'भारत नेपालको जलस्रोत आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ'
सुनिल प्रजापति, सचिव नेमकिपा
नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले सात वर्ष लगाएर नेपालको संविधान २०७२ बनाए। त्यसलाई रोक्न भारतले धेरै प्रयास गर्यो। नेपाली राजनैतक दलहरूले भारतको दवावलाई बेवास्ता गर्दै असोज ३ गते संविधान घोषणा गरे। तत्काल असोज ६ गतेदेखि भारतले नाकाबन्दी गर्यो। नेमकिपाका भातृ संगठनहरू नेक्रायुसंघ र नेक्राविसंघले असोज ८ गते भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र बुझाए। नेमकिपाले भारतले गरेका नाकाबन्दी विरुद्ध राजधानीमा मात्रै होइन कालीकोट, जुम्ला, दैलेख, सुर्खेत, बाके, बर्दिया, कैलाली लगायत हिमाल पहाड, तराइका जिल्लाहरूमा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्यो। यो भारतीय विस्तावाद विरोधी मञ्च हो। भारतले थिचोमिचो सिमाना मिच्ने काम नछोडेसम्म नेमकिपाले भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिरहने छ। पार्टीको नीति र निर्देशनमा रहेर नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघले भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलनमा जुन भूमिका खेल्यो इतिहासले त्यसको उचित मूल्यांकन गर्नेछ।
िसंविधान घोषणा भएको छ महिना बित्यो। संविधान घोषणालाई लिएर अझै तराइ अशान्त छ। यसरी देशमा शान्ति हुन नसक्नुमा शासक दलका नेताहरूको गैर जिम्मेवारीपन र वैदेशिक हस्तक्षेप नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन्।
िसंविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रदेशहरूको निर्माण हो। संविधान निर्माणको क्रममा नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच २०७२ जेठ २६ गते ८ प्रदेश बनाउने सहमति भयो। ८ प्रदेशकै प्रस्ताव गरेर साउन ४ र ५ गते देशभर सुझाव संकलन गरियो। अधिकांश जनताले प्रत्यक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराइ हुनुपर्ने र १४ प्रदेश बनउनुपर्ने सुझाव दिए। साउन २३ गते अचानक चार दलले छ प्रदेशमा सहमति गरे। त्यसको विरोधमा सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालीकोट, लगायतका जिल्लाहरूमा आन्दोलनहरू भए।आन्दोलनको क्रममा सुर्खेतमा ३, जुम्लामा १ जनाको ज्यान गयो र धेरै घाइते भए। देशका अन्य ठाउाहरूमा पनि यस्तै घट्नाहरू घटे। अन्ततः भाद्र ४ गते ७ प्रदेश बनाउने निर्णय गरियो र अहिले त्यसकै प्रतिकृया स्वरुप तराइमा केही भागहरूमा अशान्ति छ र उपद्रवहरू भइरहेका छन्।
िहिमाल, पहाड र तराइ नै हाम्रो देशको पहिचान हो। नेमकिपा हिमाल, पहाड रतराईसहितको प्रदेशको पक्षमा छ। त्यसको लागि नेमकिपा निरन्तर संघर्षरत रहनेछ। चार दलले गरेको सात प्रदेशमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। प्रदेश नं. २ मा हिमाल र तराइ छैन। ६ नं प्रदेशमा तराइ छैन। विदेशीको निर्देशनमा तराइ अलग्ग गर्ने भावनाबाट प्रेरित भई तराईका केही दलहरू आन्दोलनको नाउँमा उपद्रव मचाइरहेका छन्। त्यो नेपाली जनताको भरमा होइन। भारतकै सहयोगमा गरिरहेका छन्। केही समय अघि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू विहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमार र पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवसंग भेट गरी रोइ कराइ गरे। भारतीय नेताहरू गुरु र नेपालका नेताहरू शिष्य जस्तै प्रस्तुत भए। त्यसले हाम्रो देशको स्वाभिमानमाथि ठूलो आँच पुगेको छ। आत्मसर्मपण गरेर नेपाल र नेपाली जनताको शिर ठाडो हुन सक्दैन।
िनेमकिपाको पनि संिवधानका धेरै विषयहरूमा असहमति छ। ७१ वटा बुँदाहरूमा असहमति दर्ता गर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, विदेशमा सम्पति राख्न नपाउने, सम्पतिको सीमांकन जस्ता नेमकिपाले उठाउँदै आएका धेरै मागहरूको नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेको छैन। पूँजीवादी सभासदहरूको बहुमत भएको संविधानसभाबाट कामदार वर्गको पक्षमा संविधान निर्माण नहुनेमा हामी प्रष्ट थियौं। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था र लोककल्याणकारी जस्ता बिषयहरू संविधानमा समेटिएकोले नेमकिपाले यो संविधानको पक्षमा मतदान गरेको हो।
िभारतको निर्देशनमा तराइका केही दलहरूले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तेकिनुपर्ने, न्याय सम्बन्धि हकमा समानुपातिक शब्द राख्नुपर्ने, अङ्गिकृत नागरिकहरूले देशको विश्ष्टि पदहरूमा जान पाउनु पर्ने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पनर्,े नेपाली नागरिकले विदेशीसंग विहे गरेमा स्वतः नागरिकता पाउनु पर्ने, कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, सुनसरी र मोरङ तराइमा राख्नुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरे। ती कुनै पनि माग नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। संविधान घोषणा भएको १७ दिन पछि नै नेकाले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो। त्यसको एमाले र एमाओवादीले चर्को विरोध गरे। तीन महिना पछि ती दलहरूले त्यही विधेयकलाई समर्थन गरे। पहिलो संविधान संशोधनमार्फत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरियो। तर मधेसी दलहरू आफ्नो कुनै पनि माग पूरा नभएको बताउँदैछन्।
िअङ्गिकृत नागरिकहरू देशको मुख्य मुख्य पदमा जान पाउने व्यवस्था कुन कुन देशमा छ? भारतीय काङ्ग्रसले संसदमा पूर्ण बहुमत भएर पनि किन प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्? अहिले मान्मारका नेतृ किन राष्टपति बन्न पाएनन? संसारको कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकबीच भिन्नता गरिएकै हुन्छ। त्यो कुनै दल विशेषको भन्दा देशको सार्वभौमितासँग सम्बन्धित बिषय हो।
िजाति क्षेत्रको आधारमा राज्य विभाजन गर्ने हो भने नेपाल नाइजेरिया वा युगोस्लाभिया बन्न सक्छ। सन् १९६३ मा ३ वटा प्रान्तहरूबाट शुरु भएको नाइजेरिया अहिले ३६ वटा प्रान्त भइसकेको छ। त्यहाका जाति, भाषाका मानिसहरू अझै थप प्रान्तको लागि संघर्षरत छन्। भारतको आन्ध्र पदेशबाट तेलंगना छुटिएको धेरै भएको छैन। सन् १९९० सम्म एउटै देश युगोस्लाभिया विभाजन भइ कोशोभासमेत सातवटा देश बन्यो। नेपालमा जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा द्वन्द्व मचाई भारतीय शासकहरू तराइ टुक्रा पार्ने योजनामा छन्। सन् १९७५ सिक्किम विलयपछि नेपालको तराइ टुक्रयाउने योजना भएपनि सन् १९७७ को निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धि हारेको कारण उक्त योजना थाँती रहन गएको कुरा भारतका गुप्तचर विभागका अधिकारी आर के यादले लेखेका छन्। अहिले मधेसी दलहरूलाई उचालेर त्यही योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ। देशभक्त नेपालीहरूले भारतीय योजना कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिने छैन्।
िभारत नेपालको जलश्रोत कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोशिश गर्दैछ। भारतमा प्रतिदिन ७० हजार शिशुको जन्म हुन्छ। प्रत्येक वर्ष पौने २ करोड जनसंख्या वृद्धि छ। विश्वको १६ प्रतिशत जनसंख्या भारतमा छ तर क्षेत्रफल भने ३ प्रतिशत मात्रै छ। नेपाल भारतभन्दा २२ गुणा ठूलो छ भने जनसंख्या ४७ गुणा बढी छ र पानी छ गुणा कम छ। त्यसैले नेपालको जलश्रोत हातमा पार्न नेपाललाई विभिन्न असमान सन्धिहरूमा सहिछाप गराउदै आएको छ। महाकाली, कोशी, गण्डक, माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धि राष्टघाती सम्झौताहरू त्यसका उदाहरणहरू हुन्।
िभारतका एक जनसंख्याविज्ञका अनुसार सन् २०४० सम्ममा भारत विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश बन्नेछ। त्यसबेला १ अर्व ६० देखि ८० करोड जनसंख्या हुनेछ। अहिले त्यहाको एक तिहाइ जनसंख्या बेरोजगार छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाको जनसंख्या तेब्बरभन्दा पनि वृद्धि भएको छ।
िनेपालमा जस्तो खुल्ला सिमाना भएको संसारमा कुन देश छ। क्यानाडा र अमेरिका समान अर्थतन्त्र भएका देशहरू हुन्। युरोपका देशहरूमा जाादा त्यहा भिसा आवश्यक पर्दैन। तर कुन देशको नागरिक हो भनेर परिचयपत्र देखाउनु पर्छ। नेपालमा करिब १७ सय किमी खुला सिमाना भएको देशमा त्यति पनि व्यवस्था छैन। नेपाली नागरिकहरू भारतमा गएर काम गरिरहेका छन्। भारतले १९५०को सन्धि अनुसार भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जग्गाको स्वामित्व, आवासको व्यवस्था र व्यापारको सबै सुविधाको माग गरिरहेको छ। त्यसरी समान व्यवहारको नाउामा छुट दिने हो भने दुई प्रतिशत भारतीय नेपालमा आउने बित्तिकै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् र नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त हुनेछ।
िशासक दलहरू थ्रेस होल्डको नाउामा विचारलाई बन्देज लगाउने कोशिस गर्दैछन्। राजनैतिक दल सम्वन्धी विद्येयकमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलाई मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने र मत संख्याको आधारमा राज्यले पैसा दिने व्यवस्था गरेको छ। कुन पार्टीले कति मत लियो त्यो महत्वपुर्ण कुरा होइन, पार्टीले कुन सिद्धान्त बोकेको छ, घोषणापत्र अनुसार काम गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। नेमकिपा थ्रेसहोल्ड राख्ने र मत अनुसार राज्यले पैसा दिने कुराको विरोध गर्दछ।
िसंविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भमै सभामुख विवादमा तानिएका छन्। सभामुख कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि नभईसंसदकै नेता हुन्। न्याय परिषदले कस्तो व्यक्ति सिफारिस गर्यो भनेर अनुहार हेरेर काम गर्ने होइन, संविधान र कानुन हेरेर काम गर्नुपर्छ। फागुन १८ गते न्याय परिषदले ११ जना न्यायाधीस सिफारिस गर्यो। नेका र एमाले भागवण्डाको केही व्यक्ति परे भने पन िचर्चामा छ। यद्यपि सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सुनुवाइ समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। अहिले सुनुवाइ समिितले पूर्णता पाउन संघीय कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको सदस्यहरू रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले सभामुखको पत्रलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरी बदर गरेको छ। अब सभामुखलाई नैतिक प्रश्न उठेको छ। आफूले फिर्ता पठाएको सिफारिस अनुसार काम गर्ने कि क्षमा याचना गर्ने? अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनको सम्भावना छैन। सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्छ। सर्वदलीय बैठकले निकास दिन सक्छ।
ित्यही बेलादेखि नै नेपाल भारतकै कारण अस्तव्यस्त थियो र छ। ६ महिनासम्म भारतले पेट्रोलियम पदार्थ नपठाई नेपाली जनताको चुलो समेत बन्द गरीदियो। त्यसले नेपाली जनता अहिले भारतीय विस्तारवादलाई मुख्य दुश्मन ठान्छ र त्यसको विरोधमा संघर्षरत छ।
ियो सरकारलाई नेमकिपाको पनि समर्थन छ। नेमकिपाले मन्त्री, उपकुलपति, सभापति जस्ता पद र पैसा लिएर समर्थन गरेको होइन। देश र जनताको हित विपरीत सन्धि सम्झौता नगर्ने र सीमा नियमित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाहेक अन्य मित्र राष्ट्रहरूसंग पनि लिने भारतको निर्देशनमा संविधान संशोधन नगर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थ ागर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने लगायतका १२ बुदामा केपीओलीले आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएपछि पार्टीले उनलाई समर्थन गरेको हो। यो सरकारले गरेको प्रतिवद्धता विपरीत सरकार हिड्यो भने नेमकिपाले दिइराखेको समर्थनमा पुनःविचार गर्नेछ।
िअब नेपालको राजनीति गुण्डा, तस्कर र ठेक्केदारहरूको हातमा जाने सम्भावना बढ्दैछ। अहिलेको स्थितिलाई गम्भीरता पूर्वक रोक्ने कोशिश गरिएन भने आगामी १० वर्षमा नेपालको राजनीति तिनीहरूको नियन्त्रणमा जाने प्राय निश्चित छ। गत वर्ष गुण्डा नाइके चरीको प्रहरीदारा हत्या गरियो। एमालेका नेताहरूले पार्टीको झण्डा ओडाएर सम्मान दिए। यो वर्ष कुमार घैंटे भन्ने अर्को गुण्डा मारियो। नेकाका नेताहरूले शहीद घोषणाको माग गर्दै सदनमा केही समय अवरोध समेत गरे।यसरी शासक दलहरू गुण्डाहरूको संरक्षक बनिरहेका छन्।
िनेक्रायुसंघका साथीहरू देशको सार्वभौमिकता जोगाउने आन्दोलनमा निरन्तर संघर्षरत रहने आशा गर्दै सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
|
