भारतीय विस्तारवादको अर्काे उदाहरण

    हालैमात्र नेपालका प्रमुख तीन दलले राज्य पुनर्संरचनाको बारे एउटा सहमति गरेका थिए जसमा नेपालको भावी राज्यको सङ्ख्या र त्यसको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो। सो सहमतिमा तराईका सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा प्रदेश नबनाई चार छुट्टाछुट्टै राज्यमा बाँडिएको छ। यो एउटा प्रारम्भिक सहमति थियो जुन पूरा संविधानसभाले पास गरेको नभई मात्र तीन दलको सहमतिको खाका थियो।
    सहमति भएपछि भारत आफ्नो विस्तारवादी जात देखाउन थाल्यो र माध्यम बने वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनैतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एम.डी. मेहता।
    उनले प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिपछि मधेसी दल, काङ्ग्रेस र एमालेका केही मधेसवादी भनिने सभासद् र व्यक्तिहरूलाई बोलाएर भोज खुवाए। सित्तैमा पाएपछि अलकत्रा पनि खाने भनेझैं सबैले भोजको मोज उठाए। सोही भोजमा मेहतासहितले जेठ १४ अघि एक मधेस र एक प्रदेशको माग गर्दै तराईमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन आदेश दिए। उनले यदि आन्दोलन गरेमा आफ्नो र भारतको पूर्ण सहयोग हुने वचन पनि दिए।
    एउटा स्वतन्त्र देशको आन्तरिक त्यो पनि राज्य पुनर्संरचनाजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा एउटा अर्काे देशको एक कुटनीतिज्ञले के यस्तो टिप्पणी वा वाक्य प्रयोग गर्नुहुन्छ? यो कदापि मान्य हुने विषय होइन। यो नेपाल र नेपालीको सम्प्रभुत्ता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नाङ्गो हस्तक्षेप र आक्रमण हो।
    यस्तो संवेदनशील विषयमा बोले पनि नेपाल सरकार निरिह भएर बसेको छ। नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आफ्नो मान्छे फिर्ता बोलाउन अनुनय विनय गरिरहेको छ। कस्तो कमजोर सरकार बनेछ देशमा। आफ्नो अस्मिता र इज्जतमाथि खेल्ने विदेशी व्यक्तिलाई देश निकाला गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई 'प्रभु' रिसाउला भन्ने पीर परेको पनि हुनसक्छ। देश निकाला गरे आफूलाई कुर्सीबाट निकाला गर्ला भन्ने पीर परेको पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेस र एमालेले विरोध गरेको जस्तो देखाएको छ। तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भनेझैं उसले यो भनाइको विरोध त गर्‍यो तर देश निकाला गर्ने माग गर्नु उसको साहसको करा रहेन।
    अहिले नेपालभित्र र बाहिर यो भनाइको व्यापक विरोध हुन थालेपछि भारत यसको बचाउमा लागेको छ। मेहता चाँडै भारत फर्कने भारतका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। भारतीय दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत् यो कुरालाई मिडियाले बङ्ग्याएको आरोप लगाएको छ।  भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद अकवरुद्धिनका अनुसार भारत नेपालको शान्ति प्रक्रियामा समन्वय गर्न तयार भएको छ।
    अब प्रश्न उठ्छ– यदि नेपालले या कुनै एक कूटनीतिज्ञले भारतकेा आन्तरिक मामला जस्तै तेलङ्गना राज्य, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन, आसाम विद्रोह, माओवादी विद्रोह आदि र यस्तै विषयमा बोल्यो भने भारतलाई सह्य हुन्छ वा उसले यस्तै आफ्नो मान्छे फिर्ता गर्न भन्छ।
– उत्तम प्रजापति
भक्तपुर