भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त: सभामुख विवादमा

विवेक न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरणलाई लिएर अहिले सभामुख ओनसरी घर्तीमगर विवादमा परेका छन्। न्यायपरिषद्ले फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता पठाएको कारण उनी विवादमा परेका हुन्। सभामुखले विधि र प्रक्रियाअनुसार नभएको, संसदमा नयाँ नियमावली बन्न नसकेको, अन्तरिम कार्यविधिले सुनुवाईबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरेको र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भनी चारवटा कारण देखाएर सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन्। संविधान र कानूनबमोजिम चल्नुपर्ने सभामुखले कुन कानुनको आधारमा न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता पठाएको हो उल्लेख गरेनन्। कानूनले निर्दिष्ट नगरेको काम गर्दा उनी विवादमा तानिएका हुन्। सभामुखले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा को को परे भनी अनुहार हेरेर होइन संविधान र कानुनले आफूलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ त्यसको आधारमा काम गर्नुपर्ने हो। तर सभामुखको काम दलगत भावनाबाट पे्ररित देखियो।  

बाहिर जे―जस्ता कारण देखाए पनि सरकारको एक घटक र सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनैतिक दलहरुको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेको एमाओवादीले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा नेका र एमालेसरह भाग नपाएको कारण न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता पठाएको हुनसक्ने तर्क राख्नेहरुको कमी छैन। विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने पनि यस तर्क गर्नेहरुलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ। 

सभामुखको कदमलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले 'गम्भीर गल्ती' भनेका छन् भने एमाओवादीका नेता रामनारायण बिडारीले सभामुखको कार्यलाई गलत व्याख्या गरी विवादमा ल्याएमा 'सरकार ढल्न सक्ने' चेतावनी दिएका छन्। सभामुखले भने 'फेरि सिफारिस गरे अघि बढ्ने' सङ्केत दिइसकेका छन्। यो विवादलाई लम्ब्याउनु सभामुख, न्यायपालिका र दलहरु कसैको पनि हितमा देखिंदैन। सभामुखको कार्य संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हो। यसमा आ–आफ्नो पार्टीको अनुकूल व्याख्या गर्ने हो भने देश थप जटीलतामा फस्दै जानेछ। संविधानले अँगीकार गरेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनको लागि दलहरु ध्रुवीकृत भएर होइन जहाँ गल्ति भएको छ त्यही सच्याउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।  

शासक राजनैतिक दलहरुमा माथिदेखि तलसम्म भागबण्डा गर्ने बानी परिसकेको छ। राजदूत, उपकुलपतिमात्रै होइन शिक्षक कर्मचारीलगायत सबै क्षेत्रमा भागबण्डाको कारण प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरेको भए पनि राजनैतिक भागबण्डामा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई बचाउन सक्दैनन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे चर्को चर्को बोल्ने नेका र एमालेका नेताहरु व्यवहारमा न्यायपालिकामाथि ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दैछन् र न्यायालयलाई पङ्गु बनाउँदै छन्। ती दलहरुको पाखण्डी व्यवहारले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ। 

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्दा नेका र एमालेका झण्डावाल वकिलहरु पनि परेका छन्। नेका र एमालेको झण्डा बोकेका न्यायाधीशहरुले कसरी निष्पक्ष न्याय दिनसक्छन्? न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेकामध्ये कोही त एमालेतर्फबाट सविधानसभा सदस्यसमेत भइसकेका र आइएनजीओका सञ्चालकसमेत परेको चर्चामा छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरुको नियुक्तिले अब न्यायालयमा पनि विदेशीको पहुँच बढ्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा विदेशीको प्रभाव बढ्नेछ। यो अहिलेको न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो।  

राजनैतिक भागबण्डाको कारण न्यायालय सधंै विवादमा पर्दै आएको छ। २०७० जेठ २६ गते १६९ जना न्यायाधीशहरु नेका, एमाले र एमाओवादीको भागबण्डाबाटै नियुक्त भए। त्यसबेला नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरु सपथग्रहण कार्यक्रमलगत्तै लबेदा सुरुवालसहित पार्टी नेताहरुलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न एमाले कार्यालय बल्खु पुगे। एमाले निकट नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले एमाले नेताहरु झलनाथ खनाललगायतलाई भेटेर कृतज्ञता ज्ञापन गरेका थिए। जहाँ योग्यता र दक्षताभन्दा शासक दलहरुको झण्डा बोक्नु नै न्यायाधीश हुन योग्यता तोकिन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वच्छ न्यायको कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ? केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश वस्तिले कुनै दलको झण्डा नबोकेकै कारण प्रधानन्यायाधीश हुने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको मात्रै होइन अस्थायी न्यायाधीशबाटै अवकाश पाउनुपर्‍यो।  

सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ। सभामुखले कुनै पनि दलको प्रभावमा परेर कुनै निर्णय गर्नु हुादैन। सभामुख कुनै दल विशेषको नभई संसदका नेता हुन्। सबै दलको राय सल्लाहअनुसार काम गर्नुमा नै सभामुखको हित हुनेछ। वर्तमान सभामुख घर्तीले संविधान र अन्तरिम कार्यविधिअनुसार चल्न नसक्नु नै विवादको कारण हो। सभामुखले कुनै पनि विषयको निर्णय लिनु अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाह लिन सकिन्थ्यो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा परामर्श समितिको बैठकसम्म राखेको देखिएन। बैठकको सल्लाहबमोजिम गरिएको भए उनी कममात्रै विवादमा पर्ने सम्भावना रहन्थ्यो। 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नभएको कारण सिफारिस फिर्ता पठाइएको बताइएको छ। विशेष समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखकै हो। सभामुखले अहिलेसम्म किन सुनुवाइ विशेष समिति गठन गर्न पहल गर्न ढिलाइ गरे? यसको जिम्मेवारी सभामुख आफैले लिने कि नलिने? वास्तवमा नयाँ संविधानअनुसार तत्काल सुनुवाइ विशेष समिति गठनको सम्भावना छैन किनभने संविधानको धारा २९२ संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक परिषदका प्रमुख वा सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने र त्यसतो समिति संसदको दुबै सदनका सदस्यहरु रहने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम गठनको व्यवस्था छ। संसदको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन हुनसक्ने सम्भावना छैन। यस्तो स्थितिमा सर्वाेच्च अदालतमा कहिलेसम्म न्यायाधीशहरु खाली राख्ने? नयाँ नियुक्ति हुन सकेन भने अबको केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु र विभिन्न देशका राजदूतहरु खाली हुँदै जानेछन्। के यस्ता विषयहरुमा सभामुख स्वयंले ध्यान दिनुपर्ने होइन र? सुनुवाई समिति नभएसम्म राजदूत, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु नियुक्तिको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न दलहरुको सर्वदलीय बैठक सभामुखले नै बोलाउन आवश्यक छ। नयाँ निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु नआएसम्म संविधानले सङ्क्रमणकालीन प्रावधानमा टेकेर पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ। 

संविधानको धारा ३०५ मा सङ्घीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यस संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने पनि व्यवस्था गरेको  छ। सभामुखले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको समस्या भोलि राजदूत, संवैधानिक नियोगका प्रमुख वा सदस्यहरुमा पनि आउन सक्ने हुँदा यसबारे सभामुख स्वयम् गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। सभामुखले तत्काल पहल गरेर दलका नेताहरुको बैठक बोलाई सुनुवाइ विशेष समिति गठन गर्नु सबैभन्दा उचित विकल्प हो। 

२०७२।१२।१