द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी सन् २००३ मा श्रीलङ्काको अध्ययन भ्रमण –३

४ मई २००३ (२१ वैशाख २०६०)
    गोष्ठी राजनैतिक दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। त्यसैले त्यो अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ समय मिल्नासाथ देशको राजनैतिक अवस्थाबारे छलफल चलाउने गर्थ्यौं।
    मई ४ को दिन हामी देशको राजनैतिक स्थितिबारे छलफल गर्ने टुङ्गोमा पुग्यौं। समय धेरै नभएको हुँदा बोल्ने वक्ताहरूले अत्यन्त सङ्क्षिप्त आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने सहमति भयो। त्यो कुनै औपचारिक कार्यक्रम थिएन। 
    नेकाका प्रतिनिधि चक्रप्रसाद वास्टोलाले छलफललाई अगाडि बढाउनुभयो। उहाँले दलहरू विभाजन हुनाको कारणबारे बताउँदै नेका आफ्नो स्वार्थकै कारण विभाजन हुने गरेको पाइएको छ भने कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको मुख्य कारण वैचारिक हो भन्नुभयो। देशको राजनैतिक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै एमालेका प्रतिनिधि झलनाथ खनालले वर्गीय अन्तरविरोध मुख्य हो भन्नुभयो। उहाँले सत्ता पक्ष र माओवादीबीचको अन्तरविरोध, राजतन्त्र र जनताबीचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुग्दै गएको बताउनुभयो। माओवादीले संसदमा रहेका दलहरूलाई मुख्य दुश्मनको रूपमा हेर्ने र संसदमा रहेकाले माओवादीलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने गरिएको छ' त्यो स्थितिको अन्त्य गरी  सबै दलहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेका (प्र) का प्रतिनिधि विमलेन्द्र निधिले जोड दिनुभयो।
    माओवादी प्रतिनिधि देव गुरूङले २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समेत राजाले खोसेर लिइसकेको छ भन्दै देशमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। 
    दलका प्रतिनिधिहरूले पालैपालो आफ्ना भनाइहरू राख्दै जानुभयो। कहिलेकाहीं दलहरूबीच घोचपेच पनि चल्ने गर्थ्यो। एकले अर्काका कमिकमजोरीहरू देखाउने वा आलोचना गर्ने गरे। राजतन्त्रविरूद्ध माओवादीसहित एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रायः सबैजसोको अभिव्यक्ति केन्द्रित थियो। जनमोर्चा नेपालका प्रतिनिधि लीलामणि पोखरेलले संरा अमेरिकाले भूमण्डलीय षड्यन्त्र गरिरहेको चर्चा गर्दै चीनको उपस्थिति साम्राज्यवादी अमेरिकाको लागि असह्य छ भन्नुभयो।
    ३५० भन्दा बढी अमेरिकी सेना नेपालमा झारिसकेको दाबी गर्दै उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र नेपालमा निर्देशित प्रजातन्त्र लाड्न चाहेको बताउनुभयो।
    संसद विघटन गरी राजाले आफ्नो योजनाअनुसार पाइला चालिरहेको बताउँदै नेसपा (आ) का प्रतिनिधि हृदयेश त्रिपाठीले भन्नुभयो – राजा आफ्नो क्यालेण्डरअनुसार चलिरहेको छ। २०५९ असोज २१ गते नेकाका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निवासमा बसेर राजासँग सामूहिक भेटघाट गर्ने र धारा १२८ अनुसार सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका छौं। दलहरू त्यही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।  
    दलका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो कुरा राख्दै जानुभयो। नेमकिपाबाट बोल्ने पालो मेरो थियो। मैले राजनैतिक दलहरूकै कारण सङ्कट उत्पन्न भएको स्पष्ट पारें। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गर्दै दलहरूले आ–आफूले गरेका गल्तीहरूको आत्मआलोचना गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। कुनै निष्कर्षमा नपुगे पनि छलफल अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो। दलका प्रतिनिधिहरूले विघटित संसदबारे, माओवादी र राजाबारे एकले अर्काको धारणा बुझ्ने काम गरे। गोष्ठीका बीच मिलाइएको उक्त छोटो समय पनि राम्रै सदुपयोग भएको अनुभव गरियो। 
पुनः गोष्ठीको निरन्तरता
    मई ४ को हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम त छँदै थियो। कार्यक्रमअनुसार तीनजना विज्ञहरू जावेद युसुफ, जिहान पेरेश र किङ्गस्ले रोड्रिगोले २० वर्ष श्रीलङ्कामा चलिरहेको तामिल विद्रोह, युद्धविराम र वर्तमान स्थितिबारे जानकारी दिएका थिए। उनीहरु तीनैजना श्रीलङ्काका द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञ थिए।
    प्रस्तोताहरूले श्रीलङ्कामा चलिरहेको शान्ति प्रक्रिया, श्रीलङ्काको विगतका शान्ति वार्ताका असफलताका कारणहरू, श्रीलङ्काको जातीय संरचना, श्रीलङ्काको सेनाको सङ्ख्या, असमावेसिताको विषय र मुस्लिम समस्यालगायतका अन्य विभिन्न विषयहरूबारे आ–आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरे।
    कार्यपत्र प्रस्तोताहरूसँगको अन्तरक्रियापछि समूहगत छलफलको व्यवस्था मिलाइएको थियो। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउनको निम्ति हिंसाका कारणहरू, सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूबारे सहभागीहरूबाट विचार लिने गरिन्थ्यो। त्यहाँ सहभागीहरूबाट निम्न विचारहरू प्रस्तुत भए –
हिंसाका कारणहरूः
– पूर्ण प्रजातन्त्रको अभाव, बेरोजगारी समस्या, जातीय र दलितप्रति भेदभावजन्य व्यवहार, लैङ्गिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था, सहर र गाउँबीच भेद, शैक्षिक अवसरमा विभेद आदि।
शान्ति प्रक्रियाका लागि नकारात्मक पक्षहरू:
– राज्य सैनिकीकरण हुने सम्भावना,
– सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमतिको अभाव।
द्वन्द्वका सकारात्मक पक्षहरू:
– जन सचेतनाको विकास,
– व्यापक मात्रामा जनपरिचालन,
– ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा चेतना जागृत हुनु,
– तराई र पहाडका जनतामा चेतना स्तर उठ्नु।
द्वन्द्वका नकारात्मक पक्षहरू:
– ८,००० भन्दा बढी नागरिकको हत्या,
– हजारौं विस्थापित,
– जनतामा असुरक्षा,
– आर्थिक प्रगतिमा र्‍हास,
– मानव अधिकारको उल्लङ्घन आदि।
    यसरी हरेक विषयमा बुँदाहरू बनाउँदै लगिए। जातीयता र राष्ट्रियताका समस्याहरू, त्यसको दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन समाधानका उपायहरू, लैङ्गिक समानता र आर्थिक र शैक्षिक विकास तथा राज्यको रुपान्तरणलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरियो।
    विभिन्न चरणहरू पार गर्दै बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्मको समय व्यतित गर्‍यौं।
५ मई २००३ (२२ वैशाख २०६०)
    मई १ देखि चलिरहेको गोष्ठीको आज अन्तिम दिन हो। आजको गोष्ठीमा नर्वेली प्रतिनिधिले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताइएको थियो। कार्यसूचि निर्माण र समस्या समाधान ९ब्नभलमब द्यगष्मिष्लन बलम एचयदझि क्यखिष्लन० आजको विषय थियो। 
    श्रीलङ्काको शान्ति वार्तामा प्रत्यक्ष संलग्न नर्वेका प्रतिनिधि आउने कुराले हामी शान्ति वार्ताबारे नयाँ नयाँ जानकारी पाउने आशामा थियौं। श्रीलङ्कामा भएको सरकार विद्रोहीबीच वार्तामा के–कस्ता बाधा अवरोधहरू आए? त्यहाँको शान्ति प्रक्रियाको स्थिति के छ? आदि प्रश्नहरूको जवाफ नर्वेली प्रतिनिधिबाट पाउनेमा हामी आशावादी थियौं।
    सधैं ठीक समयमै कार्यक्रम सुरू हुन्थ्यो तर आज ९ बजे तोकिएकोमा ९ः३० बजेमात्रै सुरू भयो। अन्तिम समयमा नर्वेली प्रतिनिधि आउन नसक्ने सूचना लिज फिलिप्सनले दिनुभयो। नर्वेली प्रतिनिधिबाट विभिन्न जिज्ञासाको उत्तर पाउने हाम्रो चाहना पूरा भएन। नेपालमा सरकार र माओवादीबीच शान्तिवार्ता चल्दै थियो। यस्तो अवस्थामा शान्तिवार्ताका दुवै पक्ष नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेपको आरोप लाग्न सक्ने सम्भावना थियो। नर्वेली प्रतिनिधिले आउने वचन दिएर आज उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पठाउनको कारण त्यो रहेछ। त्यसमा हामी कसैको केही गुनासो थिएन।
    लिज फिलिप्सनले सहजीकरणको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षबारे आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो। त्यसक्रममा उहाँले आफू प्रजातन्त्रवादी भएको हुँदा वासिङ्गटन वा अन्य कुनै पनि बाह्य शक्तिबाट अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको नचाहेको बताउनुभयो। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको लागि श्रीलङ्काकोे मात्रै होइन विश्वका धेरै राष्ट्रहरूको अनुभवबाट सिक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
    छलफल स–साना समूहमा हुने गरिन्थ्यो। विगतका कार्यक्रमहरूमा झैं हामी स–साना समूहमा विभाजित भयौं। नेपालका मुख्य राजनैतिक शक्तिहरू राजा वा दरबार, राजनैतिक दलहरू र माओवादीका चिन्ताहरू के के हुनसक्छन्? त्यसको बारे समूह समूहमा छलफल गरी पूर्ण बैठकपछि निम्न निष्कर्ष निकाल्यौं –
१. राजा वा  दरबारको चिन्ताः
– राजतन्त्रको अन्त्य,
– आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार गुम्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुम्ने,
– सेनामा नियन्त्रण गुम्ने,
– संसदमा रहेका राजनैतिक दल र माओवादी गठबन्धन हुने आदि
२. राजनैतिक दलको चिन्ताः
– गृहयुद्ध भड्किने,
– प्रजातन्त्र गुम्ने,
– जनताको सार्वभौमसत्ताको समाप्ति,
– निरङ्कुश राजतन्त्रको उदय,
– वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्र कमजोर हुने,
– सैनिक शासन आदि।
३. माओवादीको चिन्ताः
– प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथि खतरा,
– वैदेशिक हस्तक्षेप,
– सैनिकीकरण र निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना,
– 'जनयुद्ध' का उपलब्धिहरूको समाप्ति,
– संसदमा रहेका दलहरू र राजाबीच गठबन्धन,
– शान्तिवार्ता ढिलाइ भएमा शान्ति प्रक्रिया कमजोर हुने आदि।
    विस्तृत छलफलपछि निकालिएका माथि उल्लेखित बुँदाहरूलाई अझ ठोस र स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि गोष्ठीले राजालाई राजतन्त्रको अन्त्य हुने चिन्ता, संसदमा रहेका दलहरूलाई प्रजातन्त्र समाप्त हुने चिन्ता र माओवादीलाई वैदेशिक हस्तक्षेप र सार्वभौमसत्ताको अन्त्य हुने चिन्ता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। 
    गोष्ठीमा उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरूबीच मिल्नसक्ने साझा विन्दुहरू केके हुनसक्छन् भन्नेबारेमा व्यापक छलफल भयो। छलफलमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो पार्टीको धारणा अगाडि सार्नुभयो। लामो समयसम्म चलेका छलफलमा सहभागीहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई यहाँ सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएको छ –
चक्रप्रसाद बास्टोला, प्रतिनिधि, नेका
    माओवादीले गणतन्त्र फिर्ता लिएको अवस्थामा राजाले आफ्नो स्थायित्वको लागि अगाडि बढ्न खोज्नु स्वाभाविक हो। यसले शान्ति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
देवप्रसाद गुरूङ, प्रतिनिधि, माओवादी
    गणतन्त्रको विषयमा अहिले छुट्टै विषयको रूपमा उठाइएको छैन। जनताले छुट्टै संविधान बनाउने अवस्था आएमा कस्तो बनाउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ। अहिले राजा निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर हुँदैछ। माओवादी राजाको शक्ति बढोस् भने चाहँदैन। अहिले शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ। अहिलेको समयमा दलहरूबीच केही लिने र दिने प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यसैमा समस्याको समाधान देख्छु। 
    विगत सातवर्षदेखि सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादीलाई अहिले युद्ध विरामसम्म पुर्‍यायो। २०५९ असोज १८ गतेको घटनाले स्थितिलाई झन् जटिल बनायो। युद्धविरामकै समयमा राजाले विदेशी हतियार भित्र्याउने, गुप्तचर विभागमा व्यापक सुधार गर्ने, राजनैतिक दलहरूको बदनाम गर्ने काम गरे। त्यसकारण राजतन्त्र नै वर्तमान समस्या समाधानको प्रमुख वाधक हो। 
    देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरू जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने वातावरण छैन। त्यो वातावरण अहिले बन्नुपर्छ। नेपाली जनता पुरानै संविधानमा अल्भि्कएर बस्न चाहँदैनन्। नयाँ संविधानका आधारभूत विषयहरू स्पष्ट हुनु जरूरी छ। नयाँ आधारभूत कुराहरूमा राजाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सबै राजनैतिक दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ।
लीलामणि पोख्रेल, प्रतिनिधि, जनमोर्चा, नेपाल 
    माओवादीले भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारेको कारण देशको अर्थतन्त्र भताभुङ्ग अवस्थामा छ। आइजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठको हत्या एउटा व्यवस्थित आत्महत्या दलले गरेको अनुमान गरिएको छ। त्यसकारण उनको हत्याको दुई दिनपछि नै राजाले युद्ध विराम गरे।
    माओवादीले गणतन्त्र छाडेका होइनन्। उनीहरूले टेबुलबाट गणतन्त्र प्राप्त गर्न नसक्ने देखेर संविधान सभाको मागलाई अगाडि सारेका हुन्। राजदरबार अहिले वार्तालाई लम्ब्याउन चाहन्छ। वार्तालाई लम्ब्याएर राजाले माओवादीलाई थकाउने सम्भावना छ। त्यतिञ्जेलदरवारले माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सेनाको बन्दोबस्त गरी सक्ने र विदेशीहरूसँग आर्थिक सहयोग लिएर सामरिक महत्त्वका हतियारहरू खरिद गर्ने  तथा दलहरूबीच विवादहरू चर्काउन सक्ने संभाबना छ।
    यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरू र माओवादीबीच ध्र्रु्रविकरण हुनुपर्ने आवश्यकता छ।