चिकित्सा शिक्षाको विकृति

– प्रकृति 

यस वर्षमात्र मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशिने विद्यार्थीबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम विदेशिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार एमबीबीएस, बीडीएस र एमडी अध्ययन गर्न यस वर्षमात्रै १९ सय २ विद्यार्थी विदेशिएका छन्। यसले नेपालको मेडिकल शिक्षाको माग, स्थिति र आवश्यकताको बोध गराउँछ। एकातिर मागअनुसारको पूर्ति नहुनु र भएको बन्दोबस्तप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि हुनुले यति सारो नेपाली मुद्रा विदेशिएकोमा दुई मत छैन।  

डा. गोविन्द केसीले राख्दै आएको मागबारे छानबिन गर्न गत भदौ ३१ गते पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश नारायण दाहालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो तर आयोगका पदाधिकारीले काम सुरु गरेको एक महिनामै सामूहिक राजीनामा दिए।  

विदेश पढ्नु र स्वदेशको सेवा गर्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन। विदेश जानेलाई स्वदेशले तान्न सके वा स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउन सकिएको खण्डमा पनि त्यति सार्‍हो फरक पर्दैनथ्यो होला। विदेश जानुअघि स्वदेशको माया वा भक्तिको कुरा दिन सकिएको खण्डमा पनि हुन्थ्यो। तर विदेशिने अधिकांश विद्यार्थी उतै अलमलिन्छन्। बूढो वा रोगी भएपछि फर्किएलान् वा कहिल्यै नफर्किएलान्। उनको हुर्काइबढाइमा भएको देशको लगानी पानीमा मिल्छ।  

यता स्वदेशको मेडिकल शिक्षामा अराजकताको कुरा सल्टिन सकेको छैन। पैसा कमाउनकै निम्ति वा व्यापारिक उद्देश्य पूर्ति गर्न खोलिएका कलेजहरूले गुणस्तरलाई मतलब नराखेकोबारे व्यापक चिन्ता भएरै नियमन गर्न माग भएको हो। शल्यचिकित्सा गर्न बेडमा पल्टिएको विरामी चिकित्सक सक्षम नै हो भनी ढुक्क हुन नपाउनु कम्ती दुःखद होइन। शिक्षामा निजीकरणका विकृतिको ज्वलन्त नमुना नेपालको मेडिकल शिक्षा भएको पाइन्छ तर नियमक निकायको ध्यान पुगेको छैन वा बेपर्वाहा छ। शिक्षकसमेत उपलब्ध नभएको, प्रयोगात्मक कक्षा राम्ररी नभएकोबारे बेला बेला समाचार आउने गर्छ। पैसा पाएपछि जस्ता पनि विद्यार्थी लिनु नै मेडिकल शिक्षाको सबभन्दा खराब पक्ष भएको विज्ञको ठहर छ। करोडौं लगानी गर्नेले करोडौं फिर्ता खोज्नु अस्वाभाविक नठानिएला। मेडिकलजस्तो जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय राज्यकै दायित्वभित्र राखिएको खण्डमा धेरै समस्याको समाधान हुने थियो।