जातीय द्वन्द्वका निम्ति प्रचण्ड जिम्मेवार

    देशमा सङ्घीयताको आधार के हुनुपर्छ भनी वादविवाद र बहस अझै जारी छ। सङ्घीयता र राज्य पुनर्संरचनाको आधारबारे ठोस र तर्कसङ्गत बहस आवश्यक थियो र छ तर अहिले आ–आफ्ना ठम्याइलाई माग बनाएर नेपाल बन्दलगायत अनेकौं दबाबमूलक आन्दोलन भइरहेका छन्। तर्क र बहसबाटै निष्कर्ष निक्लँदै गरेको अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकातिर जातीय सङ्घीयता सम्भव छैन भन्दै जनतालाई आश्वासन दिए भने अर्काेतिर तीन दलबीच आफैले गरेको ११ प्रदेशको सहमतिको विरुद्ध आन्दोलन गर्न आदिवासी जनजाति महासङ्घको टोलीलाई सुझाए। त्यतिमात्र होइन उनले जातीय पहिचानसहितको राज्य बनाउने प्रस्तावमा आफू कमजोर हुँदै गएको र तपाईंहरूले सशक्त आन्दोलन गर्नुभएन भने जातीय राज्य बन्दैन भन्दै आदिवासी जनजातिको नेतृत्व भनाउँदा जातिवादीहरूलाई उक्साए।
    परिणामतः हिजोआज हामी नेपाल बन्दले ल्याएको सास्ती भोग्दैछौं। जातीय राज्यको माग गर्दै गरिएको नेपाल बन्दका क्रममा आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष आङकाजी शेर्पाले आफ्नो विचारविपरीतका पत्रकारहरूलाई एकएक गरी सिध्याउने धम्की दिए। त्यसले पत्रकारहरूमाझ तनाव र आक्रोश सिर्जना गर्‍यो। पत्रकारहरूमाझ पनि जातीय रेखा कोर्न खोजियो। यसैबीच काठमाडौंलाई नेवाः जातीय राज्य बनाउने आवाज बढ्दै गएपछि राजधानीको फोहोर तह लगाउँदै आएको नुवाकोटको सिसडोलका बासिन्दाले नेवा राज्यको फोहोर त्यहाँ फाल्न नपाउने घोषणा गर्दै अवरोध गर्न थालेका छन्। सोमबार बिहानै जितपुर फेदीको चोकमा भेलाभएका ओखरपौवा र आसपासका सर्वसाधारण जनताले फोहोरका गाडी ओखरपौवा छिर्न नदिई काठमाडौंमै फर्काएका छन्। यस्ता घटनाले आजसम्म कायम रहँदै आएको जातीय सद्भाव खल्बलिने खतरा निकै बढेको छ।
    माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै अभिव्यक्तिले सुस्त भइसकेका 'एक मधेस–एक प्रदेश' का पक्षधरहरूलाई फेरि उठाएको छ। उनीहरूले जातीय राज्य माग्दै गरेका जातिवादीहरूसित लगनगाँठो समेत गाँस्न भ्याए। जातीय पहिचानका पक्षधरहरूको त्यस बेहोसियारीपूर्ण कदमले तराईलाई नेपालबाट अलग्याउने भारतीय विस्तारवादको योजनामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सघाएको छ। जातीय पहिचान र भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका निम्ति अरु दर्जनौं विधिहरू छन् र सयौं थोक कार्य गर्न सकिन्छ  तर विदेशीको योजनाअनुसार अग्राधिकार र आत्म निर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्य नामको द्वन्द्वको बीउ रोपिएपछि त्यसको फल भोलि नेपालीहरूले रगत र आँसुबाहेक अर्थाेक पाउने छैनन्। सम्भावित जातीय द्वन्द्वका निम्ति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति र सिङ्गो माओवादी पार्टी जिम्मेवार छन्।