संविधानसभामा समाजवादी विचार

सुनिल प्रजापति
    संविधान कानुनी र राजनैतिक दस्तावेज हो। समयको गतिसँगै जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पनि बढ्दै जान्छ। शासकहरुले जनताको चाहना सहज ढङ्गबाट पूरा गरेनन् भने जनताले शासकको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन वा विद्रोहको बाटो रोज्छन्। विद्रोह वा क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियाको थालनी गरिन्छ। सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घको संविधान, सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिपश्चात जनगणतन्त्र चीनको संविधान, कोरियाली क्रान्तिपछि प्रजग कोरियाको संविधान र क्युवाको क्रान्तिपछि समाजवादी गणतन्त्र क्युवाको संविधान जारी भएको थियो। पुरानो शासन सत्ताको समाप्तिपछि परिवर्तित राजनैतिक स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान निर्माणको आवश्यकता  पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा २००७ साल, २०४६ सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण कार्य गरियो।
    २०४७ सालको संविधान खारेजीपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण नहुुञ्जेल अन्तरिम संविधानले पुलको काम गर्दैछ। प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेमकिपासहित सात दल र एमाओवादीको सहमतिको दस्तावेज हो अन्तरिम संविधान। अन्तरिम संविधान निर्माणमा नेमकिपाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।
    पछिल्लो जनआन्दोलनमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आन्दोलनहरु पनि सशक्त रुपमा उठेका थिए। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा जनआन्दोलनमा आ–आफ्नो मागसहित होमेका ती सबै समुदायहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती अन्तरिम संविधान निर्माताहरुसँग थियो। त्यसमध्ये पनि १० वर्ष 'जनयुद्ध' गरेर आएका माओवादीहरु जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक कुरामा मात्रै जोड दिन्थे। उनीहरुको अडानसामु एमाले र सद्भावना पार्टीका प्रतिनिधिहरु पनि अस्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन्। त्यतिखेर वर्गीय प्रश्नमा जोड दिने एउटैमात्र पार्टी थियो –नेमकिपा। राज्यका हरेक संरचनामा श्रमिक वर्ग (मजदुर र किसान) को समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मजदुर आयोग र किसान आयोग गठन गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरलगायतका विषयमा नेमकिपाले जोड दिएको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ मा सामाजिक न्यायअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्य संरचनामा सहभागी हुने हक, मजदुर र किसान आयोग गठन गर्ने, शोषण विरोधको अधिकार, मा.वि. तहसम्म शिक्षा निःशुल्क, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कजस्ता विषयहरु उल्लेख हुनु नेमकिपाकै योगदान हो।
    अन्तरिम संविधान निर्माणको बेला माओवादीहरु जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विषय बाहेक वर्गीय कुरा उच्चारणसम्म पनि गर्न चाहन्नथे। सांस्कृतिक पहिचानको नाममा जातजाति, भाषा, क्षेत्रलाई मात्रै जोड दिनु भनेको सीधै वर्गसङ्घर्षकै विरुद्ध तीर प्रहार गर्नु हो। साम्राज्यवादीहरु विश्वमा उठ्दो वर्गसङ्घर्षलाई कमजोर पार्न जातीय, क्षेत्रीय र भाषिकजस्ता साम्प्रदायिक वा सङ्कीर्ण कुराहरु उठाउने गर्छन्। माओवादीहरुले त्यही कुरालाई मात्रै जोड दिएको हुँदा उनीहरु साम्राज्यवादीहरुको गुलियो पोतेको विषमा फसेको सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीको बिल्ला झुण्ड्याएर माओवादी र एमालेले मार्क्सवाद, लेनिनवादको मूल मर्म वर्गसङ्घर्षलाई अस्वीकार गर्दै सत्ता स्वार्थका लागि गर्न हुने र नहुने सबै खालका अनैतिक कार्यहरुसमेत गरे। ती पार्टीहरुकै कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै बदनाम भयो। जातीय राज्यको भावना कम्युनिष्ट पार्टीलाई विसर्जनको बाटोमा अगाडि बढाउने पूँजीवादी दृष्टिकोण हो।
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधानसभा र व्यवस्थापिका –संसद अलग अलग बनाउनुपर्ने, संविधानसभा सानो आकारको (करिब १०० जना) को र व्यवस्थापिका–संसद १ सय ५१ जनाको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। माओवादी, नेका र एमालेलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएन। सङ्ख्या बढाउँदै संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या ६ सय १ पुर्‍याइयो र एउटै सदन बनाइयो। रातो पासपोर्ट बेच्ने, छोरीलाई प्रवेशिका परीक्षा दिन लगाउने, प्रजिअ कुट्ने, बिजुली चोर्ने, जागिर खुवाइदिने प्रलोभनमा रकम ठगी गर्ने, भ्रष्टाचार र अपहरण गर्नेजस्ता अनैतिक र आपराधिक कार्यहरुमा सभासद्हरु संलग्न भएको पाइयो। यसले संविधानसभाको गरिमालाई घटाइदियो। सभासद्हरुप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणको विकास भयो। संविधानसभा र संसद अलग अलग बनाइएको भए र आकार सानो बनाइएको भए अहिलेको जस्तो भद्रगोलको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन।
    २०४६ सालपछि ने.का. र एमालेले धेरै समय सरकार चलाए र उनीहरुले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरी निर्वाचनको बेला पुल, बाटोघाटो, विकास–निर्माणका ठेकापट्टाहरु दिएर जनताको मत लिए। माओवादीहरुले उनीहरुलाई पछि पार्दै जनजाति, दलित, थारु, तामाङ, मधेसीलगायतलाई जाति, भाषा, क्षेत्रको पहिचानको नाममा प्रदेश नै दिने आश्वासन दियो। यो आगामी निर्वाचनमा अहिलेको सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतलाई सुरक्षित राख्न उसको चालबाजी हो। हात्तीवन रिसोर्टमा सात प्रदेशको सहमति भएको सार्वजनिक भइसकेपछि माओवादीले एकाएक जातीय आधारमा १० प्रदेश घोषणा गर्नुको रहस्य पनि यही हो।
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको पक्षमा जोड दिदंैछ। आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताको साथै नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सम्पतिको सिमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त, उत्पादनका मुख्य साधनहरुको राष्ट्रियकरण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाजस्ता विषयहरु पार्टीले फरक मतको रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। संवैधानिक समितिसम्म फरक मतको रुपमा राख्दै आएका ती विषयहरु संविधानसभामा मतदानको चरणसम्म कायमै छ। माओवादी र एमालेले त्यसको पक्षमा मत दिन्छ वा विपक्षमा त्यसको परिणाम हेर्ने दिनहरु पनि अब नजिकिंदै छ।
    'ठूला' दलहरु संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई कुनै भौतिक वस्तुझंै लेनदेनको कुरा गर्दै छन्। राज्य पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता नेपाल र नेपाली जनतालाई दुरगामी असर पार्ने विषयहरु लेनदेन गर्ने विषय होइनन्। ती विषयहरु सीमित दलहरुबीच लेनदेनको विषय बनाइनु हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक दृष्टिले नेपालको लागि कुन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ? त्यसमा सहमति खोजिनुपर्छ। देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पार्ने ती विषयहरु कथित ठूला दलहरुको जुँगाको लडाइँको विषय बनाइनु हुँदैन। नेमकिपाले सङ्घीयताको विभिन्न देशको अनुभवको आधारमा भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेशको निर्माण, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व (एमएमपीआर) प्रस्ताव गरेको छ। संविधानसभामा प्रस्तुत विभिन्न विकल्पहरुमध्ये यो तुलनात्मक रुपमा वैज्ञानिक छ। देशका ठाउँ–ठाउँमा अभिव्यक्त जातीय राज्यविरुद्धको आवाज र राजनैतिक स्थिरताको मागलाई नेमकिपाको प्रस्तावले सम्बोधन गर्छ।
    संविधानसभामा नेमकिपाको उपस्थिति नहुँदो हो त त्यहाँ वर्गीय आवाज उठाउनेहरु प्रायः शून्य हुने थिए। आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्नेहरु जात–जाति, भाषा–भाषी र क्षेत्रीय मुद्दामै सीमित छन्। समाजवादको 'स' सम्म संविधानमा लेखिने सम्भावना थिएन। नेमकिपाकैै प्रस्तावअनुसार नयाँ संविधानको मस्यौदामै प्रस्तावना र परिभाषामा समाजवादउन्मुख संविधान उल्लेख हुँदैछ। कति 'कम्युनिष्ट' हरुको यो चाहना थिएन। यो संविधानको नाम 'समाजवादउन्मुख गणतन्त्र नेपालको संविधान' राख्नुपर्ने नेमकिपाको प्रस्ताव संविधानसभामा मतदानबाट निर्णय गरिदैछ। आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार दाबी गर्न माओवादी र एमाले केे हुन्, अब झन् छर्लङ्ग हुनेछन्।
     मतपत्रबाट समाजवादी क्रान्ति हुनेमा कम्युनिष्टहरु विश्वास गर्दैनन्। संविधानसभाको निर्वाचनबाट समाजवादी संविधानको निर्माण पनि सम्भव छैन। यद्यपि कम्युनिष्टहरु कामदार वर्गको हक हित सुनिश्चित भएको  संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गर्छन्।
    पूँजीवादी सरकारमा गएर सत्ता र भत्ताको फोहरमा नडुबी समाजवादी क्रान्तिको वातावरण बनाउन कोशिश गर्छन्। नेमकिपाले समाजवादी क्रान्तिको वातावरण बनाउने पूँजीवादका खराबीहरु जनताबीच नङ्गयाउँदै छ। संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदलाई पनि समाजवादी गणतन्त्रको प्रचार गर्ने थलोको रुपमा उपयोग गर्दैछ। माओवादी र एमालेले पनि पूँजीवादी व्यवस्थाको कमी–कमजोरीहरुको भण्डाफोर गरेका भए देशभरका अत्यधिक जनताबाट मत पाएका कम्युनिष्टहरुसामु अरु पूँजीवादीहरुको केही सीप चल्ने थिएन।
    व्यवहारले एमाले र एमाओवादी दुवै पूँजीवादी पार्टी सावित गर्‍यो। विगतमा पञ्चहरुको पदचिन्हमा कांग्रेसहरु हिडे, कांग्रेसको पदचिन्हमा एमाले, अब एमालेकै पदचिन्ह पछ्याउँदै छन् – माओवादीहरु। एमाले र एमाओवादी उम्कनै नसक्ने गरी पूँजीवादको फोहोर पोखरीमा डुब्दै छन्। समाजवादको रातो झण्डालाई अझ उच्च पार्न नेमकिपाका इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ र कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताहरुमा जिम्मेवारी थपिएको छ। इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सक्षम नयाँ पुस्ता अहिलेको आवश्यकता हो।
    साम्राज्यवादीहरुलाई खुशी पार्न व्यवस्थापिका–संसदको बहुमतले लगानी बोर्ड विधेयक, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, आतङ्ककारीका परिभाषा बिनै सम्पति शुद्धिकरण विधेयक पास गर्‍यो। विदेशी कम्पनीलाई आफूखुशी लगानी गर्ने बाटो खुला गरेका ती विधेयकहरुको विपक्षमा नेमकिपामात्रै उभियो। घरजग्गा कारोबार विधेयक, ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक नेमकिपाकै विरोधको कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन।
    स्थानीय निकाय निर्वाचनको लागि देशभर जुलुस प्रदर्शनका साथै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने, व्यवस्थापिका–संसदमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नेलगायतका कार्य नेमकिपाले गर्दै आएको छ।
    समाजवादी क्रान्तिमा कानुनी सङ्घर्षको सीमित भूमिका हुन्छ। त्यसको अधिकतम् उपयोग गर्न प्रत्येक कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ।  नेमकिपाले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदलाई उपयोग गर्दैछ। आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी दाबी गर्नै सबैले नेमकिपाले झंै संविधानसभा र संसदभित्र देश र जनताको हितमा समाजवादी विचारलाई अगाडि बढाएको भए पूँजीवाद छिट्टै चिहानमा पुग्नेमा दुइमत हुनसक्दैन।
स्रोत: युनिभर्सिटी पूर्णाङ्क २२