ठूला दल संविधान होइन सत्ताको लक्ष्यमा

    पटकपटक म्याद थपिएको संविधानसभाको चारवर्षे अवधि सकिन एकदिन मात्र बाँकी रहँदा पनि ठूला दलहरू संविधान निर्माण र घोषणाका निम्तिभन्दा सत्ता हत्याउने खेलमै अल्भि्कएका छन्। काङ्ग्रेस र एमाले आफूहरूसित गरेको ५ बुँदे सहमति तोडेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढाल्न जेठ १४ पछि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिमार्फत् बर्खास्त गर्न सजिलो हुने गरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा लागेको खबर छ। उता माओवादी जसरी भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाइराख्न संयुक्त मधेसी मोर्चामा आबद्धलगायत मधेसी दल, साना दलहरू र नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका जनजाति र मधेसी सभासद्हरूसमेत आफ्नो पक्षमा मिलाउने कोसिसमा लागेकै छ। अर्काेतिर सरकारमा गएर केही दिनमै बाहिरिएको नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको शीर्ष नेतृत्व र माओवादीको वैद्य पक्ष कसरी संविधान ल्याउने भन्दा पनि कसरी बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने ध्याउन्नामा लागेको खबर पनि छ।
    एकातिर दलहरू संविधानको निम्ति छलफल गरिरहेको नाटक रचिरहेका छन् भने अर्काेतिर सत्ता र सरकार हत्याउनकै निम्ति जीउतोड मेहनत गरिरहेका छन्। यदि माओवादी नेताहरूका अहिलेका अभिव्यक्ति ख्यालख्यालको र चर्तिकला नाटकमात्र होइन भने त्यो दल सिङ्गो दलका रुपमा रहन नसक्ने पक्कापक्की छ। त्यसैलाई काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादी विरुद्धको अस्त्र बनाउन खोजेका छन्। जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गरिरहेका काङ्ग्रेस र एमालेभित्रका जनजाति सभासद् पार्टीले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे पार्टीमा रहिरहनुको औचित्य नरहने भन्दै टुक्रने चेतावनी दिइरहेका छन्। माओवादी संस्थापन पक्ष र मधेसी मोर्चा त्यसैलाई काङ्ग्रेस–एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न उद्यत छन्। वस्तुतः ती दलहरूबीच आजको विवाद र तिक्तता कुनै सैद्धान्तिक विवादभन्दा पनि कुन दलको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने? संविधान जारी गरिसकेपछि कुन दलको नेतृत्वले निर्वाचन गराउने? भन्ने प्रश्नमै केन्द्रित छ। तिनीहरूले व्यक्त रुपमा शान्ति संविधान अलापेता पनि तिनीहरूका हरेक क्रियाकलाप सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छन्। समयमा संविधान नबन्दा देशमा कस्तो जटिलता उत्पन्न होला? र जातीय राज्य बन्दा भोलि देशको भू–अखण्डता कायम रहला नरहला त्यसको चिन्ता एकरति पनि देखिंदैन। जनताको हित र जनपक्षीय संविधानभन्दा सत्तालाई लक्ष्य बनाएका सरकारी दलहरूलाई एकदिन जनताले पाखा लगाई छाड्ने छन्।