संसद अधिवेशन बोलाउन किन ढिलाइ?

 िविवेक 

संविधान निर्माणका दिनहरू छोटिंदै छन्। राजनैतिक दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयहरूमा अझै सहमति हुन सकेका छैनन्। जेठ १४ नजिकिदै गर्दा दलहरू सहमतितिर भन्दा असहमतिको बाटोमा अगाडि बढ्दै छन्। राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता विषयहरूमा अहिलेसम्म पनि सहमति हुन नसक्नु सकारात्मक सङ्केत होइन। पटक–पटक सहमतिको नजिक पुगिसक्यो  भन्ने नेताहरू अहिलेसम्म सही अर्थमा सहमतिमा पुग्न सकेनन्।  

संविधान निर्माणजस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तर जटिल विषयको निर्णय गर्न अब नेपाली जनतासँग दुईवटा विकल्प छन्– पहिलो, सहमति र दोस्रो, विधि र प्रक्रियाअनुसार मतदानद्वारा  टुङ्गो लगाउने। दलहरू न विवादित विषयहरूमा सहमतिमा अगाडि बढ्न सके न त विधि र प्रक्रियाअनुसार मतदानद्वारा टुङ्गयाउन नै सफल भए। यी दुवै प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु भनेको संविधान निर्माण उल्टो दिशातिर बढ्नु हो। यो स्थिति कसैको हितमा छैन।  

दलहरूबीच विवादित विषयहरू मिलाउने प्रयासहरू भने नभएका होइनन्। तर ती सबै प्रयासहरू व्यर्थ भए।  संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादी, नेका र एमाले अन्तिम चरणमा आएर विधि र प्रक्रियाअनुसार नै विवादित विषयहरू टुङ्गयाउने पक्षमा पुगे। तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुनसकेन।  

संविधानसभाले राज्य पुनःसंरचनाबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति कायम गरेर ल्याउन संवैधानिक समितिलाई निर्देशन दियो। समितिले प्रचण्डको अध्यक्षतामा गठित विवाद समाधान उप–समितिलाई काम अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दियो। तर उपसमितिले लामो समयसम्म छलफल गरेर पनि एउटा विवाद पनि टुङ्गयाउन सकेन। यसलाई विडम्वना नै भन्नुपर्छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उपसमितिले सहमति गरेको तर संवैधानिक समितिबाट अनुमोदन नभएका १६ वटा प्रश्नहरू पनि मतदानमै लगेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। उपसमितिभन्दा बाहिर बसेकाहरूले विरोध गर्नु अनौठो कुरा होइन तर प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी एमाओवादी नै संविधान निर्माणको सबभन्दा ठूलो बाधक देखिएको छ। यो स्थिति आउनु भनेको 'ठूला' दलका नेताहरूको लागि लज्जाजनक विषय हो। पार्टी अध्यक्षले सहमति गर्ने तर त्यसको विरोधमा त्यही पार्टीका सभासद्हरू लाग्नु भनेको अनुशासन उल्लंघनको पराकाष्ठा हो। एमाओवादी र एमालेभित्र राजनैतिक यस्तो अनुशासनहीनता देखिएको छ। 'ठूला' दलभित्र दलभित्र यस्तो अन्तरविरोध हुनु देश उल्टो दिशातर्फ अगाडि पढ्ने खतराको सङ्केत हो।  

आइतबार बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा माओवादी नेता देव गुरुङले 'संविधानसभाले पठाएका विषयहरूबाहेक कुनै पनि प्रश्न निर्णयार्थ पठाउन नमिल्ने ' बताएपछि बैठकले अर्काे रुप लियो  शासकीय स्वरुप कस्तो हुने? भन्ने एक प्रश्नको जवाफको विकल्पमा मिश्रित प्रणाली पनि राखिएको  थियो तर त्यो कहाँबाट आयो? गुरुङको प्रश्न थियो। उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र जयपुरी घर्तीको साथ पाएपछि गुरुङ पछाडि हट्ने कुरै भएन।  

अहिलेको समयमा पनि प्रक्रियागत ढङ्गबाट टुङ्गयाउने दिशातिर नजाने हो भने स्पष्ट छ–संविधानसभाले संविधान घोषणा नै गर्न सक्दैन।  

देव गुरुङको भनाइ थियो – 'प्रश्न तयार गर्नमै धाँधली भयो, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिंदैन।' 

संविधानसभाले पठाएका प्रश्नहरू मिलाउन कार्यदल गठनको प्रयास भयो, तर त्यो सफल भएन। त्यसपछि बैठकले सभापतिलाई जिम्मेवारी दियो त्यसले पनि सफलता पाउन सकेन। अन्तिममा सर्वसम्मतिले प्रश्नावली मिलाउन विवाद समाधान उपसमितिलाई संवैधानिक समितिले दिएको थियो। उपसमितिकै प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्ने धम्की संविधान नै नबनाउने उद्घोष हो भन्दा फरक पर्नेछैन। किनभने उपसमितिका संयोजक प्रचण्ड हो भने सदस्यहरूमा रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल, लक्ष्यमणलाल कर्ण र कल्पना राणा थिए।  

अझ वैद्य पक्षका एक नेता खड्गबहादुर विकले त विवादहरू मिलाउन सकेनन् भने नमिलेका विवादहरूको हकमा जनताबीच पठाउनुपर्ने सम्मका माग गरे। उनको भनाइ थियो – हामीले मिलाउन सकेनौं भने जनताबीच जानुपर्छ। प्रश्नहरू पवित्र हिसाबले बनाइएका छैनन्।  मिश्रित प्रणाली कहाँबाट आयो? 

संविधान निर्माणको लागि दुई हप्तापनि समय बाँकी नरहेको बेला जनताबीच जाने विचार जतिसुकै पवित्र मनले ल्याएको भएपनि सन्दर्भिक भन्न सकिंदैन।  

संविधानसभा अत्यन्तै जटिल स्थितिमा पुगेको छ। संविधान बन्छ वा बन्दैन भन्ने विषयले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। तर जनताले विश्वास गरेर 'ठूलो' पार्टी बनाएका पार्टीहरू भने संविधान निर्माणमा कहिल्यै गम्भीर देखिएनन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने हो भने संविधान नबने नबनोस्, देश डुबे डुबोस् तसमस नगर्ने सोचमा छन् तिनीहरू। पार्टीभित्रको माओवादी विवाद संविधानसभामा छरपष्ट हुँदा यो स्थिति आएको हो।  

नेपाली जनता नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा छन् संविधान भनेको राजनैतिक सहमतिकै दस्तावेज हो। सहमतिको दस्तावेज निर्माण गर्दा कुनै कानुन र नियम छ भनेर प्रश्नहरू उठाउनु स्वयम् सहमतिको लागि बाधक हो।  

देश हाँक्ने नेताहरू दूरदर्शी भए देशले कोल्टे फेर्न समय लाग्नेछैन। पूर्वसोभियत सङ्घ, चीन, प्रजग कोरिया, क्युवा, भेनेजुयलाजस्ता देशहरूले त्यो कुराको पुष्टि गरे र आज गर्र्दैछन् पनि। तर नेताहरू स्वार्थी, आत्मसमर्पणवादी, जातिवादी र सिद्धान्तहीन भएमा देशको अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्छ। नेपालको 'ठूला' दलका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको कारण देश भड्खालोमा हाल्न पनि तयार देखिएका छन्।  

मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी दाबी गर्ने दलले सबै जातिलाई राज्य दिने आश्वासन दिएर जातीयताको आगो बालेको कारण अहिले देश र जनता आक्रान्त छन्। लामो समयदेखि सुदुरपश्चिम बन्द छ, कोशी पूर्वका जिल्लाहरूले अखण्डताको नारा लगाउँदै छन्, अखण्ड चितवन बनाउने हाम्रा नेताहरूले आश्वासन दिइसके भने अखण्ड कर्णालीको अभियान अगाडि बढ्दै छ। त्यसरी नेताहरूको गैरजिम्मेवार प्रस्तुति, क्षणिक लाभको लागि देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने अभिव्यक्ति दिनु आजको जटिलताको एउटा मुख्य कारण हो।  

विदेशीको निर्देशनमा तीन दलका नेताहरूले ५ बुँदे सहमति गरे। विदेशी राजदूतसँग बैठक बसेर सहमति गर्ने, आफूले खोजेको मन्त्रालय नभएको भन्दै सरकारमा नजाने एमालेको दोहोरो चरित्र अर्काे समस्याको कारण हो। 

'सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतोले फट्याङ्ग्र्र्र्रा टिप्न' खोजेझंै संविधानसभाको अन्तिम दिन नजिक पुगिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलकै विषयलाई लिएर विवाद गरिरहनुलाई अवसरवादको चरम रुप हो भन्नसकिन्छ।  

समयको चाप बढ्दै छ। अन्तरिम संविधान संशोधन नगरिएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधान पारित गर्न सम्भव छैन। अन्तरिम संविधानको धारा ७० अनुसार विवादित एउटा विषय पारित गर्नमात्रै पनि २० दिनभन्दा बढी समय लाग्छ।  

हुन त सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयक दर्ता हुनुलाई नै सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मानिंदैन। त्यो पारित गर्ने छुट्टै प्रक्रिया छ। संविधान संशोधन गर्नकै लागि मात्रै पनि एक हप्ता समय लाग्छ। त्यसलाई व्यवस्थापिका–संसदले पास गर्नुपर्छ। संसदको दुईतिहाइ बहुमत नभएसम्म संविधान नै संशोधन हुनसक्दैन। सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउने सुुरसार नै गरेको छैन। समयमै संसद अधिवेशन बोलाई संविधान संशोधन गर्नसकेन भने संविधानसभाले चाहेर पनि संविधान पारित गर्नसक्दैन। 'बिहेको अलमलले केटी माग्न बिर्सियो' भनेझैं नहोस्। सरकारले दलहरूसँग छलफल गरेर अविलम्व व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन बोलाउनेतर्फ ध्यान देओस्। नत्र अहिलेका दलहरू इतिहासमा असफलको सूचीमा दर्ता हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्नेछैन।