सरकारी दलहरूको द्वैधचरित्र अनैतिक

    राष्ट्रिय सहमतिको सरकार या राष्ट्रिय सरकार भन्दै माओवादीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन गरेपछि काङ्ग्रेस एमालेलगायत धेरैवटा दलहरू सरकारमा मन्त्री खान गए। त्यसरी विना नीति तथा कार्यक्रमको र राष्ट्रघाती चारबुँदे सम्झौताको आधारमा बनेको सरकारमा सहभागी हुन बोलाउनासाथ या मालिकले भन्नासाथ मन्त्री हुन दौडिनुले तिनीहरू पहिल्यैदेखि सत्तामा जान खुट्टा उचालिरहेको थियो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला।
    एकातिर सरकारमा गएर झण्डावाल गाडीमा सयर गर्ने र मन्त्री निवासको सुविधा लिने अर्काेतिर त्यही दलका अरु नेता कार्यकर्ताहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा सडक आन्दोलनमा देखिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा आ–आफ्नो माग राखेर सडक आन्दोलन गर्ने, चित्त नबुझेको कुराको विरोध गर्ने र सरकारसित न्योयोचित माग राख्ने अधिकार सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई हुन्छ। लोकतन्त्रमा संसदको बहुमत स्थानमा चुनेको पार्टीले सरकार बनाउँछ या बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीले सरकार बनाउँछन्। सरकारमा बसेको पार्टी  या बसेका पार्टीहरूको नीति निर्णयबमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ। सरकारमा रहेको पार्टीले सरकारभित्रै दबाब दिएर आफ्नो नीति या माग पूरा गराउँछ, सडकमा ओलर्ने काम गर्दैन।
    तर अहिले हाम्रो देशका माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चालगायत सरकारी दलहरू सरकार, सदन र सडक सबै ठाउँ आफैले कब्जा गर्न खोज्दैछन्। ती दलका सरकारमा रहेका नेताहरू एउटा निर्णय गर्छन् भने सरकारमा नरहेका नेताहरू त्यसको विरोध गर्छन्। सरकारमै रहेका दलका नेता–कार्यकर्ता सरकारसित अनेकौं माग तेर्स्याउँदै सडकमा ओर्लिरहेका छन्।
    सरकारमा रहेको दलका नेता–कार्यकर्ता या दलहरू सडकमा जानु ती दलको द्वैध चरित्र, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत र अनैतिकता हो। देशका शासक दलहरूको द्धैध चरित्र र अनैतिकताले गर्दा देश आजको जटिलतामा फसेको हो। ती दलहरूको द्धैध चरित्र र भूमिकालाई सचेत जनताले समयमै चिन्नुपर्छ। आफै बोक्सी आफै धामी बनेर समस्या समाधानभन्दा जटिल बनाउन र देशलाई भूमरीमा फसाउन भूमिका खेल्नेहरूलाई समयमै पाखा लगाउनुपर्छ।