ढुकुटी स्वाहा पार्ने काम नहोस्

    सरकारको काम कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर ढुकुटी स्वाहा पार्नु होइन। आर्थिक अनियमिततामा बढावा दिएर नेता र पार्टीलाई धनी बनाउनु होइन। कहिले पैसा बाँडेर, कहिले भोज र चियापान गरेर त कहिले लोभलालच देखाएर कार्यकर्ता तयार गर्ने काम राम्रो होइन। त्यस्तो काम कम्युनिष्ट पार्टीलाई त झनै सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकैदिन लाखौं रकम खर्च गरेर चियापान गरे। सस्तो मुस्ताङ गाडी चढेर ख्याति कमाउने प्रयास गरेका भट्टराईले एकैदिन चियापानमा तीस लाख खर्च गर्नु आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो। हुँदै नभएको माओवादी लडाकू देखाएर एमाओवादीले करोडौं रकम हात पार्नु आर्थिक अनियमितताको दृष्टान्त हो।
    यसरी आर्थिक अनियमितताको चर्चा सेलाउन नपाउँदै गरिबी निवारण कोषले एक दिनको कार्यक्रमको लागि २८ लाखभन्दा बढी रकम स्वाहा पारेको खबर प्रकाशमा आएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार सरकारले गरिब जनताको उत्थानका लागि गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारी र केही सम्बन्धित निकायबीच सोल्टी होटलमा भएको रात्रिभोजमा सो खर्च भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय आर्थिक प्रशासन शाखाले उक्त रात्रिभोजमा २८ लाख ५५ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ गत वर्षको पुसमा खर्च गरेको जनाएको छ।
    सरकारले एकातिर खर्च मितव्ययिता अपनाउने बताउँछ भने अर्काेतिर कार्यकर्ता खुसी पार्न, सर्वसाधारणलाई खुसी पारेर हातमा लिन सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम गरिरहेको छ। गरिबी निवारणको निम्ति छुट्याइएको कोष एउटै रात्रिभोजमा झण्डै २९ लाख रकम स्वाहा पार्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रम भट्टराईले एउटा चियापानमा ३० लाख खर्च गर्नु र गरिब निवारण कोषले गरिबको नाउँमा रमझममा २९ लाख खर्च गर्नु के खर्च मितव्ययिताको उल्लङ्घन होइन?
    त्यसो त सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहालको टोलीलाई शान्ति यात्राको नाममा रु. २ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्नु पैसा बाँड्ने काम नै हो। जनदबाबको कारण रकम नदिनु अर्काे हो। तर त्यस निर्णयले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने काम गरेको पुष्टि गर्छ। माओवादी लडाकूको गलत विवरण देखाएर माओवादीले करोडौं रकम असुल्नु सरकारी ढुकुटी कब्जा गर्ने अर्काे दृष्टान्त हो। एमाओवादी आर्थिक अनियमितता गर्ने र सरकारी ढुकुटी कार्यकर्तालाई बाँड्ने पार्टी नहोस्।