नेमकिपाको पच्चीसौं केन्द्रीय परिषद् (चैत १९–२०, २०७२)बाट पारित प्रस्तावहरू राष्ट्रिय प्रस्ताव

१. वैशाख  १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित नेपाली जनताले झण्डै एक वर्षसम्म पनि जस्ताको टहरा र पालमुनि वर्षा र चिसोमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको हुँदा भूकम्प पीडितहरूको पुनः स्थापना कार्य तदारुकतासाथ अघि बढाउन यो परिषद् नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ।  

२. भूकम्पबाट रु. ७ खर्ब क्षति भएको नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीबाट रु. २७ खर्ब नोक्सान भयो। भारतले नेपालको संविधान निर्माणजस्तो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी भूपरिवेष्ठित देश नेपालको पारवहन अधिकारसमेत हनन् गरेको हुँदा पार्टी र जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठनहरूले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध संसद र सडकमा सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। भारतीय विस्तारवाद र नाकाबन्दीको विरोधमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दै यो परिषद् भारतीय विस्तारवादसँग आत्मसमर्पण नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदछ। 

३. नेपालको संविधान निर्माणलाई लिएर भारतले ६ महिनाअगाडि बेलायतसँग संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी असन्तुष्टि पोखेको र हालै युरोपेली सङ्घसँग प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि 'संविधानका बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्न' उल्लेख गरेको नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै भएकोले सो विज्ञप्ति सार्वभौम एवं स्वतन्त्र नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने हँुदा यो परिषद् दुवै संयुक्त विज्ञप्तिको विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ।  

४. मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई पटक पटक दूतावासमा बोलाई तराईमा आन्दोलन गर्न उक्साउने र यसअगाडि पनि नेपालको सुनसरीमा भारतीय एसएसबीका जवान प्रवेश गरी चारजना नेपाली यादव बन्धुलाई गोली हानी घाइते पारेकोलाई होइन भनी झूटो विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने नेपालका निम्ति भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई फिर्ता पठाउन यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ। 

५. नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको भारतीय विस्तारवादले गत वर्ष लिपुलेकसम्म अतिक्रमण गरेको र लिपुलेकको ५५ किमी पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले दशगजा क्षेत्रमा लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र सडक बाँध निर्माण गरी नेपालको भूमि डुबानमा पारेको, मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमा स्तम्भहरू गायब पार्ने र सीमा स्तम्भ पुनःस्थापनाको निहँुमा नेपालको भूमि भारततर्फ पारेको हुँदा नेपालको सार्वभौमिकता र भूमिमा थिचोमिचो गर्ने भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्दछ र नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ताको लागि कूटनीतिक पहल गनुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ।  

६. सन् १९५० को सन्धि र नेपालको हितविपरीतका कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, तिल्ला –१, तिल्ला –२, अरुण तेस्रोलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गनुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ।  

७. अत्यधिक लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युतीय यातायातसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल सरकारले नेपाल र नेपालीको लगानीमा नेपालका नदीनालाहरूबाट जलविद्युत् उत्पादनका योजनाहरूमा प्राथमिकता दिन यो परिषद् जोड दिन्छ। 

८. संसद बैठक बोलाउन लागेको बेला अध्यादेशमार्फत पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च (प्रदेश) अदालत गठन गर्ने र त्यसका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी प्रजातन्त्रविपरीत कदम हो। अध्यादेशमार्फत् उच्च अदालत गठन र तिनका न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्न तथा न्यायालयमा भागवण्डा बन्द गर्न यो परिषद् सरकारलाई खबरदारी गर्दछ।  

९. अधिकांश मन्त्रालय र न्यायालयहरूसमेत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा परेको र यसले अन्ततः देश उपनिवेश र विखण्डितसमेत हुने खतरा उत्पन्न हुने हुँदा यो परिषद् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सीधै खर्च गर्दै आएको रकमलाई नेपाल सरकारमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न यो परिषद् जेाड दिन्छ। 

१०. राज्यको भूमिका नियमनकारीमा सीमित गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्री निजी क्षेत्रलाई दिंदै जाने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अत्यधिक नेपाली जनताको जीवन कष्टकर हुने र देश विदेशी पूँजीमार्फत् नवउपनिवेश बन्ने भएकोले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन र बिक्री नेपाल सरकारले नै जिम्मा लिएर देशको द्रुत विकास गर्न जोड दिंदै कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न यो परिषद् जेाड दिन्छ। 

११. नेपाल र नेपाली जनताको एकता कायम गरी देशको छिटो विकास तथा नेपालको तराई–मधेसमा देखिएको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समावेश चौध प्रदेश बनाउने नेपाल मजुदर किसान पार्टीको प्रस्ताव अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकोमा यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ। 

१२. स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको जग हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १३ वर्ष भयो। सरकारमा गएका दलहरूले २०७० सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने वाचा गरे पनि स्थानीय निकायको चुनाव नगरेकोले विकास बजेटसमेत खर्च नभएको, यसले मुद्रा अवमूल्यन हँुदै जाने, रोजगारी सिर्जनासमेत नभएको हुँदा अविलम्ब स्थानीय निकायको चुनाव गर्न र देशको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय निकायमार्फत विकास निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ। 

१३. नेपाल–भारत खुला सिमानालाई दुरुपयोग गरी अपराधीहरू एक अर्को देशमा लुक्ने गरेको, नक्कली मुद्रा कारोवारी, कालो बजारी, सीमा तस्करी, चेलिबेटी बेचविखन बढेको तथा लागुपदार्थ र हातहतियार तस्करी भइरहेको समेत रोक्न दुई देशको कुटनीतिक पहलबाट खुला सिमाना नियमित गर्नुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ। 

१४. नेपाली कामदार वर्गका आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि गर्न र शिशुहरूको उचित पालन–पोषण र विकासको लागि देशभरिका गाविस र नगरपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा शिशु–स्याहार केन्द्र र बालोद्यानहरू स्थापना गर्ने, महिलाहरूलाई समान कामको लागि समान ज्याला बन्दोबस्त गर्ने, कामदार वर्गका महिलाहरूलाई शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्था गरी रोजगारीको समेत बन्दोबस्त गर्नुपर्ने र कामदार वर्गका महिलालाई जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने पार्टीको अडानलाई यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ। 

१५. घरेलु महिला कामदारको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरू बेचिएको, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण, बलात्कारजस्ता अमानवीय पीडाबाट पीडित हुनुको साथै हत्यासमेत भइरहेको हुँदा महिलालाई फसाउने अपराधमा संलग्न दोषी म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कडा कार्वाही गर्न यो परिषद् माग गर्दछ।  

१६. महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। बलात्कार, चेलिबेटी बेचविखन, दहेज वा दाइजोको निहुँ र बोक्सीको आरोपमा हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी प्रावधान राख्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। 

१७. देश निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका नेपाली मजदुरहरूको दैनिक र मासिक न्यूनतम् ज्याला महँगीअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने, विदेशीलाई नेपालमा कार्य अनुमति (वर्क परमिट) लागू गर्नुपर्ने, मजदुरहरूलाई आवश्यक परे राख्ने र नपरे निकाल्ने (हायर एण्ड फायर) व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरू भ्रष्टाचार गरी डुबाएका र कौडीको मोलमा निजीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरी कार्वाही गर्नुपर्ने र निजीकरण गरिएका संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकीकरण गरी देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउन यो परिषद् जोड दिन्छ र सरकारी कार्यालय र संस्थानका कर्मचारी सरुवा–बढुवामा दबाबको काम गर्दै आएको सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन बन्दोबस्त खारेज गर्न यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ। 

१८. नेपालका झण्डै पाँच लाख युवाहरू वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीको नाममा ११२ भन्दा बढी देशमा सस्तो ज्यामी बनिरहेका छन्। राम्रो वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने निहुँमा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली युवाहरूको घरखेत बेच्न लगाएर करोडौँ रकम ठगेको एक प्रकारले मानव तस्करी नै हो। निःशुल्क भिसा र टिकटको निहुँमा लाखौं रुपैयाँ ठगेर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूबाट देशलाई घात गर्ने काम भइरहेको छ। देश विकासको लागि युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारको नाममा मानव बेचबिखन गर्ने र करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कडा कारबाही गरी दोषी म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ। 

१९. १६ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई मतदानको अधिकार र स्वास्थ्यको लागि १८ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई सैनिक तालिमसँगै विद्यालय र कलेजमा अनिवार्य खेलकुदको व्यवस्था गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ। 

२०. विदेशी हस्तक्षेप एवं प्रभावसँगै सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि बढ्दै छ।सांस्कृतिक अतिक्रमणसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढ्दै जाने र अन्ततः देश नवउपनिवेश बन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने पार्टीको अडानलाई कायम राख्दै नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षण, उत्थान एवं विकासमा यथोचित ध्यान पुर्‍याउन यो परिषद् जोड दिन्छ। 

२१. कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी एक खर्वं रूपैयाँभन्दा बढी खाद्य सामग्री आयात भइरहेको हुँदा कृषि उत्पादन बढाउन जमिन जोत्नेलाई वितरण गरी देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्दछ। नक्कली र म्याद नाघेको मल, बीउबिजन आयात गरी नेपालको कृषि उत्पादनमा र्‍हास ल्याउने काममा संलग्न कम्पनीहरूबाट पीडित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति भराई ती कम्पनी सञ्चालकहरूलाई अयोग्य घोषणा गर्नुपर्दछ। साथै कर्णालीको खाद्य समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा कृषि कलेज स्थापना गर्नुपर्दछ। नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरूसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गरी युवाहरूलाई स्वेदशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न र ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई पुग्दो निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षित गर्दछ। 

२२. जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार कार्यान्वयन गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ। 

२३. साम्राज्यवादका आर्थिक हतियारहरू विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र विदेशी दातृ निकायको निर्देशनमा नेपालको शिक्षा नीति निर्माण गरिंदैछ। सरकारी विद्यालयहरू समुदायमा हस्तान्तरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसहरूलाई स्वायत्तता, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा मात्र सेमेष्टर प्रणाली गर्ने, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापनजस्ता कार्यहरू विदेशीहरूको निर्देशनमा गरिएका हुन्। शिक्षामा राज्यको लगानी क्रमशः घटाइँदैछ र शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरिंदैछ। नेपाल सरकारको अनुमतिविना राजधानीलगायत देशका प्रमुख क्षेत्र र सदरमुकामहरूमा संचालन भइरहेका विदेशी लगानी र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू अविलम्ब बन्द गर्नुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको नवउदारवादी नीति, अराजकता र वैदेशिक हस्तक्षेपको यो परिषद् विरोध एवं निन्दा गर्दछ। पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र वितरण गर्दै आएको साझा प्रकाशनलाई डुबाएर निजी प्रकाशन संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने शैक्षिक माफियालाई साथ दिने सरकारी नीतिको यो परिषद् विरोध गर्दछ। 

२४. चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनियरिङ्ग, विज्ञान, व्यवस्थापनलगायत अन्य सबै विषयमा निजी क्षेत्रको सम्बन्धन खारेज गरी देशको सन्तुलित विकासको लागि आवश्यक ठाउँमा आवश्यक विश्वविद्यालय र कलेजहरू सरकार आफैले सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूलाई समेत कलेज र विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनको सम्बन्धन र अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका भ्रष्टाचार, शैक्षिक विकृति र अराजकतालगायत सरकारमा गएका दलहरूबीच भागबण्डा अन्त्य गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षित गर्दछ। 

२५. २०६५ सालको वर्षामा कोशी तटबन्ध भत्केर नेपालको पूर्वतर्फ जाने बाटो अवरुद्ध भएको बेला नेपाली सवारी साधनहरू भारत भएर पूर्वतर्फ जानको लागि स्थापना भएको 'भारतीय क्याम्प अफिस' अहिले विराटनगर मलाया रोडमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गरिएकोमा यो परिषद् विरोध गर्दछ र भारतीय दूतावास काठमाडांैमा भएको हुँदा उक्त क्याम्प अफिस र वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको आवश्यकता नभएकोले ती दुवै भारतीय निकाय तत्काल हटाउन यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ। 

२६. नेपालस्थित विदेशी राजदूतावासमार्फत् विकास निर्माणमा सोझै खर्च गर्ने व्यवस्था नेपालको हितमा नभएकोले विदेशी राजदूतावासबाट प्राप्त हुने सहयोग नेपाल सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षित गर्दछ। 

२७. वन फडानी र तस्करीसँगै बढ्दो चुरे दोहन तत्काल बन्द गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव 

१. प्रजग कोरियाले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि सन् २०१६ नयाँ वर्षसँगै जनवरी ६ का दिन हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेको र त्यसको एक महिनापछि फ्रेब्रुअरी ७ का दिन पृथ्वीको वैज्ञानिक अध्ययनको लागि भूउपग्रहको सफल परीक्षण गरेको उपलब्धिलाई यो परिषद् उच्च मूल्याङ्कनका साथ समर्थन गर्दछ। प्रजग कोरियाको समाजवादविरुद्ध संरा अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त युद्ध अभ्यास गरेको र लामो समयदेखि लगाउँदै आएको नाकाबन्दी थप कडा पारेको हुँदा यो परिषद् प्रजग कोरियाविरुद्ध भइरहेको संरा अमेरिकी गतिविधिको विरोध गर्दछ। दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सेना र हतियार अविलम्ब हटाई विनावाहिरी हस्तक्षेप दुई कोरियाको पुनःएकीकरण गर्ने कोरियाली जनताको इच्छा पूरा हुनेमा यो परिषद् विश्वास गर्दछ।  

२. आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि समाजवादी देश क्युवामाथि संरा अमेरिकाले लगाउँदै आएको अमानवीय नाकाबन्दी तत्काल हटाउन यो परिषद् माग गर्दछ। सं. रा. अमेरिकामै मानव अधिकारको बढी हनन् भइरहेको हुँदा हालै सं. रा. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा क्युवामा पुगी क्युवाको मानव अधिकारबारे प्रसङ्ग उठाउनु पाखण्डी तथा गैरकूटनीतिक व्यवहार भएको यो परिषद् ठहर गर्दछ। 

३. विश्वमा असमानता, अशान्ति र युद्धको कारक पूँजीवाद र साम्राज्यवाद नै हो। संरा अमेरिकालगायत साम्राज्यवादी देशहरूले विनाशकारी हतियार उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने काम चालू राखेका छन्। संरा अमेरिकाले इरान, प्रजग कोरियालगायत देशहरूलाई परमाणु क्षमता बढाउँदै लगेको झूटा आरोप लगाउँदैछ। संरा अमेरिकालगायत साम्राज्यवादी देशहरूले हातहतियारमा खर्च गर्ने बजेट कटौती गरी मानव जातिकै कल्याणमा लगाउनुपर्दछ। प्रजग कोरिया र इरानलगायतले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा र ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ती देशको सार्वभौम अधिकार भएको यो परिषद् ठहर गर्छ।  

४. लामो समयदेखि साम्राज्यवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आएका क्यानडाका ९० वर्षीय कम्युनिष्ट नेता मिखाइल लुकास सन् १९९१ देखि सोभियत जनतासित ऐक्यबद्धता परिषद् गठन गरी समाजवाद र सोभियत सङ्घ पुनःस्थापनाको सङ्घर्षमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। क्यानडाबाट अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित 'नर्थस्टार कम्पास'६० भन्दा बढी देशमा वितरण गरी साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष र समाजवादप्रति उहाँले देखाउनुभएको निष्ठा र लगनको यो परिषद् समर्थन गर्दछ र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनसँगै 'नर्थस्टार कम्पास'को निरन्तर प्रकाशनको कामना गर्दछ। 

५. तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो। तर चीनबाट तिब्बत विखण्डन गर्न संरा अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतको सहयोगमा सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर भारत आश्रयमा बसेका दलाइ लामा र उनका समर्थकहरूले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गर्दैछन्। नेपाल र नेपाली जनता चीनलाई विखण्डन गर्ने सबै गतिविधिको विरोध गर्छन्। चीनकै भूभागको रुपमा रहेको ताइवानको औपचारिक प्रतिनिधित्व चीनले गर्दै आएको हुँदा ताइवानलाई उक्साउने संरा अमेरिकाको चीनविरोधी गतिविधिको यो परिषद् भर्त्सना गर्दछ। 

६. भारतमा मोदी नेतृत्वको बीजेपी सरकारले 'राष्ट्रवाद'को नाममा प्रतिपक्षी र वामपन्थीहरूमाथि गरेको दमन प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो। भारतीय जनता पार्टीको हिन्दु अतिवादी शिवसेनाको आक्रमणले भारतमा फाँसिवादी गतिविधि बढेको देखाएको छ। आफूलाई प्रजातन्त्रवादी देश दाबी गर्ने भारतका शासक वर्गबाट भइरहेको यस्ता प्रजातन्त्रविरोधी फाँसीवादी गतिविधिको यो परिषद् निन्दा गर्दै मोदीको फाँसिवादविरुद्ध सङ्घर्षरत सम्पूर्ण भारतीय जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ।