको एक दर्जनभन्दा बढी खुला विद्यालयहरूको ३ महिने अध्यापन र तालिमलाई समकक्षता प्रदान गर्ने नेपाल सरकारका सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय, सीटीईभीटी र ३ महिने तालिमलाई प्रमाणपत्र तहको मान्यता दिई उच्च शिक्षामा स्वीकार गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य नेपाली विश्वविद्यालयलाई के भन्ने?
    विदेशी विश्वविद्यालयहरू अर्थात् बेलायत, संरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया आदि देशका विश्वविद्यालयहरूले काठमाडौंमा कलेजहरू खोली आ–आफ्ना ढङ्गका शिक्षा र संस्कृति प्रचार गर्दैछन् र गरिब देशको अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने पनि निश्चित छ। यसरी सरकार जिल्ला जिल्ला र क्षेत्रहरूमा खोल्न चाहने विश्वविद्यालयहरूलाई हतोत्साहित गर्दैछ भने अर्कोतिर विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई विना रोकटोक तथा अनुगमन नगरी निर्वाध रुपले प्रवेश दिंदैछ। यसको अर्थ के नेपाल सरकार देशको शिक्षा र सांस्कृतिक क्षेत्र विदेशीलाई सुम्पन खोज्दै छ भन्ने आरोप सत्य सावित हुँदैन?
    यस्तो स्थिति देख्दा देख्दै नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू 'नेपालमा विश्वविद्यालयहरू च्याउजस्तै उम्रे' भनी शिक्षालाई नियोजन गर्ने पक्षमा छन्। यसको अर्थ, के विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई छुट दिने र नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति भनी आलोचना गर्नु मनासिब नहोला? हो, हाम्रा केही बुद्धिजीवीहरू विदेशको एकतर्फी अध्ययन र पाठ्यसामग्री वा जानकारीका कारण हिनताबोधका शिकार छन्। त्यो त हरेक उपनिवेश देशका बुद्धिजीवीहरूकै मनोदशा हुने गर्छ। तर उपनिवेशहरूमै साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष, स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलन हुने गर्छ।
    हिजो देशमा दरबार हाइस्कूल, विराटनगर, वीरगञ्ज, भक्तपुर, पाटन र अन्य केही जिल्लामा २–४ वटा मात्रै सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरू थिए। २००७ सालपछि जनतामा शिक्षाको लहर फैलियो र अनेक सरकारी र जनताको स्तरबाट पनि विद्यालयहरू खुल्दै गए। जनताको माग र आवश्यकताअनुसार सरकारले जिल्ला, सहर र गाउँ–ठाउँमा विद्यालयहरू स्थापना गर्न नसक्दा वा नगर्दा नै धेरै धेरै निजी विद्यालयहरू खुल्दै गए। आज आएर कति निजी विद्यालयहरू शिक्षा प्रचारभन्दा स्तरीय शिक्षाको नाममा 'नाफामुखी' विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खुल्दै गए।
    २००७ सालतिर नेपालको जनसङ्ख्या ५०–६० लाख थियो भने आज ३ करोड पुग्दैछ। नेपाली जनता उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न लालायित हुनु वा त्यस्तो विचार राख्नु स्वाभाविक हो। बढ्दै गएको शिक्षा प्रचार र बढ्दै गएको क्याम्पसहरूको वृद्धिले यही सङ्केत गर्छ। समयको माग र आवश्यकता पनि यही हो। के यो पनि 'च्याउ उम्रेकै' हो?
    यस्तो स्थितिमा हाम्रा केही बुद्धिजीवीहरू किन नेपाली जनताको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चाहना र विश्वविद्यालयहरूको स्थापनाको संवेदनशीलतालाई 'च्याउ उम्रेको' सम्झन्छन्? त्यसका दुई कारण हुनसक्छ – प्रथम, विश्वविद्यालयहरूमा देखिने भागबण्डा, त्रिविलाई भित्रभित्रै ध्वस्त पार्ने राजनैतिक क्रियाकलाप, परीक्षा नियन्त्रणको जिम्मा पाएको कार्यालय वा निकायले जिम्मेवारी पूर्ण काम नगरेको, समयमा परीक्षा र त्यसको परिणाम घोषणा नहुनु, कर्मचारीहरू र प्राध्यापकहरूमै देखा परेकेा अराजकता तथा कक्षामा तालाबन्दी, कार्यालयको फर्निचर भाँचकुच र परीक्षा कापीमा आगो लगाई अनियमितता र आक्रोश पोख्नेजस्ता गतिविधिमार्फत राम्रो नतिजा ल्याउन विद्यार्थीलाई बाध्य पार्ने त्रिविको स्थिति, दोस्रो, भएका र चालू विश्वविद्यालयहरूलाई समेत सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको बेला कलेजहरू समेत नभएका संस्थाहरूलाई विश्वविद्यालय दिंदा थप १० वर्षमा पनि स्तरीय र व्यवस्थित पठनपाठन गराउन नसक्ने स्थिति देखिनु।
    स्थिति साँचो यही हो भने चालू विश्वविद्यालयहरूको यथोचित व्यवस्था गर्नु सरकारको काम हो। यसमा नयाँ विश्वविद्यालयहरू माग्ने जनता, बुद्धिजीवी र आवश्यकता दोषी होइनन्। दोषी विश्वविद्यालयको भागबण्डा गर्ने शासक दलहरू र कुनै पूर्वाधार नभएका र नहुने ठाउँमा विश्वविद्यालयको स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारहरू हुन्। बरु आवश्यक पूर्वाधारबारे अहिलेदेखि नै सम्बन्धित पक्षलाई पूर्वाधार तयार गर्न घच्घच्याउने र प्राविधिक सहयोगसमेत सरकारबाट दिनु आवश्यक छ।
    त्यसले त्रिविको बोझ हलुका हुन्छ र पढाइ चालू हुने, समय–समयमा परीक्षा हुने र हड्ताल र उपद्रह पनि घट्दै गई नयाँ पुस्ताको ध्यान अध्ययनको प्रतिस्पर्धामा जानेछ।
    सरकार, योजना आयोग र शिक्षाविद्हरूले देशमा सन्तुलित विकास गर्न पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण गरी पूर्वाधार भएका कलेज र जिल्लाहरूमा एक–एक पाइला गरी विश्वविद्यालयसम्मको स्तरोन्नतिको निम्ति प्राविधिक, प्राज्ञिक र अन्य भौतिक सहयोग गर्दै जानुपर्ने थियो। त्यसबाहेक पश्चिम र पूर्वी पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताको शैक्षिक स्तर विकास गर्न र रोजगारीको सम्भावनालाई समेत ध्यान दिई सरकार आफैले सम्भावित विषयको मात्र अध्यापन गराउने उच्च शिक्षा संस्थानहरू वा विश्वविद्यालयहरूको स्थापनामा अगुवाइ गर्नुपर्ने हो।
    शासनमा पुगेको राजनैतिक दलहरूको दबाबले मात्र भागबण्डा र पक्षपाती नीतिअनुसार शिक्षा नीति र उच्च शिक्षाका संस्थानहरूको स्थापना गर्नु न्यायोचित होइन। शिक्षा क्षेत्रमा पहिलेका यस्ता खोट र विरामहरूबाट देशलाई जोगाउनु आवश्यक छ।
    (बासु उमाविको स्वर्णजयन्ती स्मारिका २०६९ बाट)