बेइजिङसँग गाँसिएका काठमाडौंका सपना !
रङ्गलाल रिमाल
तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा चीनले काठमाडौं कोदारी राजमार्ग सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने हात अघि सार्दा छिमेकी भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू झस्किए। यो बाटो खोलिएमा पेकिङबाट तिब्बतको बाटो हुँदै कम्युनिज्म नेपाल घुस्छ भन्ने हल्ला त्यसबेला संसारभर फैलियो।
यो बाटो निर्माण गर्न विश्व बैङ्कसमेत हच्कियो। यो चुनौतीसँग खेल्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले चिनियाँ कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेता अध्यक्ष माओ र त्यसबेलाका तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर कूटनीतिक छलफल गरेर काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग (हाल अरनिको) राजमार्ग काठमाडौं जोडेरै छाडे।
त्यसबेला चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई मुलुक सङ्क्रमणकालीन घडी पार गर्दै विकासको युगमा प्रवेश गरिरहेको थियो।
पश्चिमा राष्ट्रहरूको उक्साहटमा राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले ठूलो आन्तरिक सङ्कटको सामना गर्दै विकासको आफ्नैखाले मोडल (चिनियाँ मोडल)मा देशलाई अघि बढाएर विश्वको शक्तिशाली मुलुकमा अहिले देखापरिसकेको छ।
नेपाल र चीनको तत्कालीन परिस्थिति निकै फरक भए पनि चलाख राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्गलगायतका औद्योगिक विकासका कार्यक्रमलाई अघि बढाएपछि पछिल्ला राजा वीरेन्द्र र अन्य राजनीतिक नेतृत्वको लागि त्यसले आर्थिक रुपमा त सहयोग गर्यो तर क्षेत्रीय राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा भने बेला–बेलामाअसन्तुलन देखापरेको विदेश मामला विज्ञहरूको भनाइ छ।
पञ्चायतकालमा चालिएका ती कदमले मुलुक निर्माणको एउटा बाटो त खोलिदियो, यद्यपि क्षेत्रीय राजनीतिक र कुटनीतिमा भारतको मनमा चिसो पसिरह्यो, त्यसले राजनीतिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा असर पनि परेको थियो।
यद्यपि, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा भएका विभिन्न कालखण्डका सम्झौताहरूका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँग अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक परिपक्वतामा भने निखार ल्याइदियो।
चीनसँग सम्झौता गर्दा भारतसँग झस्किनुपर्ने र भारतसँग सम्झौता गर्दा चीनसँग झस्कनुपर्ने नियति भोग्दै आएको नेपालले विस्तारै यो क्षेत्रमा परिपक्वता देखाउँदै आएको देखिन्छ।
पञ्चायतकालयता चीनले नेपालका थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ। तर त्यसको सदुपयोग भने भएको देखिन्न। दक्षिण एसियाको मूलद्धारको रुपमा रहेको तिब्बत र त्यसको विकाससँग चीनले छिमेकी देश नेपालको विकास र यसको उन्नतिमा पनि चासो देखाएको देखिन्छ।
विश्व महाशक्तिको रुपमा उदाउँदै गएको मुलुकका आ–आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छन् तर चीनको अहिलेसम्मको कुटनीतिक छबि र परिपक्वतालाई हेर्दा नेपालमाथि उसले कुनियतले हेरेको देखिन्न। भनिन्छ, अध्यक्ष माओकै पालामा नेपाललगायतका आफ्ना वरिपरिका १३ छिमेकी मुलुकहरूको सवालमा चीनले आफ्नो कूटनीतिक आन्तरिक आचारसंहिता (अवधारणा) बनाएको छ।
सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपश्चात् केही समयका चरणबद्ध राजनीतिक–सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनले आफ्नो ध्यान आर्थिक, सामाजिक र सैन्य विकासको क्षमता विस्तारमा केन्द्रित गरेको छ, जसको परिणामस्वरुप उसले विश्वमाथि विजय गर्दैछ।
आर्थिक विकासको मोडललाई आधुनिकताको सङ्घारमा उभ्याउने जस पाएका चिनियाँ नेता देङ सियायो पिङ, जसले ८० को दशकमा सुरु गरेको आर्थिक सुधारीकरणले चीनलाई आज यो स्थानमा ल्याएको छ। त्यसको उपयोग नेपालजस्ता साना र विकाशसील मुलुकहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने बहसहरू चलिरहेका छन्। यो समयबिन्दुमा आइपुग्दा चीनतर्फ संसारको ध्यान खिचिएको छ। चीनको तीव्र विकासको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो।
सोही विकासको रफ्तारमा कुदिरहँदा चीनले नेपालमा के कति लगानी गरेको छ र त्यसको केन्द्र कहाँ हुँदैछ भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ। विशेषगरी तिब्बतमा भड्किन सक्ने धार्मिक मुद्धा र त्यसको सवालमा चीन सदैब चनाखो देखिन्छ।
त्यसर्थ, उसले दक्षिण एसियाको मुलद्धारको रुपमा रहेको तिब्बत र नेपालबीच एउटै मोडलमा विकास अभियानका कदमहरू चाल्ने रणनीति अप्नाइरहेको छ। उसले तिब्ब्तमा हुनसक्ने विद्रोहलाई सिमानामा सेना राखेर होइन, आधुनिक विकासको पर्खालले रक्षा गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा चीनको तेह्रौ पञ्चवर्षीय योजनामा एक पेटी एक क्षेत्रीय यातायातको अवधारणामार्फत तिब्बत–नेपालको सिमानासम्म तिब्र यातायात सञ्जालको विकास गर्ने रणनीति त्यसैको परिणाम हो। त्यस्तै, उर्जाको क्षेत्रमा पनि चीनले आफ्नै किसिमको अवधारणा अघि ल्याएको छ।
दक्षिण एसियासँग व्यापारिक मार्गको सपना बुन्दै उसले रेशमी मार्गको अवधारणालाई समेत सार्वजनिक गरेको छ। विश्वसँग जोडिने सामुद्रिक रेशमी मार्गको सपना बुनिरहेको चीनले दक्षिण एसियालाई भिन्न रुपमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जसमा नेपालको सपना पनि जोडिएको छ।
सिगात्सेसम्म आधुनिक रेलमार्गले जोडिसकेको चीनले केही वर्षमै केरुङमा सो मार्ग जोड्दैछ, यद्यपि, उसको योजना भने सन् २०१५ सम्ममै नेपालको सिमानामा रेलमार्ग जोड्ने रहेको थियो।
त्यस सपनालाई उसले केही वर्षमै साकार पार्दैछ। उसले नेपालको राजधानी काठमाडौं र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुँदै भारतसँग यो मार्गलाई अघि बढाउने प्रस्ताव राखिरहँदा आइतबार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा चीनमा राजकीय भ्रमण सुरु भएको छ।
यो भ्रमणले के कति उपलब्धी गर्छ, त्यो त भोलीको परिणामले देखाउँछ। कुनै पनि छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा सत्ताको नेतृत्वले आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा हुने पारवान सन्धिदेखि विप्पा सम्झौतासम्म गर्ने चलन देखिएको छ। यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फाइदा हुने खालका सन्धि सम्झौता गर्ने विषयमा बहस उठान भैरहेका छ।
तत्कालीन फाइदा हुने इन्धन सम्झौतादेखि दिर्घकालीन फाइदा हुने पारवान सम्झौता सम्मका विषयमा बहस भैरहेको छ। उनले बेइजिङ ओर्लिएर चिनियाँ राष्ट्रपतिको शिष्टाचार भेटदेखि सांघाई सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू तय भएका छन्।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले एसियाको भविष्यका सवालमा समेत बहस गर्नेछन्, जसले काठमाडौं (नेपाल)लाई भविष्यमा कत्तिको प्रभाव पार्छ, यो उनले चाल्ने कुटनीतिक कदमको परिपक्वतामा भरपर्छ।
नेपालको राजनीतिक र शासकीय इतिहास हेर्दा चलाख र परिपक्व सत्ता नेतृत्वले मात्र बेइजिङलाई उपयोग गर्न सकेको देखिन्छ, जसले दक्षिणी छिमेकीको आन्तरिक र बाह्य स्वार्थलाई समेत सन्तुलिन बनाइदिन सकोस्।
त्यसैले उनको यो भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकास र समुन्नतिको खाका कोर्ने मार्गचित्र तयार गर्नसक्नुपर्ने चीन मामला विज्ञहरूको भनाइ छ।
बेइजिङसँग गाँसिएका काठमाडौंका सपना !
तीव्र विकासको रफ्तारमा दौडिएको बेइजिङ अहिले संसारका अति विकसित सहरहरूमा पर्दछ। बेइजिङ स्वर्ग भएको छ। हिमाल पारिको चीन र हिमालवारिको नेपाल एक्काइसौ शताब्दीमा पनि निकै ठूलो अन्तरबाट बाँचिरहेका छन्।
बेइजिङ र त्यसको वरिपरिका सहरमा एक हजार किलोमिटर मार्ग पार गर्न एकघण्टा पनि लाग्दैन तर काठमाडौंमा २९ किमी चक्रपथ पार गर्न सिङ्गै एक दिनजस्तो लाग्न सक्छ। यही सुगमता र दुर्गमताका बीच काठमाडौंले एक्काइसांै शताब्दीको आधुनिक सहर पेइचिङसँग निकै सपनाहरू साट्ने कल्पना गरिरहेको छ।
छिमेकी मुलुक चीनले आर्थिक विकासमा संसारलाई उछिनिसक्दा काठमाडौं भने बेइजिङले दिएको एउटा ट्रली बससमेत चलाउन नसकेर चक्रब्युहमा फसेको छ। उसले उपलब्ध गराएका थुप्रै उद्योगहरू बन्द भएका छन्।
अब भने काठमाडौंले पनि एउटा सपना देख्न थालेको छ। संसारलाई हाँक्न अघि बढेको चीनसँग हातेमालो गर्नुपर्छ। अब ट्रलीबस होइन, सुन्दर इलेक्ट्रिक माइक्रोबस अब काठमाडौंमा चल्दैछन्।
चक्रपथले चीनकै सहयोगमा आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउँदैछ। आफ्नो छिमेकीको हितका लागि चीनले सिगात्सेसम्म आइपुगेको हवाइजहाजसरह गुड्ने रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी लैजाने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
काठमाडौंमा माइक्रो रेलको परिकल्पना गरिदैछ। संसारकै सबैभन्दा ठूला हाइड्रो पावर कम्पनी निर्माण गरिरहेको चीन नेपालसँग उर्जा विकासका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न हात अघि बढाइरहेको छ।
यीलगायत थुप्रै सपनासँग मितेरी गाँस्दैछ काठमाडौं चीनको राजधानी बेइजिङसँग। जुन सपनालाई प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले साकार पार्न सक्नुपर्छ।
नेपाललाई चीनबाट प्राप्त अहिलेसम्मका सहयोग:
–अरनिको राजमार्ग (कोदारी)– ११४ किलोमिटर
–काठमाडौं–पोखरा सडक २१४ किलोमिटर
–पृथ्वी राजमार्ग १७६ किलोमिटर
–काठमाडौं भक्तपुर सडक १३ किलोमिटर
–काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ २९ किलोमिटर
–पोखरा नारायणघाट मार्ग ६१ किलोमिटर
–पोखरा–बागलुङ मार्ग ६४ किलोमिटर
–केरुङ–स्याफ्रुबेसी सडक ६५ किलोमिटर
अन्य उद्योगहरू
–बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना
–हेटौडा कपडा उद्योग कारखाना
–लुम्बिनी चिनी उद्योग
–गोरखाली रबर उद्योग
–सुनकोसी जलविद्युत आयोजना
–ट्रलीबस सेवा (काठमाडौं–भक्तपुर) हाल बन्द
–राष्ट्रिय सभागृह
–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
–निजामति अस्पताल, बानेश्वर
–बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
–तिब्बत–काठमाडौं अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने काम जारी
उल्लेखित केही उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। |
