अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति

    अहिले अफगानिस्तानबारे सबभन्दा चर्चित कुरा भनेको त्यहाँ उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको नेतृत्वमा अमेरिकी सेना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अर्न्तराष्ट्रिय  सुरक्षा सहयोग बलको उपस्थिति हो। 
    यो पनि सबैलाई थाहा भएकै तथ्य हो कि इस्लामिक विद्रोही शक्तिहरू स्वाधीनता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षा गरिरहेका छन्। तिनीहरूको नेताहरूको अनुसार तिनको मुख्य उद्देश्य सन् २००१ को अक्टोबरमा कब्जा गरिएको त्यस मध्य एसियाली भू–भागबाट विदेशी हमलाकारीहरूलाई हटाउनु हो। 
    एघार वर्षभन्दा अघिदेखि त्यहाँ नागरिकहरूविरुद्ध कारबाही, आक्रमण, लडार्इं, आत्मघाती कार बम हमला, आत्मघाती हमला र बम विस्फोटनका कुरा र समाचार मात्र आइरहेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ती कुरा दैनिकीजस्तै भएको छ। यो अर्थपूर्ण छ तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले त्यहाँ ठूलो शक्ति या चौथो पक्षको उपस्थितिबारे आफूसित भएका सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। त्यो पक्ष लडाइँका  निम्ति निम्नतम स्रोत– साधनको अभाव र स्थानीय दैनिक भोकमरीका कारण लोप हुने खतरामा रहेको छ। 
    यति नै बेला मानवीय मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसङघीय उपमहासचिव भ्यालेरी एमोसले स्थानीय  जनताले सामना गरिरहेको ठूलो अभावबारे जानकारी दिंदै अफगानीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अर्न्तराष्ट्रिय समुदायस्थित ठूलो आर्थिक योगदानको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। 
    'हामीले अत्यन्त कठिनाइमा बाँचेका हरूलाई सहयोग गर्न स्रोतहरूको परिचालनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ श्रीमती एमोसले उक्त मध्य एसियाली इस्लामिक राष्ट्रको तीन साता लामो कूटनीतिक भ्रमण सकाई न्युयोर्क फर्केलगत्तै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने। तिनले त्यहाँका दसौं लाख जनता द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिबाट नराम्ररी प्रभावित भएको बताए।
    अधिकांश शरणार्थीहरू करिब ५० लाख मानिसहरू छिमेकी इस्लामिक राष्ट्र इरान र पाकिस्तानमा बसेका छन्। तर अरु अरुले कुनै सरकारी सहयोगविना, ठूलो कठिनाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको झिनो सहयोगसाथ अफ्गान भू–भागभित्रै स्थापना गरिएका पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा आफ्नो जीवनमा पुनःनिर्माण गर्ने कोसिस गर्दैछन्।
    एमोसले त्यस एसियाली राष्ट्र महिलाहरूले सामना गरिरहेको स्थितिबारे जानकारी दिंदै भने – त्यहाँ अत्यन्त उच्च मृत्युदर रहेको छ, जुन विश्वमै सबभन्दा उच्च हो। साथै चरम गरिबी र ठूलो कठिनाइले गर्दा स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच अत्यन्त कम छ।
    तिनले त्यहाँ मानवीय विकास र आवास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगानी गर्न अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरे। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अनुमानअनुसार अफ्गानिस्तानमा मानवीय सहायता यस वर्षका निम्ति ४ सय ३७ करोड डलर आवश्यक हुनेछ। तर अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म आवश्यकताको २७ प्रतिशतमात्र कोष व्यवस्था हुन सकेेको छ।
    सन् २००२ देखि अफ्गानी सरकारले अरबौं डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाइसके पनि उक्त कहालीलाग्दो अवस्था विद्यमान रहेको छ। उक्त राष्ट्र विश्वको सबभन्दा निम्नत्तम विकास सूचाङ्क रहेको राष्ट्र रहेको छ।
    उक्त अवस्थामा विगतको तुलनामा शान्तिपूर्ण भनिएको तर देशका विभिन्न भागमा बढेको द्वन्द्वको अवस्थाले निम्त्याएको हो। अफ्गानिस्तानका निम्ति राष्ट्र सङ्घीय मिसनका अनुसार त्यहाँ गतवर्ष द्वन्द्वका क्रममा ३ हजार २१ जना नागरिक मारिए जबकि २०१० मा ७९० जनामात्र मारिएका थिए।
    यी मृत्युको ठूलो प्रतिशतको मृत्युका कारण अन्धाधुन्ध हवाई बम हमला, रात्रिकालीन कारबाही र अमेरिकी र नाटो सेनाले मच्चाएको आम नरसंहार नै हो।
    यी सब गम्भीर घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोग बलका नाममा त्यहाँ ४० देशका १ लाख ३० हजार विदेशी सेनाको उपस्थितिको निरन्तरताले बल 
पुर्‍याएको छ। ती सेना संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नाटोको नेतृत्वमा त्यहाँ 
पठाएको हो।
    यसैकारण यूएनडीपीका अनुसार अफ्गानिस्तान विश्वको पाँचौं सबभन्दा निर्धनतम देशमा पर्छ र व्यापक भ्रष्टाचारले त्यहाँको सामाजिक विकासमा अत्यन्त ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
    यसका साथै त्यहाँ सफा पिउने पानी, बिजुली र स्वास्थ्योपचार सेवा मृगतृष्णामात्र बनेको छ। जसले गर्दा ३ करोड जनसङ्ख्या भएको त्यो देशका आधा जनता गरिबीको रेखामुनि अत्यन्त दयनीय जीवन बाँच्दछन्।
    ठूला सहरमा बसोबास गर्ने १० प्रतिशतले मात्र बिजुली पाएका छन् र ग्रामीण क्षेत्रका ५ प्रतिशत जनताको औसत आयु ४६ वर्ष पुगेको छ।
    त्यतिमात्र होइन, यस वर्षको निम्ति आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। त्यसको आधाभन्दा बढी योगदान लागू औषध व्यापारबाट हुन्छ भने बाँकी काबुलको सरकारलाई आउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पूर्ति हुन्छ।
त्जभ ग्क:ष्ष्तिबचथ एचभकभलअभ ष्ल ब्ानबलष्कतबल