नयाँ संविधानले पनि 'गाई मारी गधा पोस्ने !'

 िजोराल
    नयाँ संविधानको म्याद नथपी जेठ १४ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने डिङ हाँक्दै प्रमुख भनिएका दलहरूले आफूहरूलाई निक्कै व्यस्त देखाएका थिए। त्यसैक्रममा नयाँ संविधान निर्माणमा विवाद देखिएका राज्य पुनःसंरचना र शासन प्रणालीमा सहमति पनि गरेका थिए। नयाँ संविधान जारी गर्न भनी सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिए।  'आए बाबुको, गए साहूको' भन्ने आहानझैं चारजना त उपप्रधानमन्त्रीमात्रै बनाए। तर पनि नयाँ संविधान देशको आवश्यकता, जनताको चाहना र जनआन्दोलनको जनादेशअनुरुप हुने देखिएको छैन। 
जातिवादको नाली
    राज्य पुनःसंरचनामा ११ प्रदेश बनाउने सहमतिलाई दलहरूले नयाँ संविधान समयमै आउने सुनिश्चितताको रुपमा उद्घोष गरेका थिए। देशका तीन भौगोलिक प्रदेश हिमाल, पहाड र तराईको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम राख्न माग भए पनि, कथित ठूला मध्येकै दलहरूले ती भौगोलिक प्रदेशका क्षेत्र हरेक सङ्घमा पारिनुपर्ने आवश्कता र औचित्य बोध गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याइएको छैन। 
    अखण्ड नेपाललाई भन्दा अखण्ड जिल्ला, विकास क्षेत्र र प्रदेशको माग गर्नेहरूले विरोध गरेपछि ११ प्रदेशको सहमतिको मसी नसुक्दै सत्ताधारी दल माओवादीका अध्यक्ष 'प्रचण्ड' ले जातीय सङ्घ सङ्गठनलाई सहमतिको प्रतिकार गर्न उक्साए भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा ११ प्रदेशको सहमति अन्तिम होइन प्रारम्भिक भएको अभिव्यक्ति दिए। अन्ततः त्यो सहमति गर्नेहरूले नै अस्वीकार गरे र अब ६ देखि १४ प्रदेशको लागि सहमति खोज्ने बताइएको छ। यसको अर्थ जेठ १४ को मध्यरात कुरेको देखिन्छ। विडम्बना के छ  भने त्यही सहमतिअनुसार नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ७० समेत संशोधन गरिसकेको छ। बच्चा पाउनुअगावै भोटो सिएर कथित ठूला दलहरूले गाईजात्रा प्रदर्शन गरे। 
    प्रदेशको नाम त्यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण, प्रख्यात र निर्विवाद भौगोलिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिकबाट राखिनुपर्छ भन्ने चाहना र मान्यता 'सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता' को रहेको छ। आफ्नै भूगोल र प्रकृतिको विरोध र अस्वीकार कुनै पनि नेपाली र  सद्देे दिमागका व्यक्तिले गर्दैनन् तर विभेद, विग्रह, मतभेद, विखण्डनको उद्देश्य बोकेर आएका पञ्चमाङ्गीहरूले नेपालीहरूमा विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव विथोल्ने षड्यन्त्रलाई त्यागेनन्। त्यसैले प्रदेशको नाम जातीय पहिचानमै गर्ने अद्दी लिएर नामकरणको 'अधिकार' प्रदेश सभालाई दिने सहमति गरे। प्रदेशको नाम  एकलजातीय वा बहुजातीय जे गरे पनि ती कथित ठूला दलहरू जातिवादको नालीमा बगिनबाट जोगिएको वा मुक्त भएको देखिएन। 
जनमतको अवमूल्यन
    शासकीय स्वरुपमा गरिएको मिश्रित शासन प्रणालीको सहमतिले पनि देशको आवश्यकता, जनताको चाहना र जनआन्दोलनको जनादेशलाई सर्वाेपरि राखेको देखिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको हैसियत 'बुँख्याचा'मा सीमित पारिएको छ। 'कुर्सीको लागि कुकुर झगडा' गर्ने दलहरूले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। राष्ट्रप्रमुखले ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने दलहरूको 'कुकुर झगडा' मा धत्... पनि भन्नसक्ने छैनन् संविधानका आज्ञाकारी भएर शपथग्रहणमात्र गराउन सक्नेछन्। 
    राष्ट्रपति शक्तिशाली भएमा निरङ्कुश हुने डर र त्रास नेकां र एमालेलाई छ। त्यसैले आलङ्कारिकमात्र बनाउनुपर्छ भन्ने तिनीहरूको जिद्दी छ। तर संसदमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुँदैन भन्ने तिनीहरूको सोच एकलकाँटे छ। जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक र जनप्रतिनिधि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने ठम्याई वस्तुतः जनताको अपमान र जनमतको अवमूल्यन हो। कुर्सीको लागि कुकुर झगडालाई निरन्तरता र स्थायित्व दिने षड्यन्त्र हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि कार्यकाल पूरा गरेको स्थिर सरकार नभएको देशमा त्यही प्रवृत्ति, चरित्र र बन्दोबस्तलाई काखी च्याप्नेहरूको राजनीति र दृष्टिकोणले कुनै परिवर्तनको सन्देश र सङ्केत दिने छैन। तिनीहरू सांसद खरिद बिक्रीमै अभ्यस्त हुन चाहन्छन् अन्यथा कुर्सीको लागि कुकुर झगडा रोक्ने एउटा अचुक उपायको रुपमा सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने बन्दोबस्त अपनाउन रत्तिभर अन्कनाउने थिएनन्।          
    यसरी आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बन्दोबस्तले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रकै परिमार्जित दोस्रो संस्करणभन्दा अरु कुनै अनुभूति दिनेछैन – यो निश्चित छ। 
कानुनी लुट र डकैती
    विश्वको गरिब राष्ट्रको सूचीमा दरिएको, हरेक बजेटमा वैदेशिक ऋण र सहयोगको निर्भरता बढिरहेको, दुई छिमेकी देशको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा स्रोत र साधन भएर पनि विकास निर्माणमा पछि परेको देशमा विशाल मन्त्रिपरिषद र विशाल संसदको व्यवस्था राजस्वको दुरुपयोग र अपव्ययमात्र होइन एकप्रकारले कानुनी लुट र डकैती नै हो। अहिलेको मन्त्रिपरिषद र संसदमा जनप्रतिनिधिमात्र होइन भ्रष्टाचारी, अपहरणकारी, बलात्कारी र कीर्ते, ठग... जस्ता असामाजिक र अपराधीहरू पनि भएको तथ्यबाट सबै अवगत छन्। संसदको अर्थ, सांसदको गरिमा, विधायिकाको काम–कर्तव्य, जनप्रतिनिधिको मूल्य–मान्यता र मर्यादासम्म नबुझेका माननीय भनाउँदाहरूलाई पनि गरिब जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राजस्व पोस्नु त 'गाईमारी गधा पोस्नु' नै हो। कामदार वर्गमाथिको शोषणलाई मान्यता दिंदै जाने, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई भन्दा विदेशी एकाधिकार पूँजी र तिनका दलालहरू पोस्नु पनि त्यही हो। त्यसैलाई निरन्तरता दिन २ करोड ८५ लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा ३७१ जनाको केन्द्रीय संसद बनाउने कथित ठूला दलहरूको सहमतिले 'नयाँ' नेपाल कुनै हालतमा बनाउँदैन। यथार्थमा र व्यवहारमा कानुनी लुट र डकैतीको 'नयाँ' शैलीमात्र हुनेछ। केन्द्रीय संसद नै ३७१ जनाको भएपछि प्रदेश सभाहरूमा त्यतिकै वा बढी सदस्य हुने यथार्थले देश 'सासदमय' हुनेछ। जताततै 'माननीय'हरूको भीड देखिनेछ। बोलिचालिमा 'कुकुरको रौं भन्दा बढी' भन्ने आहान प्रचलनमा आउनेछ। 
६२ प्रतिशत 'कम्युनिष्ट !'
    संसद, सांसद, मन्त्रिपरिषद्को मात्र चिन्ता लिने यी ठूला दलहरूमा स्थानीय निकायको आवश्यकताको बोध नहुनु अचेल स्वाभाविक लाग्न थालेको छ। किनभने यिनीहरूमा प्रजातन्त्रको छ्यान नै छैन। जनताको हित गर्ने सोच, चिन्तन र संस्कार नै छैन। देशको माया गर्ने वंशाणु नै छैन। यस्ता स्वनामधन्य नेताहरूबाट हामीले देश र जनताको सर्वकल्याण गर्ने तथा जनआन्दोलनको जनादेशअनुरुपको संविधान पाउने आशा कर्कलाको पानीबाहेक अरु हुनेछैन। यसले एउटा धु्रव सत्यलाई भने नराम्रोसँग उदाङ्ग्याउनेछ। वर्तमान संसद र संविधानसभामा  ६२ प्रतिशत 'कम्युनिष्ट' हरू भएको हल्ला धेरै भयो। कम्युनिष्ट कुनै विशेषण, पदवी, लोकाचार होइन देश र कामदार वर्गको निःस्वार्थ रुपमा निडरताका साथ सेवा गर्ने भावना र समर्पण हो। तर संसद, सरकार, संविधानसभाबाट कम्युनिष्टहरूको चरित्र र विशेषताका कुनै काम भएनन्। निश्चय पनि सच्चा कम्युनिष्टहरूले सदन र सडकमा देश र जनताको सर्वोच्च हितमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। परन्तु कम्युनिष्टको मुकुण्डो लगाउने नक्कली नागका सौखिनहरूको जगजगी भएको तथ्य व्यवहारमा प्रस्ट देखिएको छ। यति हुँदा पनि सच्चा र नक्कली कम्युनिष्ट छुट्याउन नसक्ने कुनै पत्रकार र लेखक कतै कहीं छन् भने तिनीहरूप्रति अहिलेलाई सहानुभूति व्यक्त गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन। वश्।