द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी सन् २००३ मा श्रीलङ्काको अध्ययन भ्रमण देशको राजनैतिक स्थितिः

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल असोज १७ गते आसन्न संसदीय निर्वाचन एक वर्ष पछि सार्न सिफारिस गरे। त्यही सिफारिस नै उनको सरकारको अन्त्यको कारण बन्यो। सिफारिस गरेको भोलिपल्ट अर्थात् असोज १८ गते देउवालाई 'असक्षम' घोषणा गरी ज्ञानेन्द्र शाहले देउवा नेतृत्वको सरकार खारेज गरे तथा शाही घोषणामार्फत् कार्यकारी अधिकार आफू स्वयं लिए। असोज २५ गते राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो।
    २०५९ माघ १५ गते सरकार माओवादी युद्धविराम भयो। संसद विघटित अवस्थामा थियो। प्रतिगामी सरकारले एकपछि अर्को जनअधिकार खोस्ने क्रमलाई निरन्तरता दिंदै थियो। विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच राजनैतिक दलहरू नेमकिपा, नेका, एमाले, जनमोर्चा नेपाल र नेपाल सद्भावना पार्टी (आ) ले प्रतिगमनको विरूद्ध सडक तताइरहेका थिए। 
    सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादीहरूसँग वार्ता भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको थिएन। दरबार दलहरूबीच चलखेल बढाउँदै थियो। लोभीपापी नेताहरू दरबारको गुलियो पोतेको विषमा फस्दै थिए। राजनैतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। राजनैतिक अस्थिरताले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै थियो। 
    देशभर जनआन्दोलनको लहर चलिरहेको थियो। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सहभागी गराई कसरी देशको सङ्कटको निकास दिन सकिन्छ भनी विभिन्न राजनैतिक चिन्तकहरू र विश्लेषकहरूले आ–आफ्ना सुझावहरू सार्वजनिक गर्दै थिए। विभिन्न सङ्घसंस्थाको आयोजनामा ठाउँठाउँमा शान्ति स्थापनासम्बन्धी विचार गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफल, प्रवचनलगायतका कार्यक्रमहरू हुँदै थियो।
    यही राजनैतिक परिस्थितिमा नेपाल शान्ति अभियान (एनपीसी) को आयोजनामा मे १ देखि ६ सम्म २००३ (२०६० वैशाख १८ गतदेखि २३ गतेसम्म) मा श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न भयो। त्यस गोष्ठीमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू र माओवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य शान्ति प्रक्रियाबारे दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल गरी एकले अर्काको भावना बुझ्ने अवसर प्रदान गर्नुथियो।
    नेपाल शान्ति अभियानको पहलमा सन् २००३ को जनवरी महिनामा पनि मुख्य राजनैतिक दलहरूबीच गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। द्वन्द्वको रूपान्तरण र शान्ति निर्माणको विषयमा त्यो गोष्ठी नेपालमै भएको थियो। श्रीलङ्कामा भएको गोष्ठी त्यसैको निरन्तरतामात्रै हो।
    गोष्ठीबाट श्रीलङ्काका द्वन्द्व व्यवस्थापनका विज्ञहरू र स्रोत व्यक्तिहरूबाट वार्ता र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको थियो। श्रीलङ्काका द्वन्द्व विज्ञहरू, राजनैतिक दलका नेताहरू र द्वन्द्वसम्बन्धी जानकारहरूसँगको भेटघाटको पनि अवसर थियो त्यो। गोष्ठीले एक हप्तासम्म सँगै बस्दा दलका नेताहरूलाई एकले अर्काको भावना धेरै नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।
काठमाडौंदेखि कोलम्बोसम्म 
    हामी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार (३० अप्रिल २००३ अर्थात् २०६० वैशाख १७ गते) कोलम्बो प्रस्थानको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यौं। हाम्रो समूह अलि ठूलै थियो। राजनैतिक दलका मात्रै १८ जना थियौं भने व्यवस्थापकहरू चारजनासहित २२ जनाको समूह थियो। हामी थाइ एयरबाट कोलम्बोतर्फ लाग्यौं। दिनको ठीक २ः३० बजे जहाज काठमाडांैबाट उड्यो। तीन घण्टाको उडानपछि हामी बैङ्कक पुग्यौं। स्थानीय समय ६ः४५ बजेको थियो। नेपाली समयभन्दा त्यहाँको समय १ घण्टा १५ मिनेट चाँडो हुँदोरहेछ।  त्यहाँ केही समय बसेर अर्काे हवाईजहाजबाट हामी कोलम्बोतर्फ लाग्यौं। कोलम्बोमा नेपाली समयअनुसार १ः२० बजे पुग्यौं। स्थानीय समय १२ः५ बजेको थियो। मई १ अर्थात् वैशाख १८ गतेदेखि नै हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पनि तय गरिराखेको थियो। दिनको २ः३० बजेबाट हाम्रो कार्यक्रम सुरू भयो।
    स्वागत र परिचयात्मक कार्यक्रमबाट औपचारिक कार्यक्रम सुरू भयो। नेपाल शान्ति अभियानका कार्यकारी निर्देशक शिवहरि दाहालले स्वागत गर्नुभयो। उहाँले सप्ताहव्यापी गोष्ठीको औचित्यबारे सङ्क्षिप्तमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्न दलहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सहमति, मेलमिलाप र शान्ति निर्माण विषयमा श्रीलङ्काको अनुभवबाट सिक्न आग्रह 
गर्नुभयो। 
    गोष्ठीमा लिज फिलिप्सनले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले २० वर्षदेखि श्रीलङ्काको तामिल विद्रोहबारे नजिकबाट अध्ययन गरिरहनुभएको र नेपालको माओवादी विद्रोह र शान्ति स्थापनाबारे अध्ययन गरिरहनुभएको थियो। शान्ति निर्माण र द्वन्द्वको क्षेत्रमा आफूले गरेका अनुभवहरू उहाँले सहभागीहरूलाई सुनाउनुभयो।
    अत्यन्त छोटो समयमा श्रीलङ्काको शान्ति सचिवालय, त्यहाँको लैङ्गिक स्थिति, नेपालको द्वन्द्वको स्थिति र त्यसको समाधान, आन्तरिक र बाह्य मध्यस्थकर्ताको भूमिका र प्रतिगमनले शान्ति प्रक्रियामा पुर्‍याउने असरबारे सङ्क्षिप्तमा छलफल भयो।
    पहिलो दिन भएकोले हामी लामो छलफलमा जान चाहेनौं। तैपनि कार्यक्रममा वैकल्पिक नीति केन्द्र श्रीलङ्काकाका कार्यकारी निर्देशकलाई अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो। उहाँले श्रीलङ्काको शान्ति प्रक्रियाको सिद्धान्तबारे मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। श्रीलङ्का सन् १९४८ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको देश हो। करिब ४५० वर्ष युरोपेलीहरूले श्रीलङ्कालाई उपनिवेश बनाएका थिए। एकीकृत राष्ट्रिय पार्टी त्यहाँका सबभन्दा ठूलो दल थियो। श्रीलंका स्वतन्त्र पार्टी,  तमिल एकीकृत मुक्ति मोर्चा आदि त्यहाँका मूख्य पार्टीहरू हुन्।
    सिंहालीहरू ७४ प्रतिशत र तामिलहरू १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको श्रीलङ्कामा सिंहालीहरू सिहला भाषा बोल्छन्। तिनीहरूमध्ये अधिकांश हिन्दूहरू छन्। सिहला र तामिल दुवै भाषालाई औपचारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ।
    ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गाउँमा बस्ने र करिब २० प्रतिशत जनतामात्रै सहरमा बस्ने, श्रीलङ्कामा शिशु स्याहारदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क बन्दोबस्त गरेको छ।
    त्यहाँको मुख्य बाली नरिवल, धान, रबर र चिया हो। सन् १९७२ सम्म श्रीलङ्कालाई सिलोन भनिन्थ्यो।
    श्रीलङ्काको सङ्क्षिप्त जानकारीका साथ पहिलो दिनको कार्यक्रमबाट बिदा लियौं।