|
अयोग्यता, अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताको परिणाम
नवराज कोइराला
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीद्वारा भक्तपुरको दत्तात्रयमा २०६९ जेठ १५ गते सम्पन्न आमसभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य नवराज कोइरालाद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सार संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत छ)
संविधानसभाको विघटन बाबुराम भट्टराई सरकारको अयोग्यता, असफलता, अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताको परिणाम हो।
नयाँ संविधान निर्माणको लागि
जनताबाट राय सुझाव सङ्कलनका बखत व्यापक जनताले आमूल परिवर्तनको चाहना प्रकट गरेका थिए।
जनता नयाँ संविधानमार्फत् आफ्ना अपेक्षाहरूको सम्बोधन हुने उत्कट अभिलाषा र छातीभरि खुसीका साथ प्रतिक्षारत थिए। यद्यपि अनपेक्षितरूपले संविधानसभाको विघटन जनताप्रति विश्वासघात र देशकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना बन्न पुग्यो।
३६ भाग, ३११ धारा र १६८ पेजको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्थामा सहमतिका अन्तिम बुँदाहरू थपेर प्रकाशनका लागि संविधान सचिवालय तम्तयार भएर बसेको थियो। बाबुराम भट्टराई भारतद्वारा पालित–पोषित व्यक्ति हुन्। यसको पुष्टि गर्ने थुप्रै आधारहरू छन्। तीमध्ये खास–खास घटनाहरू उल्लेख गर्न म यहाँ सान्दर्भिक ठान्दछु।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा जानु अगाडि २०५२ साल माघ २१ गतेका दिन देश र जनताको हितसँग सरोकार राख्ने ४० बुँदे ज्ञापनपत्र संयुक्त मोर्चा, नेपालका नाममा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा, नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिंहदरबारमा बुझाएका थिए।
त्यस ज्ञापनपत्रको १ नम्बर बुँदामा उल्लेख थियो कि – 'नेपाल भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्दछ।' तर स्वयम् बाबुराम भट्टराई सिंहदरबारको मुख्य कुर्सीमा बसिरहेकै बेला सन् १९५० को सन्धिभन्दा बढ्ता खतरनाक एवं देशघाती नेपाल–भारत द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण सम्झौता (बिप्पा सम्झौता) भएको छ।
यो सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा एमालेका माधव नेपालजस्ता पूँजीवादी पार्टीका नेताहरूले समेत गर्न नमानेको सम्झौता आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्व दाबी गर्ने एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्नु देशकै दुर्भाग्य हो।
त्यसरी नै ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा थियो – 'जमिन जोत्नेको हुनुपर्दछ।' तर व्यवहारमा भने जोताहा किसानहरूको भूमिमाथिको स्वामित्व सुनिश्चित हुने दृष्टिकोण 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार' जस्तो कार्यक्रमको विपक्षमा एमाओवादीले आफूलाई उभ्यायो।
नेपाली काङ्ग्रेसले कोशी–गण्डकी, एमालेले एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर देशघाती सन्धि–सम्झौता गरेजस्तै एमाओवादीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना र तिला –१ र तिला –२ आयोजनाहरूलई सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ।
त्यसरी नै मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाबुराम भट्टराईले – 'उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतको बीचमा नेपाल अवस्थित छ, यो संवेदनशील अवस्था हो। तसर्थ नेपालले उत्तर र दक्षिणसँग सन्तुलित सम्बन्ध अगाडि बढाउन नसके कुनै एकसँग नेपाललाई मर्ज (विलय) गर्नुपर्ने हाम्रो विवशता हो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि चोट पुर्याएको थियो। यही मुद्दालाई लिएर झण्डै एक हप्ताजति सदन अवरूद्ध भएको थियो।
यी यावत् घटनाक्रमहरू केलाउँदा बाबुराम भट्टराई भारतपरस्त व्यक्ति हुन् भन्ने हाम्रो ठहर छ।
२०६४ फागुन १६ गतेका दिन माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले संयुक्त मधेसी मोचासँग 'समग्र मधेस एक प्रदेशसम्बन्धी सम्झौता' गरेका थिए। उक्त सम्झौता गरेलगत्तै नेमकिपाले यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भएको ठहर गरी विरोध गरेको थियो। यो सम्झौताले देशलाई कुनै एक दिन विखण्डन र विग्रहमा लैजाने ठोकुवा गरेको थियो।
आज, एकाएक संविधानसभा विघटन हुनुमा उक्त सम्झौता एक कारक तत्व रहेको छ।
२०६२–०६३ को प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनताका माओवादीले गोलमेच सम्मेलन, त्यसबाट अन्तरिम सरकार र संविधानसभा नै राजनीतिक समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प भनी अगाडि सारेको थियो। २०६३ वैशाखपछि संविधानसभा आफूले जन्माएको 'नवजात शिशु' भन्ने दाबी गरेको थियो।
जसरी आफूले जन्माएको बच्चाको मुन्टो निमोठ्ने वा हत्या गर्ने 'आमा पापी र हत्यारा' हुन्छिन्त्यसरी नै माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानसभाको विघटन गरेकाले माओवादी राजनैतिक हत्यारा वा राजनैतिक अपराधी हो।
जसरी २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भएको थियोत्यसरी नै बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको विघटन गर्दा पनि प्रतिगमन भएको छ।
एउटा उखान छ –'गर्नेभन्दा अर्हाउने ठूलो।' यहाँ संविधानसभा विघटन गर्नुमा बाबुराम मात्र दोषी छैनन् बरू त्यसमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नै मुख्य हात रहेको छ। किनभने प्रचण्ड भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादका 'एक असल मित्र र नयाँ विश्वास पात्र' हुन्।
हामीलाई थाहा छ – मानव जातिको व्यापक हित गर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद हो। त्यसैले नेमकिपा समाजवादी आन्दोलनमार्फत् नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने दिशामा अग्रसर छ।
तसर्थ नेमकिपा समाजवादउन्मुख संविधानको लागि सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अत्यन्त बहुमत कामदार जनताको हित समाजवादउन्मुख संविधानबाट मात्र सम्भव छ। अब यस अभियानमा न्यायप्रेमी जनताको साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धताको खाँचो छ।
अवश्य पनि, सारा 'किसानै–किसान र मजदुरै–मजदुरको देश नेपाल' एक दिन समाजवादी बन्दोबस्तमा पदार्पण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। |
