राज्यका हरेक निकायमा कामदार वर्गका महिला चाहिन्छ

का. अनुराधा थापामगर
नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दछु। युवा नयाँ पुस्ता हो, नयाँ विचार हो। हामी अग्रजहरूको ज्ञान र अनुभवबाट सिकेर अघि बढ्छौं। एक्काइसांै शताब्दी समाजवादको युग हो। हामी शोषणमा आधारित पूरानो पूँजीवादी विचारको विरोध गर्छौं। उत्पादनका मुख्य―मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, आर्थिक समानता ल्याउने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुने समाजवादको समर्थन गर्छौं। अहिले नयाँ पुस्ताले जाति, भाषा र क्षेत्रको होइन वगर्ाीय आवाज उठाउनुपर्छ। वर्गीय चेतना मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधाराले दिनेछ। नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघले युवाहरूलाई मार्क्सवादी शिक्षा दिएर संगठित गरिरहेकोमा धन्यवाद दिन्छु। पूँजीवादी पार्टी र सरकारकै कारण विकृति मौलाएको सरकारमा गएका पार्टीहरूको कुरा र काम फरक छ। पूँजीवादका विकृतिहरू हामी भोग्दैछौं। केही यस्ता समाचारहरू सुन्दैछौं पढ्दैछौं। 

१) बैङ्क लकरमा गोली फेला पर्‍यो र सांसद पक्राउ गरिए। 

२) भ्रष्टाचारको कारण जेल परेका पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भारी मतले निर्वाचित। 

३) म्यानपावर कम्पनी, अग्ला घरहरू, निजी बैंक, जलविद्युत अनुमति, ठूलठूला ठेक्कापट्टामा मन्त्री र सांसदहरू संलग्न। 

४) मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म ल्न्इरक्ष्न्इ को जालो 

५) नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका डाक्टर, प्रशासक, शिक्षकको, बिगबिगी। 

६) पार्टीका नेताले टीका लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराए। 

७) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हेलमेट शिक्षक ४ हजार। 

८) ग्यास र डिजेलमा अझै कालोबजारी। 

९) कानुन कार्यान्वयन नहुादा उपभोक्ता मर्कामा आदि। 

पूँजीवादी पार्टी र सरकारकै कारण विकृति मौलाएको हो सरकारमा गएका पार्टीहरूको कुरा र काम फरक छ। प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको कुरा गर्छन तर आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरबारे बोल्दैनन्। उनीहरूको लोकतन्त्र बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा थुन्ने पूँजीवादी प्रजातन्त्र हो। पूँजीवादी प्रजातन्त्रलाई नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघका युवाहरूले जस्तै नेपालका सबै युवाहरूले अश्वीकार गर्नुपर्दछ।  

अहिले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने झुठोकुरा सरकारमा गएका पार्टीहरू बताउँदैछन्। आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर नभएसम्म राजनीतिक क्रान्तिको अवश्यकता हुनेछ। त्यसपछिमात्र आर्थिक क्रान्तिले बलियोसँग जरा गाड्नेछ पूँजीवादी देशहरूमा आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिको जतिसुकै आवज उठे पनि आर्थिक संकट देखिएको छ। सन् २००८ मा बाल स्ट्रीट कब्जा गर आन्द्रोलन उठ्यो। यो पूँजीवादकै संकट हो।  

नेकाले २०१० सालको वीरगंज महाधिवेशनमा नै समाज वाद, भूमिसुधार र संस्थागत अर्थतन्त्रको कार्यक्रम पारित गर्‍यौ। तर ०४६ सालपछि लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको नेकाले सार्वजनिक संस्थानहरू ध्वस्त पार्‍यो र कौडीको मूल्यमा विक्री गर्‍यो। एमाले र एमाओवादी दुवै आफूलाई मार्क्सादी लेनिनवादी दाबी गर्छन् तर नेकाकै माइलौ र साईलो भाइको रुपमा पूँजीपति वर्गकै सेवा गर्दैछन्। पंचहरूको पार्टी न म्याद नाघेको औषधिजस्तै हो।  

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधानसभामा संविधान मस्यौदा विधेयकको ७१ धारा र २ वटा अनूसूचीमा संशोधन पेश गर्‍यो। नेमकिपाको संशोधनमा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, उत्पादनका मुख्य मुख्य सेवा र साधन सामाजिकीकरण, प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल पहाड तराई समावेश १४ प्रदेश, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति संवैधानिक अंगहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्न, देशको क्षेत्रफल तोक्ने अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्ने, नेपाल भारत खुल्ला सीमा नियमित गर्ने, बालत्कारी, चेलीबेटी बेचविखन तथा गम्भीर महिला हिंसाका अपराधीलाई मृत्यु दण्ड दिने आदि थियो। यी संशोधनलाई अस्वीकार गरेका नेका, एमाले  र एमाओवादी कसरी जनताको पार्टी होलान्। भारतीय नाकाबन्दी र तराइमा अवरोध तथा उपद्रवको विरुद्ध  नेपालको पारवहन अधिकारको लागि नेमकिपाले भारतीय दूतावास धर्ना गर्‍यो र संसदमा नारा लगायो। 

नेमकिपाले नाकाबन्दीबाट सास्ती व्यहोरिरहेका जनताको पक्षमा, देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको पक्षमा संसदमा नारा लगाइरहँदा नेका, एमाले, एमाओवादीलगायत अन्य दलका सासदहरू जनताको भोको पेटलाई उपेक्षा गर्दै भारतीय दूतावासले बोलाएको दीवाभोजमा सामेलसमेत भए। भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा जनताको पक्षमा सडक  र सदनमा उभिने एकमात्र पार्टी नेमकिपा नै रह्यो। यो आन्दोलनमा नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघको उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहको छ।  

भारतीय नाकाबन्दीको संसदमा पनि छलफल गराउन सभामुखसँग बारम्बा आग्रह गर्‍यौं र २०७२ पूस १ गते नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप, पारवहन अधिकार पाउनुपर्ने र नाकाबन्दी विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरायौं तर छलफल गराइएन।  

नेपाल भारत सीमा नियमित गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हामीले २ वर्ष अगादि नै संसदमा दर्ता गराएका थियौं। त्यो पानि छलफलमा त्याइएन। संसद र सरकार भारतीय एकाधिकार पूजी र विस्तारवादकै प्रभावमा चलिरहेको त होइन? यो प्रश्न अहिले उढिरहेको छ भारतीय शासक वगले नेपालको संविधान निर्माण र संशोधनमा दबाव दिएर आन्तरिक मामिलामा दबाब दियो र दिदैंछ।  

भदौ ७ को टीकापुर घटना लगतै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीय बस्छन् भनी बोलेको तथा मंसिर १५ गते सार्वभौम देशको सार्वभौम पार्टीको सासंदहरूले संसदमा लगाएको नाराको खण्डन गर्दै भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई तपाईहरूको देश यति भद्रभोल र अव्यवस्थित भइसक्यो, सम्हालिनै नसक्ने, हाम्रोविरुद्ध संसदमा नारा लगाउने, हाम्रो राजदूतलाई 'फिर्ता पठाऊ भन्ने' भनी आक्रोश पोख्दै गरेको टीका टिप्पनीको नेपाल सरकारले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनी संसदमा आवाज उठाउने पार्टी पनि नेमकिपा नै थियो। कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता त्यस देशको भूगोल र जनसङ्ख्याले मापन गर्ने होइन। देश ठूलो होस् या सानो सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ। भारतीय विदेशमन्त्रीको उक्त भनाइको खेद प्रकत गर्दै हामीले संसदमा बोल्यौ। भारत त्यही देश हो जहाँ वर्षको १ लाखभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गर्छन्। वार्षिक १ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको अपहरण हुन्छ। सबभन्दा बढी छोरीहरूको हत्या हुन्छ। सबभन्दा बढी बलात्कार हुन्छ। अनि झण्डै आधा जनसङ्ख्या दिनको एक छाक खान्छन् भने ३० करोड जनताले मागेर खान्छन्। कसको देश भद्रगोल अव्यवस्थित अनि सम्हालिनै नसक्ने। 

संविधान घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदै १७ दिनमै काङ्ग्रेस सरकारले राखेको संविधान संशोधनलाई एमाले, एमाओवादी सरकारले माघ ९ गते पारित गर्‍यो। नेमकिपाले त्यस संशोधोनलाई सुगौली सन्धीको नयाँ संस्करण भनी विपक्षमा मतदान गरेको थियो।  

नेमकिपाले जनताको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरूमा संसदमा सदैब विरोध जनाएको छ। सुस्ता, कालापानीमा भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमणको विरोध भारतद्वारा निर्मित बाँध तटबन्ध, सेती, कोशी, कर्णाली, गण्डकी, महाकाली आयोजनामा भारतीय एकाधिकार पूँजीले नेपाललाई ठगेको लगायतका विषयमा सडक र सदनमा आवाज उठाइरहेको छ। यस्ता विषयमा नबोल्न भारतले  भनेअनुसार सन्धी सम्झौता गर्नेहरू देशघाती पार्टी हुन्। नेपालको हित विपरित भारतीय एकाधिकार पूँजीको सेवा गर्नेहरू भारतीय एकाधिकार पूँजीका दलालहरू हुन्―जनताका पार्टी होइन्न।  

भूकम्प पीडितहरूले वर्षा र चिसो पालमुनि विताउनु पर्‍यो। बसोबासको विकल्प नभएका भुकम्प पीडितलाई सरकारले नै घर बनाइदिनुपर्ने विषयमा संसदमा नेमकिपाले मात्र आवाज उठाइ रहेकेा छ। भूकम्पले ७ खर्ब क्षति भएको नेपालमा नाकाबन्दीले २७ खर्ब क्षति भयो। यही बेला सीमा तस्करी र कालोबजारी बढ्यो। सरकारले केही गर्न सकेन। अपराधीहरू सरकारमा गएका कुन–कुन पार्टीसँग नजिक छन् र कसरी संरक्षण पाइरहेका छन्। छानविन हुनुपर्छ कालोबजारी लगायतका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय कम हुने गरी १९४ वटा ऐन एकमुष्ट संशोधनमा ल्याउँदा त्यसको विपक्षमा मत हाल्ने नेमकिपा मात्र थियो।  

नेमकिपाले संसदलाई पनि वर्गसङ्घर्षको थलोको रुपमा उपयोग गर्दै आएको छ। देश र जनताको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बजेट, विधेयक बनाउन पार्टीले संसदमा सङ्घर्ष गर्दैछ। देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको रक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्दै छ।  

वर्गीय समाजनमा महिला पनि वर्गमा विभाजित हुन्छन्। सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक, प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकजस्ता संविधानमा भएका प्रावधानहरू हुने खाने वा धनी महिलाकै हितमा केन्द्रीत छ। देशको महत्वपूर्ण पदमा को कति बस्यो भन्दा पनि उसले कुन वर्गको सेवा गर्‍यो देश र जनताको हितमा काम गर्‍यो गरेन बोल्यो बोलेन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण हामीले राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा कामदार वर्गका महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छौं। साथै शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, ब्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त हुनुपर्छ। यसो भएमा जाति भाषा, क्षेत्र, लिङ्गको  आधारमा होइन योग्यताको आधारमा देशको सेवा गर्ने नागरिक तयार हुनेछन्। 

यही सन्देशका साथ पुनः एकपटक नेक्रामसङ्घको तर्फबाट सम्मेलन सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। 

(नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् अनुराधा थापामगरद्वारा व्यक्त मन्तव्य– सम्पादक)