जातीय राज्य: समस्या कि समाधान !

लोकेन्द्र ज्ञवाली, नगेन्द्र सिजापती कार्ल मार्क्स ले भन्नुभएको छ –'मानव समाजको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने आदिम साम्यवादपछि र अहिलेसम्मका सबै समाजको इतिहास भनेको वर्गसङ्घर्षको इतिहास हो।' नेपालको हाल विद्यमान राज्यको संरचनाको निर्माण पनि उपर्युक्त दृष्टिकोणको आधारमा नै भएको हो भन्ने मत मार्क्सवादका अनुयायी दाबी गर्ने सबै राजनीतिक दलका बीचमा स्थापित मान्यता हो। नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा आफूलाई मार्क्सवादी दाबी गर्ने पार्टीहरुले वर्गलाई केन्द्रमा राखी राज्यको पुनर्संरचना गराउनुपर्ने हो तर दुःखद् कुरा आफूलाई कम्युनिष्ट भनी चिनाउने तर व्यवहारतः जातिवादी र जनतालाई धोका दिने राजनीतिक पार्टीका कारण २४० वर्षदेखि उतपीडनमा परेको वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग पुनः पनि उत्पीडनमा नै रहने सञ्चितिको सृजना भएको छ। खासगरी काम गरी खाने जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा त ओझेलमै पर्ने निश्चित देखिन्छ। नेपाली जनताले ठूलो उत्साहका साथ ०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न गरेका थिए। आन्दोलनको सफलताको जगमा स्थापित गणतन्त्र र संविधानमार्फत् आफ्ना न्यूनत्तम अधिकार भए पनि सुरक्षित गर्न चाहेका थिए। तर संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् यसको निर्धारित र थप गरिएको २ वर्षे म्याद पनि गुजि्रन लाग्दा जस्तो भए पनि संविधान आउँछ कि भनी जनताले जेठ १४ लाई कुरिरहेका छन्। साथसाथै नयाँ संविधानमा आ–आफ्ना माग/अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न दिनहुँ जसो आन्दोलनका विभिन्न स्वरहरू देखा परेका छन्। केही राजनीतिक दल र जातिवादी अतिवादी सोचले ग्रसित तत्त्वहरूले देशमा रहेको जातीय र साम्प्रदायिक एकतालाई खलबल्याउँदै पहिचान दिलाउने नाममा जनतालाई भ्रममा पारी एकल जातीय राज्यको नारालाई सडकमा उरालेका छन्।
    अर्कोतिर जातीय राज्यको विरोधमा ठूलो मात्रामा नारा लागेकै छ। यस्तो देशको सङ्क्रमणकालीन र विषम परिस्थितिमा देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउने जिम्मा अहिलेका ठूला भनाउँदा शासक दलहरूकै हो। तर तिनै ठूला दलका नेताहरूबाट नै कहिले प्रदेश विभाजनका नाममा त कहिले अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने नाममा देशलाई जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरिरहेका छन्। यथार्थ त नेपालको इतिहासदेखि नै बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसाङ्कृतिक र अल्पसङ्ख्यकको मुलुकको रुपमा परिचित छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको आँकडालाई आधार मानेर हेर्दा पनि नेपालमा केही मुखय जात जातिमध्ये क्षेत्री १५.८ प्रतिशत, बाहुन १२.७ प्रतिशत, मगर ७.१ प्रतिशत, लिम्बू १.६ प्रतिशत, तामाङ ५.६ प्रतिशत, नेवार ५.५ प्रतिशत, मुस्लिम ४.३ प्रतिशत, यादव ३.९ प्रतिशत, राई २.८ प्रतिशत, गुरुङ २.४ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जम्माजम्मी १ सय १८ भन्दा बढी जाति तथा जनजातिहरू मिश्रित रुपमा नेपालको विभिन्न भूगोलमा मिलेर बसेका छन्। निरपेक्ष रुपमा जातिको बाहुल्यता भएको जिल्ला मुुलुकमा छैन। 
    यस्तो भौगोलिक यथार्थता हुँदाहुँदै पनि विदेशीको बहकाउमा लागेका, विदेशका सम्पन्न अमेरिका तथा युरोपका कलेजहरूमा अध्ययन गरेर फर्केका धनाढ्य जनजातिहरू र हिजो राजतन्त्रलाई मलजल गर्नेहरूबाटै राज्य पुनर्संरचनाका नाममा हिजो युद्ध हारेका र विभिन्न कारणले श्रीपेच गुमाएकालाई पुन 'महयमुगीन' सामन्ती राज्यको स्थापना गर्न लागिपरेका छन्। उदाहरणको रुपमा देशको अन्य भागमा राजधानी काठमाडौंमा नै लामो समयदेखि नै बसोबास गर्दै आएका केही सम्पन्न घरानाहरूले जातीय सद्भाव जोड्दै राजधानीमै विभिन्न समुदायका मानिसहरूबीच साम्प्रदायिक र जातीय विभेदकारी भावनाको विजारोपण गरेका छन्। जातीय राज्यको माग अग्ररुपमा उठाएका छन्। जबकि राजधानीमा बसोबास गर्ने समग्र जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने नेवार समुदायले बाँकी ७० प्रतिशत अन्य समुदायसँग विशेष अधिकारको माग गर्नु आधुनिक राज्य र प्रजातान्त्रिक मूल्यअनुकूल छ?
    यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। देशभरि यस्ता मागहरू सडकमा छताछुल्ल भएका छन्। यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउला। स्थिति सोचनीय। सदियौंदेखिको सामन्ती राजतन्त्रदेखि आजित भएका उत्पीडित वर्ग जाति, क्षेत्र, धर्म, लिङ्गका जनताको सङ्घर्षबाट नै देशमा संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यसरी उत्पीडितहरूको आकाङ्क्षा भनेको नै देशको मूलधारमा आफूलाई स्थापित गर्ने चाहना पनि हो। यही चाहनालाई मूर्त रुप दिनको लागि नै राज्यको पुनःसंरचना गर्नु परेको हो। देशको विद्यमान संरचनामा रहेको प्रावधानअनुसार विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको वास्तविक अभ्यास हुन नसक्दा पनि राज्यको पुनःसंरचनामार्फत् विकेन्द्रीकरणका ठाउँमा सङ्घीयताद्वारा अधिकार स्थापना गर्ने सहमति बनेको हो सङ्घीयबाट मुलुकको विकास हुने होइन कि उक्त मुलुक ठूलो समस्यामा परेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।
सङ्घीयता र नियति
    सङ्घीयताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सङ्घीयता लागू भएका देशहरुमा सङ्घीयतामा जानुअघि नै सङ्घीय संरचना विद्यमान रहनु थियो। उदाहरणको रुपमा भारत र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरू पर्दछन्। नेपालको परिस्थिति भने फरक रहेको छ। नेपाल एउटा अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। तैपनि उपल्लो वर्गका मानिसहरूले आफ्नो वर्गीय सत्तालाई कायम राख्नका निम्ति देशी विदेशी शक्तिको आडमा आम जनतामा भ्रम सृजना गर्दै सङ्घीयतामा गएरमात्रै मुलुक सम्पन्न हुन्छ भन्ने झूटो आश्वासन बाँडेर मुलुकलाई सङ्घीयतामा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गरियो। हुन त सङ्घीयता आफैमा विखण्डनकारी अथवा विकासको बाहक पनि होइन, यो त एउटा साधनमात्र हो। यसको सही प्रयोग नहुँदा विश्वमा सङ्घीयता विकासको बाधक र विखण्डनको कारण सिद्ध हुन पुगेका थुपै्र उदाहरणहरू छन्। इथियोपिया, सुडान, भारत, पाकिस्तान, युगोस्लाभियालगायतका देशहरू प्रतिनिधि हुनसक्छन्। यी देशहरूमा एउटा सार्वभौम राज्य विखण्डन र असफल हुनका पछाडि त्यसमा रहेको विविधतालाई सम्मान नगरी कुनै खास एक जाति वा सम्प्रदायलाई आधार मानेर राज्यलाई विभाजन गर्दा यी देशहरू विभिन्न टुक्रामा बाँडिए। हामीले पनि उक्त पाठ समयमै सिक्न सकेनौं भने हाम्रो नियति पनि उस्तै हुनेछ। तसर्थ मुलुक सङ्घीयतामा जाने पक्का भइसकेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्यालाई पहिल्यै पहिचान गरी अल्पसङ्ख्यक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै बहुमतको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने दिशातर्फउन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो। तर जातीय सङ्घीयतामा मुलुकले प्रवेश गरेमा सङ्घीयता समाधान नभई समस्या हुनेछ।