चीन सम्झौताले खुलेका अवसर ― १
डा. सूर्यराज आचार्य र रमेश पोखरेल
नेपोलियन बोनापार्टले भनेका थिए रे 'चीनलाई सुत्न देऊ, उठ्यो भने संसार हल्लाउनेछ।' हजारौं वर्षको पुरानो सभ्यता भएको मुलुक केही समय सुतेको थियो। सन् १९७८ देखि पुनः जागेर औद्योगिकीरण, आर्थिक वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पूर्वाधार विकासमार्फत संसारलाई जगाउने गरी हल्लाइरहेको छ।
सन् १९६१ मा ग्वानझाउमा भएको एक सम्मेलनमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देङ स्याओ पिङले बहस चलाए 'बिरालो कालो होस् कि सेतो त्यसले मुसा समात्न सक्यो भने त्यो राम्रो बिरालो हो।
त्यस्तै हाम्रा नीतिहरू कम्युनिस्ट देखियून् कि नदेखियून् तर चीनका लागि उत्पादकत्व वृद्धि गरेर सारा चिनियाँ जनतालाई खुवाउन सक्छन् भने ती राम्रा नीति हुन्।' यस्तो विचार राखेबापत देङलाई पूँजीवादी करार गरियो र १९६७ मा जेल चलान गरियो।
तर सन् १९७४ मा जेलमुक्त भई सन् १९७५ मा देङ केन्द्रीय राजनीतिमा फेरि उदाए। देङकै नेतृत्वमा चीनले आर्थिक विकासको भिजन तयार पार्यो र क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रका संरचनात्मक तगारा खोल्दै गयो।
सन् २००० देखि त झन् पश्चिमा विज्ञहरूका सन्देहका बाबजुद चीनमा भौतिक पूर्वाधारको अपूर्व विकासले चमत्कार नै ल्यायो। यसरी करिब ३५ वर्षभित्रमा चीन बजार विनिमयको डलरको मापनमा विश्वकै दुई नम्बरको र पीपीपी डलरको मापनमा एक नम्बरको अर्थतन्त्र बनिसकेको छ।
'जब संसारका सबै मुलुक चीनसँग जोडिंदै थिए, नेपाल भने गुपचुपमा चीनसँग छुट्टिंदै थियो,' केही दिन पहिले अर्थशास्त्री डा. राम आचार्यले काठमाडौं पोस्टमा लेखेका थिए। वास्तवमा नेपाल चीनसँग इतिहासमा राम्ररी जोडिएको थियो।
हजारौं वर्ष अगाडिदेखि आवतजावत र व्यापार गर्ने उत्तरमा धेरै नाका थिए। चीन, तिब्बत र दक्षिण एसिया जोड्ने काठमाडौं व्यापारिक हब थियो। भृकुटीको विवाह तिब्बतमा भएदेखि उत्तरतिर पनि 'रोटीबेटी' को सम्बन्ध सातौं शताब्दीदेखि नै रहेको देखिन्छ। तेह्रौं शताब्दीमा अरनिकोले तिब्बत र पेइचिङमा आफ्नो वास्तुकलाको सीपमार्फत नाम कमाएका थिए।
यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हालैको नेपाल–चीन सम्झौताका बुँदाहरू नेपालको हित चाहनेका लागि खासै अस्वाभाविक नलाग्नुपर्ने हो। तर एक थरी बुद्धिजीवी र नागरिक समूहले भौगोलिक बनावटका कारण चीनसँग जोडिन सम्भव छैन वा कठिन छ भनिरहेका छन्।
सम्झौताले तत्कालका लागि 'अन्धराष्ट्रवादी' हरूलाई आत्मरतिमा रमाउन सघाउनेबाहेक नेपालको हितमा केही गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ। आशावादीहरूका माझ भने यो सम्झौताउपर विशेष गरी तल लिखित तीन कोणबाट बहस भइरहेको छ।
पारवहन सम्झौता कोसेढुंगा
नेपालसँगको सम्झौताको कुनै टुङ्गो नै नभएका बेलासमेत चीनले केरुङसम्म रेलमार्ग नेपालकै लागि विस्तार गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। तर मानिलिऊँ सम्झौतालाई शङ्काले हेर्नेहरूका कुरा नै सही भए।
तर २०२० सम्म त पक्कै पनि केरुङसम्म नेपालले कम्तीमा २ लेनको राम्रो हालतको सडक तयार गर्ला। यसो भयो भनेमात्र पनि १६१ किलोमिटरमात्र पर रहेको केरुङबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नसक्नेछ।
सन् २०१४ को डिसेम्बरमा करिब १३ हजार किलोमिटर दूरी पार गरेर चीनको मालवाहक रेल स्पेनको मेड्रिड सहरमा पुग्यो, जसले समुद्री मार्गलाई आधा समयले छोट्याउँछ। चिनियाँहरूका अनुसार आगामी केही वर्षमा जमिनको मार्गले समुद्री मार्गबाट हुने माल ढुवानीलाई उछिन्नेछ।
संसार चीनसँग जोडिइरहेको छ र जोडिन आत्तुर छ। चीनबाट सन् १९८१ मा वर्षभरिमा जति निकासी हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी अहिले एकै दिनमै हुन्छ।
पेरिस, न्युयोर्क, टोकियो, लन्डन जहाँको सुपरमार्केटमा गए पनि चीनमा बनेका सामग्रीको बाहुल्य देखिन्छ। साथै चीन संसारकै दोस्रो ठूलो आयातकर्तासमेत हो। काठमाडौंबाट नेपालले चीन हुँदै जल वा स्थल मार्गबाट अन्य देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नसक्छ। काजाकास्थानबाट पेट्रोल र ग्यास आयात गर्नसक्छ। संसारकै ठूलो बजार चीनमा निर्यात गर्नसक्छ।
हाल वीरगञ्जबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै भइरहेको व्यापारभन्दा केरुङबाट हुने व्यापार सहज हुनसक्छ। वीरगञ्जदेखि कोलकातासम्म रेलमा ढुवानी हुँदै गरेको छ।
प्यासेन्जर बोक्ने भारतीय रेलमा भाडादर धेरै सस्तो भएका कारण खर्च व्यवस्थापन गर्न मालसामान ढुवानी गर्ने रेलमा थप शुल्क लगाउने गरिन्छ जसका कारण वीरगञ्ज–कोलकाताको ढुवानी खर्च वास्तविकभन्दा बढी हुने गरेको छ।
कोलकाता बन्दरगाहमा ठूला पानीजहाज नआउने हुँदा कोलम्बो वा सिंगापुरमा ट्रान्ससिपमेन्ट गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता छ। कन्टेनर लोड–अनलोड गर्दा तथा सिंगापुर हुँदै जाँदा लामो समुद्रिक मार्ग तय गर्नुपरेका कारण ढुवानी खर्च बढी हुने देखिन्छ।
केरुङबाट चीनको तियानमिन बन्दरगाहसम्मको रेलमार्गको दूरी लगभग ४६०० किमि हुन आउँछ। कोलकाता बन्दरगाहको लगभग ७५० किमिको दूरीको तुलनामा झट्ट सुन्दा चीनतर्फको दूरी ज्यादै लामो लाग्न सक्छ। तर प्रतिकिमि रेल ढुवानीको खर्च ट्रक ढुवानीभन्दा निकै कम हुनाले रेल यातायातको लामो दूरी पारवहनको खासै बाधक हुँदैन।
अमेरिकाभित्रैको सामान ढुवानीको व्यस्त लसएन्जेलस–सिकागो रेल रुट लगभग ३५०० किमिको दूरीमा छ। त्यसैले चीनसँगको पारवहन सम्झौता प्राविधिक र व्यावहारिक हिसाबले उपयुक्त छ।
हामीले गत कात्तिक २२ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा 'नाकाबन्दीले खोलिदिएको चार अवसर' शीर्षकमा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा चीनबाट लिन सकिने फाइदाबारे लेखेका थियौं।
उत्तरी नाकाहरू खोल्नेबित्तिकै नेपालको तिब्बतसँगको दुईपक्षीय व्यापार विस्तारसँगै आर्थिक अन्तरसम्बन्ध गहिरिने निश्चित छ। तिब्बतमा घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नेपाल प्रवेश गरे भने पनि हाल नेपालमा आउने कुल पर्यटकको सङ्ख्याभन्दा करिब दोब्बर नै हुन्छ। |
