देशलाई हाइटीको बाटोमा नलग

 प्रकाश
    तोकिएको समय सीमामा संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा विघटनसँगै देश राजनीतिक अन्योलतर्फ बढ्ने स्थिति देखापरेको छ। यो पङ्क्ति कोरुञ्जेल संविधानसभाका ठूला दलहरूबीच छलफल भइरहेको भनिए तापनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकिएपछि र तोकिएको समयमा संविधान पारित हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने देखिएको छ। 
    अन्तिम घडीमा दलहरूबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने तीनओटा विकल्प रहे–विवादित बाँकी विषयलाई रुपान्तरित व्यवस्थापिकाबाट टुङ्ग्याउने गरी संविधान जारी गर्ने, नयाँ निर्वाचनमा जाने वा सरकारले सङ्कटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने। तर यी कुनै विकल्पमा पनि ठूला दलहरूबीच सहमति बनेको खबर छैन। 
    ती सरकारी दलहरू अन्तिम घडीमा पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा रुमलिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने मौकासित तिनीहरूले आ–आफ्नो दलको राजनीतिक भविष्य या आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने, सपना जोडिरहेका छन्। वार्ताबाट राजीनामा गराउन नसकेपछि बाबुराम भट्टराई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन असफल भएपछि काङ्ग्रेस एमाले राष्ट्रपतिमार्फत् सरकार बर्खास्त गराउने कसरततिर लागेको हल्ला व्याप्त भएको छ। तर यी दलकै कतिपय सभासद्हरू त्यस कदमको विपक्षमा उभिएका र पार्टीको निर्देशनअनुसार हस्ताक्षर सङ्कलनमा हस्ताक्षर नगरेको समाचार पनि छ।
    जेठ १४ मध्यरातसम्ममा संविधानसभाको म्याद समाप्त भइसकेपछि देशमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट सुरु हुनेछ। यदि आइतबार मध्यरातसम्म पनि संविधान जारी गर्ने या कुनै उपायबाट संविधानसभाको म्याद थप भएन भने देशमा सत्ताको निम्ति शक्ति सङ्घर्ष सुरु हुनेछ। अन्योलपूर्ण राजनीति सिंहदरबारको सत्ता कब्जामा मात्र सीमित हुनेछैन। देशका विभिन्न भागमा जातीय र क्षेत्रीय राज्य माग गर्नेहरूले उनीहरूले पहिल्यै दिएको चेतावनीअनुसार आ–आफ्नो राज्य घोषणा गर्ने अराजक स्थिति पनि ननिम्तला भन्न सकिन्न। त्यस्तै एक मधेस, एक प्रदेशको निम्ति भन्दै अराजकता फैलाइरहेकाहरू चुप लागेर बस्लान् भनी कल्पनामात्र पनि गर्न सकिन्न। व्यवस्थापिका–संसद र राजनीतिक दलहरूको आधार या समर्थन गुमाएको सरकार ती सबै स्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सफल हुनेछैन। अझ वर्तमान सरकारको भित्री ध्येय नै यस्तै अस्थिरता निम्त्याउनु हो कि भनी आशङ्का जन्मेको अवस्थामा स्थितिलाई थप भड्काउनेबाहेक देशको स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउनेतिर चासो राख्ला या कदम चाल्ला भनी आशा गर्न सकिन्न।
    त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा उठाउन उद्यत भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी–युरोपेली साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। शान्ति र मध्यस्थताको नाउँमा नेपालको राजनीतिक र जातीय द्वन्द्वलाई लम्ब्याउँदै लान सकुनीको भूमिका तिनीहरूले खेल्नेछन्। ती विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले विश्वका अन्य देशमा गरेजस्तै राजनीतिक दल र समूहहरूबीच सम्झौता र मेलमिलाप हुने वातावरण कहिल्यै निर्माण हुन दिने छैनन्। द्वन्द्वले सशस्त्र युद्धको रुप लिएको अवस्थामा भारतीय शासक वर्ग र अमेरिकी–युरोपेली साम्राज्यवादीहरू हामीलाई करोडौं र अरबौं डलरको हातहतियार बेच्न अघि सर्नेछन्। कथित दसवर्षे जनयुद्धकालमा माओवादी र सरकार दुवै पक्षलाई भारतले हतियार बेचेकै थियो। त्यसले आज हामीले कल्पना नै नगरेको भयावह स्थिति निम्तिनेछ। रगतको खोला बग्नेछ। हामीले टेलिभिजनमा पूर्व युगोस्लाभिया, हाइटी, नाइजेरिया, रुवाण्डा, सोमालिया, इथियापिया आदि देशको भनी हेरेका दृश्य हाम्रै आँखाअगाडि मञ्चन हुनसक्छ।
    आर्थिक समृद्धिको प्रचुर सम्भावना भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र विदेशी हस्तक्षेपले चरम सङ्कट र द्वन्द्वमा रुमलिन पुगेको देश हाइटीको उदाहरणबाट हामी नेपाली जनता सचेत बन्नसक्छौं। ल्याटिन अमेरिकाकै सबभन्दा पहिले उपनिवेशबाट स्वाधीन भएको र सन् १९२० को दसकसम्म विश्वकै धनी मुलुकको सूचीमा रहेको यो मुलुकमा संरा अमेरिकाको कुदृष्टि र अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अघि बढेको थियो।
    कुनै बेला कफी र चिनीमात्र निर्यात गरेर पनि उच्च आर्थिक प्रगति गरिरहेको देश हाइटीमा अमेरिकी शासक वर्गले सैनिक नेतृत्वको महत्त्वाकाङ्क्षा बढाएर सैनिक विद्रोह गर्न लगायो। एउटा विद्रोहभित्र पुनः अर्काे विद्रोह र रक्तपात ल्याएर पटकपटक सत्ता परिवर्तन गर्न लगाएको थियो। हाइटीका जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र आन्दोलनले पटकपटक लोकतन्त्र स्थापना र चुनावमार्फत् निर्वाचित सरकार बन्ने तापनि अमेरिकी हितविपरीतका त्यस्ता सरकारलाई बर्खास्त पनि भए।
    संरा अमेरिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा चलिरहेको त्यस देशमा ९० प्रतिशत जनता चरम गरिबीमा बाँच्छन् भने बाँकी १० प्रतिशत अत्यन्त धनी छन्। ती धनीहरूमध्ये अधिकांश छिमेकी देश अमेरिकामा बस्छन्। उनीहरू धेरैसित अमेरिका र हाइटीको दोहरो नागरिकता छ। उनीहरूको बङ्गलाको प्राङ्गणभित्रै हेलिप्याड, स्वीमिङ पुल र सकोर्स छन्। गरिब हाइटियन जनता भने खानेकुराको अभाव, बेरोजगारी, गरिबीले आक्रान्त छन्।
    निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई पनि अपदस्थ गर्ने कार्य पटकपटक भएपछि सन् १९९४ मा तत्कालीन निर्वाचित राष्ट्रपति जीन एरिस्टाइडले हाइटीको राष्ट्रिय सेना नै विघटन गरिदिएका थिए। त्यसरी राष्ट्रिय सेना नै भङ्ग गरिदिएपछि त्यहाँको राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिन पुगेको थियो। विघटित सेनाले सयौं समूह बनाएर देशभर लुटपाट र हत्याको श्रृङ्खला नै चलाए। एक्स फाद र विभिन्न नाममा सङ्गठित पूर्व सेनाले आफूहरूलाई पुनः स्थापना गर्नुपर्ने र पेन्सनलगायत सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष अघि बढाए।
    त्यहाँको शस्त्र द्वन्द्व रोक्ने नाममा आज संरा अमेरिकीलगायत विश्वका विभिन्न देशका सेना त्यहाँ तैनाथ छन्।
    जलविद्युत उत्पादन, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विकास र आर्थिक समृद्धिको प्रचुर सम्भावना बोकेको नेपालमा पनि भारतीय विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शासक वर्गको गिद्धेदृष्टि पर्दै आएको छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा उठाउन चाहनेहरूको चलखेल यतिखेर तीव्र छ। नेताहरू नेपाली जनताको भावना र चाहनाअनुसार भन्दा पनि विदेशी शासकहरूको सल्लाह र निर्देशनअनुसार बढी चलिरहेका छन्। विदेशी सल्लाह र निर्देशनको गन्तव्य भनेको नेपाललाई पनि हाइटीको बाटोमा धकेल्नु हो।
    नेपाली जनताको आग्रह छ – देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेर हाइटीको दिशामा नलग। भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी–युरोपेली साम्राज्यवादीहरूले चाहेको स्थिति ननिम्त्याऊ। जनअधिकार सुनिश्चित भएको तर देशलाई जातीय र क्षेत्रीय रुपमा द्वन्द्व र विखण्डनउन्मुख नगर्नेखालको भौगोलिक आधारको सङ्घीय राज्यसहितको संविधान घोषणा गर। यदि जनताले नचाहेकै स्थिति गैरजिम्मेवार ठूला दलका नेताले निम्त्याएमा त्यो कसैको पनि हितमा नहुने स्मरण गर्नु जाती हुनेछ।