संविधानसभाको औचित्य के?

११ वटा प्रदेश, कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अदालतको बन्दोबस्तजस्ता सहमित गर्‍यो – तीन ठूला दलको मङ्गलबारको बैठकले। ६०१ जनाको संविधानसभालाई पंगू बनाएर तीन ठूला दलका नेताले देशको 'भाग्य र भविष्य' को निर्णय गरे। देशको बागडोर सम्हाल्न पाएको घमण्डले दस वित्ता उफ्रे हुनन् नेताहरू। तर एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। यदि केही नेताहरूले मात्रै संविधान बनाउनु थियो भने संविधानसभाको ४ वर्षीय नाटक किन चाहिएको थियो? अर्बाैं रकम खर्च गरेर संविधानसभा गरियो, कति साम्राज्यवादी देशसामु धनुष्टङ्कार नमस्कार गरी डलर झारेर संविधानसभाको बैठक चलाइयो र देशविदेश भ्रमण गरियो। संविधानसभाकै नाममा साम्राज्यवादी एवम् विस्तारवादी देशहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेप गर्ने मौका पाए। संविधानसभाका सयौं सभासद्हरूलाई फड्के किनाराको साक्षीमात्र बनाएर बनाइएको संविधान जनताको संविधान कसरी हुन्छ? जनताको सार्वभौमिकता हिजो राजामा निहीत थियो र संविधान राजाले बनाएर दिएको थियो, आज भने केही नयाँ 'राजा' हरूको मिलेमतोमा संविधान आउँदै छ। जनआन्दोलनमा उठेको मत र विचारको मर्दन गरी अँध्यारो कोठामा बसी राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचनाजस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय हुनु जनताप्रति घोर उपेक्षा हो। यसरी संविधान त बन्छ तर जनताले आफ्नो संविधान बनेको अनभूत गर्न पाउनेछैनन्। 

ठूला दलको मङ्गलबारको सहमतिमा देशको प्राकृतिक स्रोत–साधनको आधारमा नभई निर्वाचनमा सीट जित्ने स्वार्थको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न खोजिएको छ। जबसम्म प्रत्येक प्रदेश बराबरी स्रोत–साधनले युक्त हुँदैन तबसम्म प्रदेशका जनता स्वावलम्बी एवम् आत्मनिर्भर हुनै सक्दैनन्। नत्र प्रदेश–प्रदेश बीचको द्वन्द्वले देश गृहयुद्धको दलदलमा फस्नेछ। 

संवैधानिक अदालतको बन्दोबस्तको कुरा ठूला दलको सहमतिमा उल्लेखछ। नेपालजस्तो सानो र अल्पविकसित देशले सर्वाेच्च अदालतले गर्नसक्ने कामको लागि अर्काे अदालतको बन्दोबस्त गरिनु अनावश्यक बोझमात्र हुनेछ। देशको संविधानको व्याख्या गर्ने, प्रदेशबीचको विवादजस्ता विषय हेर्ने काम त सर्वाेच्च अदालतले गर्नसक्छ। 

शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई सक्रिय बनाएर 'भाले न पोथी' को नीति लिइएको छ। यसले नयाँ नेपालको निर्माण न हाँसको न कुखुराको चालमा हुने निश्चित छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको शक्तिको द्वन्द्व निम्तिन्छ। नेपालजस्तो देशको निम्ति कार्यकारी राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त नै उत्तम उपाय हो। सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने विगतको जस्तो अभ्यासले राजनीतिक भ्रष्टीकरणले निरन्तरता पाउनेछ।