जनप्रतिनिधिहरूलाई रमिते बनाएको त्यो दिन

लीला न्याइच्याईं 

(संविधानसभा र वर्तमान स्थितिबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीद्वारा सोमबार भक्तपुरको दत्तात्रयमा आयोजित जनसभामा नेमकिपाका सभासद् लीला न्याइच्याईंद्वारा व्यक्त विचारको सार यहाँ प्रस्तुत छ। – सं.) 

त्यो 

फुकेको शरीर 

अजङ्गको थियो। 

लामा सुँड 

अचम्मको थियो। 

हेर्दै थिए सबै, 

मख्ख बने सबै। 

मोटा मोटा खुट्टाहरू 

लम्के लम्केझैं थिए। 

बडो ध्यानका साथ हेरे, 

तिमीले, मैले, हामी सबैले। 

छोएर हेरे त्यसका अङ्गहरू, 

चालै पाएनन् त्यसले। 

बोल्दा नि बोलेन, 

हेर्दा नि हेरेन। 

रिसले आगो भयौं। 

आलोचना गरे, 

गाली गरे, 

ढुङ्गामुढा गरे, 

अहँ तसको मस भएन। 

मसानघाटको लासजस्तो 

प्लाष्टिकको खेलौनाजस्तो 

के पो रै'छ भनी सलाई कोर्दा 

ह्वाट्ट जली पो सक्यो। 

खङ्ग्रङ्ग शरीरभित्र 

एउटा चिप्स पो निस्क्यो। 

दक्षिण भन्सारबाट 

वीरगञ्ज नाका हुँदै 

आयातीत एउटा चिप्स पो'रैछ। 

हरेक घण्टालाई व्यग्रताका साथ पर्खिरह्यौं। एघार बजे डाकेको संविधानसभाको बैठकमा धेरै आशङ्का र आशा मनमा बोक्दै थियौं। केही नेताहरू आउलान् र सोधौंला भन्दै बस्यौं। प्रत्येक घण्टामा प्रसारण हुने सञ्चारमाध्यमको समाचारमात्रै सूचनाको स्रोत बाँकी थियो। शीर्ष नेताहरूमध्ये का. रोहितमात्रै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साढे १२ बजे दिउँसो काङ्ग्रेसका वरिष्ठ एक नेता आइपुग्नुभयो। उहाँले केही दिनअगाडि सुनाउनुभएको एक मुक्तक 'देश बेचेको भर्पाई शासकहरूले देखाएको' कुरा मैले एक भाषणमा बोलेको कुरा बताएँ। उहाँले भन्नुभयो – 'हो नेताहरूले गुहु खाए। गिरिजादेखि नै गुहु खाए। मैले त गिरिजाबाबुलाई पनि तपाईं लेण्डुप दोर्जे बन्नुहुनेछ पनि भनेथें। गिरिजा बाबुले पनि 'हो म लेण्डुप दोर्जे नै बन्नेछु भनी भन्नुहुन्थ्यो।' उहाँले मनको तिक्तता पोख्नुभयो। प्रत्येक सभासद्सित केही जानकारी छ कि भनी सोध्थें, तर प्रायः आफूजस्तै अनभिज्ञ रहेको पाएँ। सभामुखको उपस्थिति नै भएन। सभाभवनका ट्वाइलेटमा पानी पनि थिएन। उपसभामुखलाई भए पनि जानकारी गराउन म र अर्काे एक साथी गयौं। उपसभामुखको कोठामा माओवादी सभासद्हरूको जमघट थियो। हामी पसेको एकछिनपछि सभासद्भन्दा अलि माथिका नेता महरा झुल्कनुभयो। के छ नयाँ कुरा भन्ने प्रश्न उहाँलाई गरियो। उहाँको हातमा एउटा दस्तावेज थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो – 'यो जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान हो। संविधान जारी भए पनि नभए पनि हामी यसलाई जारी गर्छौं।' त्यहाँ भित्र त्यसभन्दा अघि नेवाः प्रदेश, ताम्सालिङ कहाँ कति भन्ने ठट्टा गर्दै थिए। हामी त्यहाँबाट निस्क्यौं। काङ्ग्रेसको कार्यालयमा पस्यौं। हामी सफा ट्वाइलेट खोज्दै थियौं। त्यहाँ रहेका काङ्ग्रेस सभासद्ले भने – 'माओवादीले चुनाव गर्ने कुरा गरे रे !' अरु सदस्य भन्दै थिए – 'बल्ल पो आफ्नो असली योजना खोले, माओवादीले।' अर्काे सदस्यले भने – हाम्रो नेताहरूसित माओवादीको कुने पनि चाल थाहा पाएर त्यसलाई ठेगान लगाउन सक्ने क्षमता छैन। 

बाहिर चौरमा सभासद्हरू जुलुस गर्दै थिए। उहाँहरूले नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो – '६०१ लाई बन्दी बनाउन पाउँदैन। सङ्घीयताविरोधी मुर्दावाद।' आदि। अर्काे एकजना सदस्यले आ–आफ्ना नेताहरूलाई आफैले कुट्न पर्ने आक्रोश पोख्दै थिए। त्यतिकैमा अर्काे एक सदस्यले भने – 'ल संविधान त वीरगञ्ज नाकाबाट पसे रे। काठमाडौं पनि पुगे रे।' त्यसभन्दा अगाडि मिश्रित पहिचान अपनाएर राज्यहरूको निर्माण हुने कुरा सुन्नमा आएको थियो। बेलुकी ९ बजे एफएममा रामजनम चौधरीको भनाइ सुनें – '९९.९ प्रतिशत नयाँ चुनावमा जाने निश्चित भएको छ।' त्यसपछि लाग्यो अब संविधान जारी गरिंदैन। 

विगतका दिनहरूमा विवाद समाधान संवैधानिक समिति आफैले गरेको भए सायद एउटा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो होला। विवाद समाधान भनी ४ दलका शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिनु गलत थियो। नियमावलीमा जे नियम उल्लेख थियो, त्यसलाई कडाइका साथ अवलम्बन नगर्नु नै ठूलो कमजोरी रह्यो। 'राजनीतिक सहमतिका' नाममा जालझेल र विदेशी प्रभावको बर्चश्व कायम रहन सफल रहेको छ। ती दलहरूभित्र भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीका एजेन्ट भएका कारण देशको हितमा निर्णय गरेनन्। विवाद समाधान गर्ने जिम्मा लिएका चारै शासक दलका नेताहरूले आफूलाई संविधानसभा र जनताभन्दा सर्वाेपरी ठाने र विदेशी शक्तिको इमानदार कारिन्दाको भूमिका निभाए। फलतः देशलाई आवश्यक संविधान दिन तयार भएनन्।