जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समस्या जटिल

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान बनाउने र पदबाट राजीनामा दिने कसम खाएका थिए। तर संविधान पनि बनेन, राजीनामा पनि दिइएन। प्रम भट्टराईको प्रतिबद्धता फुस्सा सावित भयो। प्रम भट्टराईको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि उनले अर्काे निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। मानौं प्रम भट्टराईले नै तोकेको समयमा निर्वाचन भयो भने पनि जित्ने दल आखिर अहिलेका दल नै हुन्छन्। दलमा सभासदहरूको सङ्ख्या घट्ला, बढ्ला। तर दल त्यही हुन्छ, दलका नेताहरू उही हुन्छन्। अतः संविधानसभाको निर्वाचन गरेर हालको विवाद अन्त्य हुन्छ र सजिलैसँग नयाँ संविधान बन्छ भन्ने कुरा सही होइन। 

अहिले दलभित्र देखिएको विवाद भोलि पनि रहनेछ। शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाको विवाद सजिलै समाधान हुने होइन। दलले आ–आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणअनुसार बैठकमा प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हो। अर्काे निर्वाचनमा निर्वाचित सभासद्हरू अहिलेभन्दा फरक नै भए पनि पार्टीको दृष्टिकोण फेरिंदैन तब कसरी सुल्भि्कन्छ दलको विवाद ! एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा गएर जिम्मेवारी पूरा गर्छ भन्नु के अहिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पुष्टि गर्दैन र? 

धेरैपटक निर्वाचन भएपछि संविधान बन्छ भन्ने दृष्टिभ्रम पाल्नु ठीक होइन। दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि संविधान बनाउन सकेन भने के फेरि अर्काे निर्वाचन गराउने? कतिपटक निर्वाचन गरिरहने? हो, सरकारले निर्वाचन गरेपछि दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छ, उम्मेदवार उठाउँछ र निर्वाचित गर्छ। निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ गर्छ। दलहरू अहिले झैं आ–आफ्नो अडानमा बसे जतिपटक निर्वाचन गरे पनि संविधान बन्दैन, नयाँ संविधान आउँदैन। 

पार्टीभित्रको विवाद या मतभेद मिलाउने काम, बैठक र छलफल संविधानसभाको म्याद सकिन लागेको बेला गर्ने होइन। संविधानसभाको बैठक, छलफल र बहस पहिलेदेखि भएको भए, बहसलाई निरन्तरता दिएको भए जेठ १४ भित्रै संविधान बनाउन सक्थ्यो, बन्थ्यो र दोहोरो निर्वाचनको मिति तोकेर फेरि अरबौं रकम खर्च हुने निर्वाचन गर्नुपर्दैनथ्यो। 

यसले सत्तासीन र ठूला दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित नभएको पुष्टि गर्छ। खाली दलहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले नै यो समस्या आएको हो। अब कुन दलका नेतालाई जिताउने र हराउने सोच्नैपर्ने भएको छ। बेलामा बुद्धि नपुर्‍याउँदा जनताले दुःख पाइरहे। अब जनतालाई धोका दिने, दलगत स्वार्थको निम्ति राजनीति गर्ने दलका नेताहरूलाई पाखा लगाउने बेला आएको छ। यसतर्फ जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ।