जातीय राजनीतिमा आगो सल्काउने काम बन्द गर

   िमेरिना शाक्य
    हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र हुन्छ, हुनुपर्छ। तर स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको नाउँमा मनपरी बोल्नु ठीक होइन, नाङ्गिनु ठीक होइन। स्वतन्त्रताको नाउँ जपेर जोकोहीलाई सहिद घोषणा गर्नु होइन, प्रजातन्त्रको भजनकीर्तन गरेर देशको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउने, दङ्गा मच्चाउने अभिव्यक्ति दिने होइन। कुनै दलका नेताले गरेको त्यस्तो गतिविधिलाई प्रोत्साहित होइन निरुत्साहित पार्नुपर्छ, खबरदारी गरेर सच्याइनुपर्छ। जसले जे भने पनि गरे पनि सरकार मौन रहने होइन। मौन रहेमा त्यसले आपराधिक गतिविधि बढाउँछ। अतः कसैबाट भएको कमी कमजोरी समयमै सच्याइनुपर्छ। मधेसी दलका नेताहरूले सडक र सदनमा एक मधेस प्रदेश नभए देश टुक्राउने चेतावनी दिएका थिए। सडकमा होइन सदनमै देश टुक्राउने चेतावनी दिए पनि सरकार मौन रह्यो। देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिनेविरुद्ध सरकारले देशद्रोहीको मुद्दा लगाउनुपर्ने हो। देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो। तर सरकारले देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिंदा पनि कुनै वास्ता गरेन। परिणामतः देश टुक्राउने अभिव्यक्ति पटकपटक दोहोरिरह्यो। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेमा विदेशी तत्त्वहरू पनि सक्रिय रहे।
    नेपालको नयाँ संविधान नेपाल र नेपालीको लागि हो। नेपालको संविधान निर्माणमा विदेशीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने होइन, विदेशी हस्तक्षेप ठीक होइन। विदेशी शक्तिको चलखेल विदेशी हस्तक्षेपकै एक दृष्टान्त हो। विदेशी शक्तिले तीन नेताहरूसँग तीन थरी कुरा गरेको हुन्छ। उनीहरू विभिन्न नेताहरूसँग भेटेर नेताहरूको कमि कमजोरी थाहा पाउँछन्। त्यही कमि कमजोरीकै आधारमा उनीहरू दल दलबीच जुधाउँछन्, जुधाउन अनेकानेक षड्यन्त्र गर्छन्। उनीहरू नेपालका नेताहरूलाई कहिले सुझाव दिन्छन्, कहिले दबाब दिन्छन्, कहिले हस्तक्षेप नै गर्छन्। यसैबीच भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीले मध्य तराईका राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलन गर्न उक्साए। मधेसका लागि लड्न उनले मधेसीहरूलाई आग्रह गरे।
    मधेसमा आन्दोलन चर्काउन भारतीय अधिकारीको निर्देशन किन? मधेस आन्दोलन चर्काएर उनले नेपाललाई के गर्न खोजेका हुन्? कहाँ पुर्‍याउन खोजेका हुन्? मधेसलाई टुक्रा गर्दा आफ्नो कलेजोलाई नै टुक्रा गरेजस्तो अनुभूति भएको दुःखेसो उनले किन पोखे? यो भारतीय महावाणिज्य राजदूत अधिकारीको कुटील योजनातर्फ नेपाली जनता सचेत हुनैपर्छ। बलेको जातीय राजनीतिमा आगो लगाएर फेरि जलाउने कुनै पनि शक्ति या व्यक्तिको कुचालबारे दलका नेताहरू गम्भीर हुनैपर्छ।
    उनीहरू मुखले बरोबर नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने र नगरेको बताउँछन्। तर मधेसमा बलेको आगोमा घ्यू थपेर किन आन्दोलन चर्काउन अघि सर्छन्? भारतीय राजदूतको आपत्तिजनक भनाइ फिर्ता लिनुपर्छ र उनलाई नेपालबाट फर्काइनुपर्छ। कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भुलेर किन उस्काउँछन्? जसरी एक पहाड एक प्रदेश, एक हिमाल एक प्रदेश सुहाउँदैन या विभाजन गर्न मिल्दैन त्यसरी नै एक मधेस एक प्रदेश गर्नु अव्यवहारिक हुन्छ।
    विदेशी चलखेल ठूला दलका नेताहरूकै कारण बढेको हो। ठूला दलका नेताहरू विदेशी इसारामा चलेकै कारण समस्या थपेको हो। कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको सो भनाइ नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि गरिएको हस्तक्षेपको दृष्टान्त हो। देश विभाजन गर्ने धम्की दिंदा पनि सरकार मौन रहनु ठीक होइन। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जातीय राज्यको विरोधमा उत्रेका आन्दोलनकारीविरुद्ध आन्दोलन गर्न दिइएको निर्देशन र भारतीय एक अधिकारीले मधेसमा आन्दोलन गर्न दिएको निर्देशन अन्ततः नेपाली नेपाली जुधाउने खेल हो, नेपाललाई असफल राज्य बनाउने चाल हो र हिंसा बढाएर देश टुक्राउने चाल हो।
    भारतीय सरकार जहिले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा फलाक्छ। तर व्यवहारमा भारतले एकपछि अर्काे हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरिरहेको हुन्छ। कहिले सीमा अतिक्रमण गरी नेपाली जनताको उठिवास गराउँछ। कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बाँध तथा तटबन्ध बनाइन्छ त कहिले बिप्पा सम्झौता त कहिले अन्य सन्धि सम्झौता गरेर नेपाल र नेपालीको अहितमा काम गरिरहेको हुन्छ। सारमा भारतले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अतः भारतीय विस्तारवादको सबै नेपालीले विरोध गर्नैपर्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले भारतको कुनै हस्तक्षेप सहेर बस्नु ठीक होइन। नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादविरुद्ध हरबेला सङ्घर्ष गर्न पछि पर्नु हुँदैन। विस्तारवादविरुद्ध नेपाली जनता एकजुट नभए भारतले कुनै दिन जातीय हिंसा भड्काएर, जातीय द्वन्द्व निम्त्याएर तराई टुक्राउने चाल रच्नेछ र तराई भारतमा मिलाउने षड्यन्त्र गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ। यसको खबरदारी नेपाली जनताले गरी नै रहनुपर्छ। यसतर्फ नेपाली दलहरू बढी गम्भीर हुनुपर्छ।
    भारतीय राजदूतावासले आफ्नो कर्मचारीले के बोलेको हो, सबै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपालमा भइरहेको आन्दोलनबारे भारतीय एक कर्मचारीले चिन्ता लिनुपर्ने होइन, त्यो भारतीय कर्मचारीको दायित्व पनि होइन। आन्दोलन गर्न उक्साउनु झनै गलत हो। आन्दोलन गर्न उक्साएकै कारण नेपाली राजनीतिमा उनको अभिव्यक्तिको विरोध भएको हो। अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र निजलाई देशबाट फिर्ता लिन माग गरिएको हो।
    मित्र देशको काम सहयोग गर्नु र साथ दिनु हो, आन्दोलन गर्न उक्साउने होइन। दुई देशबीचको मित्रता अझ गाढा बढाउन, सहयोग आदानप्रदान गर्न दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने हो, शक्तिको आधारमा थिचोमिचो, बलमिचाइ गर्ने होइन। मित्र देशले दुई देशको आपसी हितको निम्ति सम्बन्ध बढाउने हो, आफ्नो हितको निम्ति नेपाललाई कठपुतली बनाउने होइन। तर भारतसँग हुने सन्धि सम्झौता जहिले पनि भारतकै बढी हितको निम्ति भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणमा गरेको बिप्पा सम्झौता त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो।
    भारतीय अधिकारीको उत्तेजक अभिव्यक्तिको नेपाली राजनीतिमा त्यसको तुरुन्तै टिप्पणी गर्नु र विरोध गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। भारतले नेपालको भूमि मिचेको बेला, नियमविपरीत बाँध तथा तटबन्ध बनाएको बेला, नेपाल–भारतका सीमा स्तम्भ हटाउँदा, नेपाली जनतालाई उठिवास गराउँदा त्यसको विरोध स्थानीय जनताले मात्र होइन सरकारी तहबाटै हुनुपर्थ्याे। तर सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नु त कता हो कता हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने, विरोध प्रदर्शन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने नेपाली जनतामाथि नै दमन गर्छ, प्रहरी हस्तक्षेपत्र गर्‍यो, थुनछेक गर्‍यो। आफ्नो जन्मभूमिप्रति माया नभएका दलका नेताहरूले देशको निम्ति केही गर्ला भन्ने आशा कसरी गर्ने? सरकार हरेक कुरामा संवेदनशील र गम्भीर हुनैपर्छ। सरकारकै कमिकमजोरी, बेवास्ता र किंकर्तव्यविमूढ भएको कारण विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको हो, विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढेको हो।