नेपालको कानुन कसले जानून्

शासक दलका नेताहरूको राजनीति हेर्दा नेपालको कानुन दैवले जानून् भने झैं भइरहेको छ। दलका नेताहरूको बोली वचन ठेगान नहुँदा, सिद्धान्त र विचार तोडमरोड गरी बोल्दा, सबैलाई ठिक्क पार्न पार्टीको विचार नै बन्धक राख्दा र नीति–नियमको पर्वाह नगरी मनपरी अभिव्यक्ति दिंदा नेपालको कानुन कसले जानून् भने झैं भइरहेको हो। संविधानसभाको म्याद थप गर्न नपाउने अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने एमाओवादी नै हो। अहिले अदालतको निर्णयअनुसार नै फेरि संविधानसभाको निर्वाचनको तिथि घेाषणा गरेको हो भनी अदालतकै निर्णयलाई एमाओवादीले शिरोधार्य गर्‍यो। कहिले अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने र कहिले त्यही निर्णयको शिरोधार्य गरी समर्थन गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाओवादीको द्वैधचरित्रले देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। 

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान नबने भएपछि जेठ १४ गते मध्यरात संविधानसभा विघटन गरे र मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे। राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा भङ्ग भएपछि भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ सरकार भएको बताए। निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भएपछि अब बन्ने चुनावी सरकार कस्तो बन्छ र कसरी बन्छ कुनै यकिन छैन। निर्वाचनको लागि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र सहमतिको सरकार बनाउन प्रम भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने उद्घोष पनि भइरहेको छ। ठूला दलका नेताहरू आ–आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व भएको सरकारलाई मात्रै सहमतिको सरकार ठान्छन्। संविधान बनाउने, ऐन–कानुन बनाउने सबै काम चार दलको मात्रै आफ्नो ठेक्का ठान्छन्। उनीहरू आ–आफ्नो अडान छोड्दैनन्। चार शासक दलकै कारण संविधान नबनेको हो। तर तिनीहरू अरु दलको पनि दोष छ भनी पन्छाउँछन्। यो ठूला दलका नेताहरूको लाजमर्दाे कुरा हो। 

सहमतिको सरकार कहिले बन्ने हो? कसको नेतृत्वमा बन्ने हो? अबको संविधानसभाको स्वरुप पुरानै हुने हो या संशोधनसहित फरक ढङ्गले बन्ने हो? संविधानसभा सदस्य ६०१ नै हुन्छ या घटीबढी हुन्छ? संविधान बनाउने क्रममा हालसम्म भएका प्रगति, सहमतिहरू यथावत रहन्छ या संविधानसभा भङ्ग भएझैं बिलाउँछ? संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन रोक्न माग गर्दै गरिएको रिटको सुनुवाइको नतिजा के हुन्छ? त्यो अनिर्णित छ। भङ्ग गरिएको संविधानसभा फेरि बिउँझिने हो या होइन? प्रमको घोषणाअनुसार मंसिर ७ गते निर्वाचन हुने हो या होइन? त्यो पनि अनिर्णित छ।