राज्य पुनर्संरचनामा दूरदर्शिता जरुरी

देशमा सङ्घीय राज्यको स्वरुप र सङ्ख्याबारे चर्काे बहस भइरहेको छ। देशमा सङ्घीयता नै आवश्यक छैन  भन्नेहरू पनि कम छैनन् तर बहुमत सङ्घीयताको पक्षमा देखिएको हुनाले देश सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कने अवस्था छैन। तर प्रदेश या राज्य निर्माण गर्दा जनआकाङ्क्षाको मनन र देशको भविष्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। 

अहिले पहिचानका निम्ति जातीय राज्य माग भइरहेको छ तर त्यो क्षणिक स्वार्थले मात्र प्रेरित छ। सिङ्गो देश र प्रदेश या राज्यको हितसित त्यो सम्बन्धित हुनसकेको छैन। त्यसले जनआकाङ्क्षालाई राम्ररी मनन गर्नसकेको छैन। 

हिमाल, पहाड, तराई भनी छुट्याउने गरिएको देशको भौगोलिक संरचना एक आपसमा आत्मनिर्भर छन्। हिमाल नभई पहाड र तराईको भू–भाग सिञ्चित हुनसक्दैन। तराई र पहाडको वनजङ्गलको विनाशसँगै हिमालको हिमरेखा माथिल्लो उचाइमा सीमित हुँदै गएको छ। तराई अन्न उत्पादन र व्यापारको केन्द्र हो भने पहाड र हिमालमा अत्यन्त मूल्यवान जडीबुटी, जलविद्युतलगायत प्राकृतिक स्रोतको भण्डारको रुपमा रहेको छ। पहाडहरू कठिनाइमात्र होइनन् मूल्यवान धातु र पत्थरका खानी पनि हुन्। देशले आजसम्म तिनको राम्रो उत्खनन् र उपयोग गर्न सकेको छैन, यो कमजोरी र दुःखलाग्दो पक्ष हो। 

एकैखाले स्रोतको मात्र उपलब्धतामा कुनै राज्यको पनि विकास हुन सम्भव छैन। उदारहणका निम्ति दिगो आर्थिक विकासको माध्यमका रुपमा स्थापित हुँदै गएको पर्यटन क्षेत्रको विकासका निम्ति नेपालको सन्दर्भमा मनोरम हिमाल र पहाड जति जरुरी छ त्यति नै पहाड र तराईमा उत्पादन हुने अन्न र फलफूल पनि जरुरी छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सरल रुपमा उत्पादन गर्न सकिने जलविद्युत तराईको विकासका निम्ति पनि जरुरी छ। अन्तरनिर्भरताको सबभन्दा राम्रो उदाहरण तराईको बाढी र चुरे र महाभारत पर्वत सृङ्खलाको वनजङ्गल हो। पहाड र चुरेको जङ्गल विनाससँगै तराईमा बाढीको खतरा बढेको थियो र छ। 

त्यसैले देश सङ्घीयतामा जाँदा र राज्यको पुनर्संरचना गर्दा हिमाल, पहाड र तराई समेटिने गरी र प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित बाँडफाँट गर्ने गरी गर्नु बुद्धिमानी र दूरदर्शी हुन्छ। देशको सम्मुन्नति जनताको आकाङ्क्षा हो। जनताको आकाङ्क्षा पूरा नहुने र देश विखण्डनतिर जाने किसिमको सङ्घीयतामा गएमा नयाँ पुस्ताले अहिलेका नेताहरूलाई बाँकी राख्ने छैन र इतिहासमा खलपात्रका रुपमा चित्रण गर्नेछ।