बालविवाहको चुनौती र प्रभावकारी अभियानको खाँचो

 बिन्दु थापा 

रुपन्देही मर्चवारका रामप्रसाद थारुकी छोरीको बिहे गर्ने टुङ्गो लाग्यो। राम्रो घर, पढेको केटा, धन सम्पत्ति पनि प्रशस्त भएपछि उनी खुसी भए। तर त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन। छोरीको बिहे गर्न १५ लाख रुपैयाँ दिन नसकेपछि रोकियो। 'पहिले बिहे गर्ने भनेर कुरा छिनियो, पछि नगद मागेर दिन नसकेपछि हुन सकेन' –उनले गुनासो गरे। खासगरी मधेसी समुदायमा अहिले पनि दहेज अर्थात् दाइजोको डरलाग्दो प्रवृत्ति छ। जसको कारण विपन्न र सामान्य आयस्रोत भएकाहरूको पीडा बढ्दो छ। पछिल्लो समयमा तराईमा समुदायमा छोरीलाई पढाउनुपर्ने चेतना जाग्दै गएको छ। बालविवाह गर्न नहुने कुरा पनि जान्दै गएका छन्। तर बढ्दै गएको दाइजोको प्रचलनले बालविवाह रोकिएको छैन। अझै पनि धेरै छोरी उमेर परिपक्व नहुँदै जबरजस्ती विहे गर्न बाध्य छन्। जसको कारणले कैयौं छोरीहरूको पढाइ पनि बीचमै छुटेको छ। 

महिला जनजागृति सहकारीसंस्थाका संयोजक पार्वती पाण्डेले महिलाविरुद्धका हिंसाका सूत्रपात यसैगरी हुने बताइन्। उनका अनुसार यहाँका मधेसी समुदायमा दुलाहाको पढाइ र पेसाअनुसार विवाहमा दाइजो दिने चलन छ। यसको अन्त्यको लागि प्रभावकारी अभियानको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। तराईका कतिपय ठाउँमा दुलाहा इन्जिनियर, डाक्टर, ओभरसियर र अधिकृतस्तरको भए त्यही अनुसारको दाइजो लिने र दिने चलन नै बसेको छ। त्यसभन्दा तल्लो जागिरे भए ४/५ लाख रुपैयाँ नगदमै दिनुपर्ने बाध्यता बनाइएको रहेछ। यसैले समुदायमा अब सांस्कृतिक रुपान्तरणको खाँचो रहेको अगुवाहरू बताउँछन्। कुनै काम या जागिर नभएको दुलाहा भए पनि १ लाख रुपैयाँसम्म नगद दाइजो र उसले रोजेको सवारी दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। नदिए हुनै लागेको बिहे पनि रोकिन्छ। 'सानैमा छोरीको बिहे गर्दा त दुलाहा पनि सानै हुन्छ। उसको माग धेरै हुँदैन। त्यसैले धेरै अभिभावकहरू छोरीलाई पढाएर विहेको खर्च बढाउन खोज्दैनन् – प्रगतिशील महिला सहकारी संस्था कि संयोजक पार्वती खत्रीले भनिन्। 

    तराई समुदायका ७० प्रतिशत बढी अवोध बालबालिकालाई विवाह गर्न बाध्य पारिएको छ। ७ देखि १३ वर्षको उमेरभित्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएका धेरै बालिका विवाहको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। 

पढेकी छोरीलाई सुहाउँदो केटा खोजेर बिहे गराउँदा दिनुपर्ने दाइजोको डरले तराई विपन्नमात्र होइन सम्पन्न अभिभावकहरूले पनि छोरीको बिहे सानैमा गरिदिने गरेको बाल सञ्जाल रुपन्देहीका संयोजक अजय मल्लाह बताउँछन्। 'दाइजोको चलन कम नभएसम्म बालविवाह रोकिने छाँट देखिदैन', उनले भने– 'पढाइमा र बिहेमा दोहोरो खर्च व्यहोर्नुभन्दा सानैमा छोरीको बिहे गरेर पठाउँछन्।' बालविवाह बढी हुनेमध्येका १५ जिल्लामध्ये रुपन्देही पनि एक हो। यहाँको दक्षिणी भेग अर्थात् मधेस बाहुल्य विभिन्न क्षेत्रमा अहिले पनि बालविवाह हुने गर्छ। रोकथामको लागि अभियानहरू चलिरहे पनि नियन्त्रणमा भने आउन सकेको छैन। छोेरीको सानैमा बिहे गरिदिए पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास, धेरै लगानी गर्नु नपर्ने र दाइजो पनि कम दिए पुग्ने व्यवहारिक कारणले रुपन्देहीका मधेसी समुदायमा अझै पनि बालविवाह गर्ने चलन रहेको मधेसका कतिपय अगुवाहरू बताउँछन्। यही चलन मान्ने अभिभावकको कारण तराईका धेरै बालिका अझै पनि अबोध बाल्यावस्था पूरा नगर्दै बिहेको बन्धनमा बाँधिन विवश छन्। गुप्ता, ठहरे, कुर्मी, लोध, हरिजन, बाजिया, कलवार, पासी, पासवान, मौर्य, थारुलगायतका जातिमा बाल विवाहको चलन बढी रहेको हालै एक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यानङ्कमा उल्लेख छ। जसले तराई समुदायका ७० प्रतिशत बढी अवोध बालबालिकालाई विवाह गर्न बाध्य पारिएको छ। ७ देखि १३ वर्षको उमेरभित्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएका धेरै बालिका विवाहको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। 

    तराईका कतिपय ठाउँमा दुलाहा इन्जिनियर, डाक्टर, ओभरसियर र अधिकृतस्तरको भए त्यही अनुसारको दाइजो लिने र दिने चलन नै बसेको छ। त्यसभन्दा तल्लो जागिरे भए ४/५ लाख रुपैयाँ नगदमै दिनुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ। 

सरोकारवालाहरूले भने व्यक्तिमा चेतना नबढ्दासम्म बाल विवाह नरोकिने बताउँछन्। साथै चेतना अभिवृद्धिसँगै कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा बाल विवाह रोकिने उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय अभिभावकले बाल विवाह गैरकानुनी हो भन्ने जान्दा जान्दै आफ्ना छोराछोरीको बाल विवाह गरिदिने गरेकोले त्यस्ता अभिभावकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबैको सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। 

के छ कानुनमा? 

मुलुकी ऐनको विहाबारीको महलमा अभिभावकको स्वीकृतिमा १८ वर्ष र नभएमा २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र विवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले निकालेको एक प्रतिवेदनका अनुसार बाल विवाह सबैभन्दा बढी हुने १५ जिल्लामा रुपन्देही पनि पर्दछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी रामेश्वर कार्कीले प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र बाल विवाह नरोकिने भएकोले यसमा सबैको समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चारिका समूह लुम्बिनीकी अध्यक्ष अमृता अनमोलले बाल विवाहको बारेमा सरोकारवाला निकायमा निकै कम उजुरी पर्ने बताउनुभयो। नेपालको कानुनले बाल विवाहलाई निषेध गरेको छ। सातदेखि १३ वर्षको उमेरभित्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएका धेरै बालिका विवाहको अर्थ पनि नबुझेको तर आफू जवरजस्त बन्धनमा परेको गुनासो गर्छन्। 

मुद्दा पर्छन कि पर्दैनन्? 

नेपालको कानुनमा बालविवाहलाई अवैध मानिएको छ। कुनै बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीको १८ वर्ष नपुगी बिहे गराए भने उनीहरूलाई सजायको व्यवस्था छ। तर तराई क्षेत्रका बासिन्दामा भने बालविवाहले अझै पनि संस्कारकै रुपमा मान्यता पाइराखेको छ। कसैले धर्म त कसैले प्रतिष्ठाका रुपमा आफ्ना अबोध बालबालिकाको विवाह गराइरहेका छन्। यसले गर्दा बालविवाहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा त्यति मुद्धासमेत परेको छैन। मुद्धा नै नपरेपछि त्यसक्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ छ। 

कम उमेर बिहे गर्दा हुने जोखिम 

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख टंकप्रसाद चापागाईंले बाल विवाहका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै स्वस्थ जीवनको लागि पनि उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उमेर नपुग्दै बालिका आमा बन्दा धेरै स्वास्थ्य समस्या आउने बताउनुभयो। बालविवाहले बालबालिकाको शारीरिक मानसिक र संवेगात्मक विकासमा असर परेको उहाँले बताउनुभयो। बालविवाह हुने धेरैजसो बालिका सानैमा यौन सम्बन्ध राख्दा सङ्क्रमणमा पर्ने, छिट्टै सन्तान जन्माउँदा रोगी हुने, शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर हुने गरेका छन्। यसले गर्दा पाठेघर खस्ने, पाठेघरको क्यान्सर हुने, विभिन्न यौन रोग जस्ता समस्या देखिने चापागाईले बताउनुभयो। 

रुपन्देहीकी महिला विकास अधिकृत उषा रावल सानैमा बिहे हुने, रोगिने र परनिर्भर हुने भएको कारण बालविवाह गर्ने धेरै महिला घरपरिवारबाट हिंसामा पर्ने बताउनुहुन्छ। उनीहरू बहु विवाहको समेत चपेटामा पर्छन्। महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा परेका घरेलु हिंसा विरुद्धका उजुरीमध्ये अधिकांश बालविवाहको कारण यौवनावस्थामा देखिएका समस्या रहेको अधिकृत रावलले जानकारी दिनुभयो। 

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार १ लाख ३८ हजार १५ नेपालीले १० वर्ष नपुग्दै बिहे गरेका छन्। १० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्नेमा १ लाख १५ हजार १ सय ५१ महिला छन् भने पुरुषको सङ्ख्या जम्मा २२ हजार ८ सय ६५ मात्र छ। जुन बालकभन्दा बालिका बिहेको अनुपात झण्डै पाँच गुणा छ। यस्तै १० देखि १४ वर्षको उमेर समूहमा १३ लाख ६३ हजार १ सय ७ जनाले विवाह गरेका छन्। यसमा पनि १० लाख १ हजार ८ सय ८५ महिला छन्। पुरुष जम्मा २ लाख ६१ हजार २ सय २३ जना छन्। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूह हेर्ने हो भने ४३ लाख ४० हजार ४ सय ९७ जना महिलाको बिहे भएको छ। यो उमेर समूहमा पुरुषको सङ्ख्या जम्मा २१ लाख ७६ हजार ७ सय ८४ रहेको छ। यसपछिको उमेर समूहमा भने पुरुष धेरै र महिला कम छन्। 

के छन् समाधानका उपाय? 

जनगणनाको यो प्रतिवेदनले बालअधिकारसम्बन्धी नेपालले बनाएका राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको खिल्ली उडाएको छ। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाटोलाई बलियो नबनाउँदा यो समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो समस्या समाधानको लागि सरकारी र गैरसरकारी दुबै तरहका अभियानको खाँचो रहेको बताउनुभयो। प्रभावकारी अभियान चलाउन सकियो भनेमात्रै यस्ता समस्या कम हुने उहाँको भनाइ छ। 

बालबालिकाले आफै कानुनी उपचार खोज्न नसक्ने, अभिभावकले अधिकार खोस्ने र बालअधिकारको संरक्षण र संवद्धनको लागि बनेका निकायले देखेको नदेखी गर्ने परम्पराले अवैध कामले पनि वैधसरह मान्यता पाएको उहाँले बताउनुभयो। बालविवाहले बालबालिकामात्र होइन महिलामा समेत समस्या निम्त्याएको छ। यसैले यसलाई रोक्न कानुन बनाएरमात्र पुग्दैन त्यसको व्यवहारिक पालनामा शिक्षा तथा चेतना फैलाउन सबैले अभियान थाल्नुपर्छ।