राउटे, कुसुन्डा र सिसडोलको कुरा

 सबै जात–जातिले पहिचान खोजिरहेको समयमा राउटेहरूले पनि आफ्नो पहिचान जोगाउन 'राज्य' माग्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। जेठ ७ गते दाङ, तुल्सीपुरमा इलाका प्रशासनमार्फत् आफ्नो छुट्टै राज्यको माग सरकारसम्म पुर्‍याउन आएका राउटेहरूले देशैभरिको जङ्गल आफ्नो 'राज्य' हुनुपर्ने माग गरे। (द काठमाडौं पोष्ट, जेठ ८)
    राई, लिम्बू, नेवार, तामाङ, थारु, तमूलगायत धेरै जात–जातिले आ–आफ्ना थात–थलोलाई आफ्नो पहिचानसहितको अलग राज्यको माग गरिरहेको र माग पूरा गर्न मारामार गरिरहेको परिस्थितिमा राउटेको त्यो मागलाई कसरी गलत भन्न सकिएला र? राउटे जस्तै थामी, कुसुन्डा, चेपाङलगायत अरु धेरै जात–जातिले आ–आफ्नो अलग राज्य माग्नु पनि गलत हुनेछैन।
    आफ्नो 'पहिचान' जोगाउन अलग राज्यको वकालत गर्नेहरूले ती जात–जातिले अघि सारेका मागलाई कसरी अस्वीकार गर्नसक्लान् र? उनीहरूले भन्दै आएका 'पहिचान', 'न्याय', 'जातीय उत्पीडन' आदिका आधारमा पनि त्यसो भन्न नसुहाउला !
    साँच्चै सबै जातजातिलाई अलग राज्य दिंदा नेपालको भविष्य कस्तो होला? त्यसले वास्तवमै नेपाली जनताले इच्छाएको समृद्ध नेपाल सम्भव होला? 'जातीय पहिचान' को वकालत गरिरहेकाहरूले जवाफ दिनुपर्छ यतिखेर राउटेलाई जङ्गल राज्य दिने कि नदिने? देशभरिका जङ्गल राउटे राज्य बनाउने कि नबनाउने?
    यस सन्दर्भमा कुसुन्डा जातिका अगुवा राजामामाको अभिव्यक्ति भने बुद्धिमत्तापूर्ण छ। उनले अलग राज्यको माग गरेका छैनन्। बरु आफ्नो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन माग गरेका छन्। 'अलग राज्य' मात्रले सबै समस्या समाधान नगर्ने यथार्थप्रति राजामामा सचेत देखिन्छन्। नेपाली जनताको पहिलो प्राथमिकता यतिबेला 'अलग पहिचानसहितको राज्य' हो वा सुविधायुक्त सहज जीवनयापन?
    सिसडोलका जनताले काठमाडौंवासी 'नेवार' को फोहर आफ्नो ठाउँमा फाल्न नदिने भनी फोहर फर्काइदिएको घटनाले कुन भविष्यलाई सङ्केत गर्छ? नयाँ संविधान र राज्य पुनःसंरचना नेपाल र नेपाली जनतालाई पिरोलेको समस्या समाधान गर्न हो कि अझ बल्झाउन? जातीय पहिचानलाई मात्र आफ्नो परिचय मान्ने मित्रहरूले जवाफ दिनुपर्‍यो।
    नवलपराजी जिल्लामा शैक्षिक भ्रमणमा निस्केका सुकुना क्याम्पस विराटनगरका विद्यार्थीहरूको गाडीमा आगजनीमा देखिएको नृशंसताले नेपाल पनि अब अन्त्यहीन जातीय द्वन्द्वको दलदलमा फसिसकेको छनक दिन्छ।
    यतिखेर जे जति दृश्यहरू देखिए, यो लामो साम्प्रदायिक द्वन्द्वको आरम्भमात्र हो। छिट्टै नै नाइजेरिया र सोमालियामा देखिने दृश्य नेपालमा देखिन थाल्नेछ।
    यो अवस्थाको फेरि जिम्मेवारी यतिखेर 'पहिचान' को नाममा राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्नेछ। त्यतिबेलाको परिस्थिति यतिबेला पत्रकार कुट्नेभन्दा भयावह रहनेछ।