|
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
रधिका गोसाईं
संविधान ९ऋयलकतष्तगतष्यल० शब्दको उत्पति लैटिन भाषाको ऋयलकतष्तगतष्यल शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ व्यवस्था वा संस्था हुन्छ। संविधान राज्य सञ्चालनको आधारभूत विषयहरू समेटिएको दस्तावेज हो। जो राज्यको मूल अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
राज्यको संरचना र कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने राज्यको मूल कानुन संविधान हो। संविधानले राज्यको राजनैतिक प्रणाली, राज्यका अङ्गहरू र राज्यशक्तिको प्रयोगको विधिजस्ता विषयहरूको व्यवस्था गर्दछ। संविधानले राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। जनताको अधिकार सुनिश्चित गरी शक्तिको सीमाङ्कन गर्दछ। संविधान राज्यको “मार्ग चित्र” हो, राज्यको जीवन पद्धतिलाई निर्देशित गर्न राज्यको “बडा पत्र” नै संविधान हो।
प्रत्येक शासन व्यवस्थामा चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस् या निरंकुश होस् संविधान रहेकै हुन्छ किनभने राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको निमित्त एउटा निश्चित नियमको आवश्यकता पर्दछ। संविधान कुनै पनि राज्यको मूल कानुन हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ (नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ भाग १, प्रारम्भिक खण्ड, धारा १) को संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ साथै धारा १ को उपधारा २ मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान लिखित वा अलिखित दुवै प्रकारको हुने गर्दछ। लिखित रुपमा रहेका ठाउँमा यो एक आलेख हो भने अलिखित रुपमा रहेका ठाउँमा यो परम्परागत नीति, नियम प्रचलन आदिको रुपमा रहेको हुन्छ। संविधानको आवश्यकता र प्रचलन प्राचिन अवस्थादेखि नै भएको पाइन्छ। संविधान प्राचीन अवस्थादेखि नै प्रचलित थियो भने कुराको आधारको रुपमा प्राचीन युनानी चिन्तक अरस्तुको त्जभ एयष्तिष्अक लाई लिन सकिन्छ। जुन १५८ देशको संविधानको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् लेखिएको हो।
यसरी संविधानको आवश्यकता र प्रचलन कुनै–कुनै रुपमा प्राचीन अवस्थादेखि चलि आएको भए तापनि सर्वप्रथम संविधान शब्दको प्रयोग बेलायतमा गरिएको थियो। राजा हेनरी द्वितीयले बेलायतमा राजा र पादरीबीचको पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने नियमलाई संविधान भनेका थिए जसलाई ऋबिचभलमयल ऋयलकतष्तगतष्यल को नामबाट जानिन्छ। पहिला–पहिला संविधान भन्नाले राज नियम वा आज्ञापत्र भनेर जानिन्थ्यो भने आजभोलि यसको अर्थ व्यापक हुन पुगेको छ। आजभोलि संविधान भन्नाले राज्यको त्यो लिखित वा अलिखित नियम हो जसमा शासनको स्वरुप, सरकारका अङ्ग, सरकारका अङ्गहरू बीचको पारस्पारिक सम्बन्ध, राज्य र नागरिकबीच सम्बन्ध, नागरिकका अधिकार तथा कर्तव्य र सरकारका अङ्गहरूको अधिकार आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
संविधान के हो भने सन्दर्भमा लर्ड ब्राइस भन्छन्: संविधान कुनै राज्य वा राष्ट्र वा राष्ट्रका ती नियमहरू हुन्छन् जसले शासनको स्वरुप तथा नागरिकहरूको अधिकार एवम् कर्तव्यलाई निश्चित गर्दछ।
बोलिङवोर्कका अनुसार संविधानको अर्थका बारेमा ठीक–ठीकसँग र स्पष्ट रुपमा बोल्नुपर्दा संविधान भनेको सामान्य पद्धतिको निर्माण गर्ने विवेकका सिद्धान्तद्वारा निसृत गरिएका कानुन संस्था र परम्पराहरूको सङ्ग्रह हो, जसका आधारमा शासित हुन स्वयम् समुदायले समेत सहमति प्रकट गरेको हुन्छ। उनको शब्दमा ूद्यथ अयलकतष्तगतष्यल, धभ ्कभबल धजभचभखभच धभ कउभबप उचयउचष्भतथ बलम भहबअतलभकक तजबत बककझदबिनभ या बिधक, ष्लकतष्तगतष्यलक बलम अगकतय्कक मभचष्खभम ाचय्क अभचतबष्ल ाष्हभम उचष्लअष्उभिक या चभबकयलक तजबत अय्कउयकभ तजभ नभलभचब िकथकतझ बअअयचमष्लन तय धजष्अज तजभ अय्क्कगलष्तथ जबक बनचभभम तय दभ नयखभचल्कभलत।ू
मार्शलका अनुसार संविधान देशको सरकारको पद्धतिसँगै सम्बन्धित अर्थात् ऋयलकतष्तगतष्यलब िबिध ष्क तजबत उबचत या बिध धजष्अज चभबितभक तय तजभ कथकतझ या नयखभचल्कभलत या तजभ अयगलतचथ।
राज्यको कार्यलाई सवलतापूर्वक गर्नका लागि जब कसैलाई शक्ति प्रदान गरिन्छ तब त्यहाँ त्यो शक्तिको प्रयोग नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न चाहिनेभन्दा बढी प्रयोग गरिंदैन भन्ने विश्वास र वचनबद्धताको आवश्यकता पर्दछ। जसको लागि सरकारको ढाँचा र शक्तिलाई निश्चित सिद्धान्त र खाकामा आधारित गरिनु पर्दछ। यस्ता सिद्धान्त र नियमहरू लिखित, अलिखित हुन सक्दछ। यी सबै नियम र सिद्धान्तको संगठित रुप नै संविधान हो।
नेपालमा संविधानको विकासक्रम
(१) “नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन–२००४
नेपालमा लिखित संविधानको विकासक्रमलाई हेर्दा राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात् २००४ साल मार्ग १३ गतेका दिन श्री पद्म समशेर राणाले देशको शासन लिखित कानुनबमोजिम गर्ने मनसाय राखी ” को प्रकृति र यसमा गरिएका व्यवस्थालाई हेर्दा यसलाई संविधानको संज्ञा दिन सकिन्छ।
(२) अन्तरिम शासन विधान – २००७
१०४ वर्ष लामो राणा शासनकालको अन्त्य गरी २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन जनताद्वारा निर्वाचित संविधान परिषदले देशको संविधानको निर्माण गर्ने र निर्माण भएको संविधानअनुसार वयष्क मताधिकारको आधारमा संसद्को निर्वाचन हुने र जनताका प्रतिनिधिले संविधानको निर्माण गरुञ्जेल सम्मका लागि दैनिक शासन सञ्चालन गर्न एउटा अन्तरिम शासन व्यवस्थाको व्यवस्था राजा त्रिभुवनले सुरु गरेका थिए।
राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले २००७ साल पुस २४ गतेका दिन संविधान बनाउने कुराको घोषणा गरेका थिए जुन उल्लेखनीय छ। राजा त्रिभुवनबाट पनि उक्त घोषणालाई दिल्लीबाट मिति २००७ पुस २५ गते गरिएको घोषणाले राणा प्रधानमन्त्रीको संविधान सुधारको धारणालाई स्वागत गरेका थिए। राणा शासनको अन्त्य पश्चात राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान – २००७ २००७ साल चैत्र १९ गते जारी भएको हो।
(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान – २०१५
श्री भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित “संविधान मस्यौदा कमिसन” ले तयार गरी पेश गरेर संविधान “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५” वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरी जारी गरिएको थियो। परम्परा र प्रथाअनुसार नेपालको राजकीय सत्ता र अन्तर्निहित शाही विशेषाधिकार आफूमा सर्न आएको दाबी गर्दै राजाबाट यो संविधान जारी भएको थियो। यस संविधानमा १० भाग ७७ धारा रहेका छन्।
२००७ सालको संविधानलाई संशोधन गरी २०१६ आसार ३ गतेदेखि लागू भएको थियो। यो संविधान नेपाली जनतालाई शाही उपहार ९च्यथब िनषत तय तजभ उभयउभि० हो भनेर पनि चर्चा गरिएको पाइन्छ। ९ज्ग्कबल च्ष्नजतक ख्ष्यबितष्यलक ष्ल ल्भउबस् िब्ल ब्कष्ब ध्बतअज च्भउयचत ९ल्भध थ्यचपस् ब्कष्ब ध्बतअज, ज्ञढडढ० ए।ज्ञढ
(४) नेपालको संविधान – २०१९
बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोग हुँदा केही वर्षकै विकृतिलाई कारण देखाउँदै राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ सालको अधिकांश धाराहरू निलम्बित र निष्कृय गरिएको थियो। २०१८ सालको पुषमा सङ्कटकालीन स्थिति बढाइएको थियो। नागरिकहरूलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरियो तर सङ्घ संस्था खोल्न निषेध गरिएको थियो। वैशाख २६, २०१९ मा ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा आयोगको गठन गरी जारी गरिएको थियो। सो समितिले तयार पारेको संविधान राजा महेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्सँग सरसल्लाह लिई पुष १ गते २०१९ देखि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ लागू गरिएको थियो। यसमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको थियो।
(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान – २०४७
संवैधानिक विकास क्रममा नेपाल अघि राज्यको संविधान – २०४७ नेपालको पाँचौं लिखित संविधान २००४, २००७, २०१५, २०१९ पछिको नेपालको संवैधानिक क्रममा पाँचौं लिखित संविधान हो। कार्यान्वयनको हिसाबले २००४ सालको वैधानिक कानुनलाई छोडेर नेपालमा कार्यान्वयन भएको यो चौंथो संविधान हो। नेपालमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयासमा लादिएको एकदलीय राजनैतिक व्यवस्थाले तीस वर्षसम्म जनताको हक हितको संरक्षण गर्न सकेको थिएन। साथै देशको आर्थिक विकास गर्ने काम पनि यस व्यवस्थाबाट हुन सकेको थिएन। परिणामस्वरुप उक्त विरोधमा संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त तत्वाधानमा भएको जनआन्दोलनको कारणबाट उक्त तथाकथित निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त २०४६ साल चैत २६ गते भएको थियो। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा निरङकुश पञ्चायती व्यवस्थाकाविरुद्ध जनआन्दोलन भई प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका लागि जनआन्दोलन भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरू संलग्न भएको संविधान सुझाव आयोगद्वारा निर्मित यो नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। यसरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा २०४७ जेठ १६ गते गठित ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगले निर्माण गरेको थियो। यस संविधानलाई राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन देशवासीको नाममा जारी गरिएको थियो। २३ भाग, १३३ धारा र अनुसूची यसको उपलब्धिमा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको थियो। सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति, धर्मसम्बन्धी हकलगायत महत्वपूर्ण हक अधिकारको व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरियो।
(६) नेपाल अन्तरिम संविधान – २०६३
२०६३ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न भएको १२ बुँदे सहमतिलगायतका सहमतिबाट २०६३ साल जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। मस्यौदा समितिले अन्तरिम संविधानको मस्यौदाप्रति सरकारी र माओवादी वार्ता टोलीका संयोजकहरूलाई २०६३ साल भदौ ९ गते बुझाएको थियो।
यो अन्तरिम संविधान २०६३ लाई सात दल ने.का., ने.क.पा.(एमाले), ने.म.कि.पा., ने.स.पा.(आनन्द देवी), ने.का. प्रजातान्त्रिक र संयुक्त वाममोर्चाबीच आ–आफ्नो पार्टीबीच, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) पार्टीबीच पटकपटक वार्ता, छलफल, संशोधन, छाँटकाँट गरी २०६३ साल माघ १ गते प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरी अन्तरिम विधायिकाद्वारा सोही दिन अनुमोदन गराइएको थियो। यो संविधान २५ भाग, १६७ धारा र ४ वटा अनुसूची रहेको छ।
यस संविधानको प्रमुख उद्देश्य देशमा संविधानसभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराई नयाँ संविधान निर्माण गरी लागू गराउनु रहेको छ। सत् प्रतिशत मत संविधान जारी गर्ने पक्षमा खसेको संविधान जसरी गर्दाका समयअगाडि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरे पनि सो समयमा संशोधन गरिएन। यस संविधान जारी भएको ५५ दिनमै पहिलो संशोधन भएको थियो भने ९६ औं दिनमा २०६४ जेठ ३० मा दोस्रो संशोधन भएको थियो। यसको महत्त्व राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्पले बढाएको छ। राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्रको उदय हुनु नै यस संविधानको मुख्य उपलब्धिको रुपमा रहेको छ। सङ्घीयतालाई प्राथमिकता दिई धर्म निरपेक्षता बनाउनु प्रमुख विशेषता रहेको छ।
नेपालको संविधानको ऐतिहासिक विकासको विषयमा छलफल गर्दा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन – २००४ लाई पहिलो संविधान, अन्तरिम शासन विधान – २००७ लाई दोस्रो संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई तेस्रो संविधान, नेपालको संविधान २०१९ लाई चौंथो संविधान र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई पाँचौं संविधानको नाम दिइएको छ।
त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ जनआन्दोलन – २०६२/०६३ को परिणामस्वरुप उक्त आन्दोलनमा सहभागी सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. माओवादीको सामूहिक प्रयासबाट निर्माण भइ प्रतिनिधिसभाद्वारा सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भइ लागू भएको हो
संविधान देशको मूल कानुन हो। यसमा उल्लेख गरेका कतिपय कुराहरू समय सुहाउँदो नहुन सक्दछ। जसले गर्दा यसलाई संशोधन गरी अर्को संविधानको निर्माण गर्नुपरेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा भने हो भने २००४ सालदेखि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म कयौंपटक संशोधन भइसकेको छ। आज विश्वमा करिब १९५ मुलुकमा लिखित संविधानहरू छन्। ती सबै संविधानहरू एउटै विधि र प्रक्रियाबाट बनेका होइनन्। ती सबै संविधानहरूले संविधानवादको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न पनि सकेका छैनन्। सबै संविधानहरू लोकतान्त्रिक पनि छैनन्। संविधानका स्वरुपहरू आ–आफ्नै राजनीतिक स्थिति, आर्थिक अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश, भौगलिक बनावट, धार्मिक मान्यताजस्ता कुराहरूको प्रभावमा रहेका देखिन्छ। आज विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूमा पटकपटक संविधान
निर्माण भएका छन्। कतिपय मुलुकहरू संविधान निर्माणका प्रयोगशाला बनिरहेका छन्।
संविधान बनाउने कार्य राजनैतिक कार्य हो। संविधान बनाउने अधिकार पूर्ववर्ती राज्यसत्ता परिवर्तन गरी जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई प्राप्त हुन्छ। संविधानबाट नै राज्यको सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने आधुनिक मान्यता हो। संविधानको माध्यमद्वारा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यको प्रारम्भ अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट भएको कुरा विश्वको संवैधानिक इतिहासमा देखिन्छ। उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका राज्यहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत नयाँ संवैधानिक प्रणालीअनुरुप राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु संविधानको निर्माण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
संविधान राज्यको सञ्चालनको आधारभूत विषयहरू समेतिएको दस्तावेज हो। जो राज्यको मूल कानुनको रुपमा रहन्छ। संविधानले राज्यमा प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालगायत अन्य संविधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसले मूलतः राज्य र नागरिक सम्बन्धको निर्धारण गर्ने भएकोले अति नै महत्वपूर्ण छ। यसले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका पनि प्रत्याभूति गरेको हुन्छ साथै कर्तव्य र दायित्वको पनि निर्धारण गर्दछ र संविधानले विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिका आधारमा राज्य प्रमुख वा सरकार प्रमुखले संविधान मस्यौदा आयोग निर्धारण गरी सो आयोगको मस्यौदामा आधारित भई थपघटसमेत गरी संविधान जारी गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालमा हालसम्मका सबै संविधानहरू यसै प्रक्रियाबाट बनेका छन्। त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गरी संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने अर्को विधि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । |
