पश्चिम सेतीमा प्रतिपादित सिद्धान्त

 पश्चिम सेती आयोजनाबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तोमा र नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर तथा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित गराएर निर्माण हुने जलाशयमा सञ्चित पानी सुख्खा याममा भारतलाई सित्तै उपलब्ध गराउने गरेर स्मेकलाई दिइएको इजाजतपत्रको खारेजीपछि नेपालको हितमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले समझदारीपत्रमा दस्तखत गर्दा नेपाली जनता, विशेष गरेर सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नागरिक खुसी भए। तर तत्कालीन संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले अचानक यससम्बन्धी काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइँदा धेरै नेपाली निराश हुनाको अलावा अत्तालिएर ब्यापक विरोध भयो।
    स्मेकको इजाजतपत्र खारेज गरिंदा भारतको हितमा आयोजना कार्यान्वयन गराउन दत्तचित्त भएर लागेकाहरू दुखित भए भने संसदीय समितिले नयाँ समझदारीपत्रको कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिंदा आल्हादित पनि। तर संसदीय समितिमा नेपाली जनताको ढुकढुकी बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले गर्दा सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीबाट बहुआयामिक लाभ नेपाललाई प्राप्त हुने गरेर बहुउद्देश्यीय बनाउने निर्देशन नै दिइयो, सुझावमात्र होइन। यसबाट सुनमाथि सुगन्धको उखान चरितार्थ भएको छ। 
प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकरणीय
    समझदारीपत्रमा अस्पष्टता विद्यमान थियो। अब उक्त आयोजनाको निर्माणाधीन जलाशयमा सञ्चित पानीको सदुपयोग नेपालको हितमा गरिने सुनिश्चित भएकोले सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरू अत्यधिक रूपमा लाभान्वित हुने भएको छ र सम्पूर्ण नेपाली कृतार्थ छन्। साथै जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने अवधारणा कोशेढुङ्गा बनेको छ। संसदीय समितिद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्त सबै जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा सरकारले लागू गर्नुपर्दछ। स्मरणीय छ कि तत्कालीन संविधानसभामा विद्यमान अधिकांश राजनैतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त समितिले सर्वसम्मतिले यस्तो निर्णय गरेको थियो। त्यसैले नेपाली जनता आशामात्र होइन, विश्वास पनि गर्छन् कि उक्त समितिले अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरू पनि बहुउद्देश्यीय बनाउन सरकारलाई सचेत पार्नेछ।
    २१७ मेगावाटको नौमुरे, ६११ मेगावाटको बुढीगण्डकी, ४११ मेगावाटको नलसिङ्गाढजस्ता आयोजनाहरूलाई पनि अब बहुउद्देश्यीय बनाएर संसदीय समितिद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अवलम्बन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ। एमाओवादीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणको क्रममा नौमुरे जलविद्युत आयोजना भारतको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दा आलोचना तथा विरोध भयो, विद्युत उत्पादनका लागि मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनाइ सार्वजनिक हुँदा।   किनभने यो आयोजना निर्माणको क्रममा बन्ने जलाशयमा सञ्चित पानीले दाङ, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाका झण्डै १ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सुख्खायाममा (वर्षातमा पानी पर्दा धन, जनको क्षति हुने गरेर बाढीपहिरो निम्त्याउने पानीभन्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले फरक पानीले) सिंचाइ गर्नसकिन्छ र सालमा तीन बालीभन्दा बढी खेती गरेर त्यस भेगका किसान सम्पन्न तथा समृद्ध हुनसक्छन्, रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन्।
    जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजङ्गल, विद्यमान पूर्वाधारसमेत डुबानमा पर्छ र स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन्। जलाशययुक्त आयोजनाको सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागतमात्रलाई दृष्टिगत नगरेर डुबान तथा विस्थापनलाई पनि गैर–नगद लगानी मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। यस्तो लगानीका लागिसमेत प्रतिफलको व्यवस्था गरिन्छ। यस सन्दर्भमा क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी तथा लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबीच सम्पन्न सन्धि मानकका रूपमा स्थापित छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
    नदी बग्ने तल्लो तटीय राष्ट्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न माथिल्लो तटीय राष्ट्रका केही दायित्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा तोकिएका छन्, जसमध्ये तल्लो तटीय राष्ट्रमा बग्ने पानीको परिमाण घटाउन नपाउने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भारत तथा पाकिस्तानबीच सम्पन्न सिन्धु नदीसम्बन्धी सन्धिमा यो कुरालाई विशेष रूपमा आत्मसात गरिएको छ।
    माथिल्लो तटीय राष्ट्रले सिंचाइजस्ता पानी खपत हुने उपयोग (बिजुली उत्पादन गर्दा पानी खपत हुँदैन) गरेर तल्लो तटीय राष्ट्रमा बग्ने पानीको परिमाण घटाउन पाइँंदैन भन्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा छ। तसर्थ माथिल्लो तटीय राष्ट्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सुख्खायाममा तल्लो तटीय राष्ट्रमा थप र नियन्त्रित पानी उपलब्ध भएर उपयोग गर्न थालेपछि माथिल्लो तटीय राष्ट्रमा पानी खपत हुने क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लाग्छ।
    त्यसैले नौमुरेजस्तो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दागर्दै समानान्तर रूपमा यो आयोजनाको दाङ, कपिलवस्तुलगायत नेपालभित्रका तल्लो तटीय क्षेत्रमा नहरको सञ्जाल तयार गरिनुपर्छ, जसले गर्दा आयोजना सम्पन्न भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुने थप नियन्त्रित पानी तत्काल नेपालभित्रै उपयोग होस र ढिलो गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिबन्ध खेप्न नपरोस्। साथै जलाशयबाट सुख्खायाममा निःसृत हुने सबै थप र नियन्त्रित पानी नेपालमा उपयोग हुने अवस्था नभएमा लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट रकम प्राप्त गरेको नजिरलाई आधार मानेर रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
    नेपाली घरमा बासमती चामलको भात पकाउँदा भारतमा बास्ना पुगेको अर्थ लगाएर रकम तिर्न नमानेमा (केही नेपालीहरू यसरी रकम लिन हुन्नसमेत भन्छन् र भारतले पनि सजिलै तिर्न राजी हुने सम्भावना कम छ) नौमुरेजस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई नेपालभित्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा विद्यमान खेतीयोग्य भूमिको आधारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ अर्थात् नौमुरेबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने थप र नियिन्त्रत पानी सम्पूर्णरूपमा नेपालमा उपयोग हुने अवस्था छैन भने त्यस भेगको आवश्यकतानुरूप मात्र थपरनियन्त्रित पानी निःसृत हुने गरेर आयोजनाको बाँधको उचाइ तथा आयोजनाको जडित क्षमता घटाउन सकिन्छ, जसले गर्दा डुबान क्षेत्र तथा विस्थापित हुने बासिन्दाको सङ््ख्या पनि घट्नेछ।
    नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानी भारतलाई सित्तैमा दिनुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीको नेपालमा अभाव नभए पनि तल्लो तटीय लाभवापत् माथिल्लो तटीय राष्ट्रलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भारतमा विद्यमान छ। यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनका लागि भारतीय पूर्वकेन्द्रीय ऊर्जामन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको संयोजकत्वमा एउटा आयोग (जसलाई प्रभु आयोग पनि कहलिन्छ) गठन भएको थियो र उक्त आयोगले सकारात्मक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
बाढी नियन्त्रण
    नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा भारतलगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ। पञ्चेश्वर, कोशी उच्च बाँधजस्ता बृहत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा भारतलाई यस सम्बन्धमा हुने लाभ आँकलन गरेर नेपालको भूभाग डुबान तथा स्थानीय बासिन्दा विस्थापनबापत, उदाहरणार्थ क्यानडाले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट रकम प्राप्त गरेको नजिरअनुरूप, रकम प्राप्त गर्नुपर्छ। तर नौमुरेजस्तो मध्यम क्षमताको आयोजना हकमा यस सम्बन्धमा भारतसँग खिचलो गरिरहन 
बाँकी पृष्ठ ४ मा
पश्चिम सेती ........
आवश्यक छैन। नेपाली भूमिको सिंचाइको आवश्यकतानुसार निर्धारित क्षमताको आयोजनाबाट भारतमा हुने बाढी नियन्त्रणलाई भाइचाराको सौहार्दताको रूपमा लिनसकिन्छ। भारतीय सहयोगमा विद्यालयहरूमा छाना हालिएका, विद्यालयहरू नै निर्माण गरिएका, पुस्तकालयहरूलाई पुस्तक उपलब्ध गराइदिएको आदिको पारस्परिकताको आधारमा नेपालले त्याग गर्नसकिनेछ।
कोशी उच्च बाँध
    विद्यमान कोशी आयोजनाको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ तथा विद्युत उत्पादन हो। तर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइबाट नेपाल लाभान्वित भएको छैन। नभएकोमा आश्चर्यचकित हुन पनि आवश्यक छैन, किनभने यो आयोजनाको बाँध हनुमाननगरबाट ३ माइल उत्तरमा निर्मित छ र नेपालमा यो आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्र एकदम कम पर्छ भने भारतमा अत्यधिक। वस्तुतः भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइका लागि यो आयोजना कार्यान्वयन गरिएको हो। अर्कोतिर, उक्त बाँधले नेपालको धेरै भूभाग डुबानमा पारेको छ र २१ हजारभन्दा बढी परिवारहरू विस्थापित भए भने हरेक वर्षात्मा यहाँका बासिन्दा थप धनजन क्षतिको जोखिममा पर्छन्। यसरी सिंचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट नेपाल लाभान्वित नहुने र डुबान तथा विस्थापन भने नेपालले व्यहेार्ने गरेर अब आइन्दा नेपालले आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने अवस्था एकदम न्यून छ, विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी संसदीय समिति यस सम्बन्धमा सचेत एवं तदारूक रहेको परिप्रेक्ष्यमा। विद्यमान कोशी बाँधको आयु सकिएकोले कोशी उच्च बाँध बनाउन भारत इच्छुकमात्र छैन, ब्यग्र नै छ। तर यो आयोजनामा पनि संसदीय समितिले पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्त अवलम्बन हुनुपर्छ। ३ हजार मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्दा पूर्वमा पाँचथरको मौवा, पश्चिममा ओखलढुङ्गाको हिलेपानी, उत्तरमा सङ्खुवासभाको आँखीभौलगायतमा १ सय ९६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रका खेतीयोग्य भूमि, वनजङ्गल, टुम्लिङटार विमानस्थललगायतका पूर्वाधार संरचना डुबानमा पर्छ र १ लाखभन्दा बढी बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन्।
    एक तप्का बुद्धिजीवी डुबान तथा विस्थापनको दुष्प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर यो आयोजनाको निर्माणै गर्न हुन्न भन्छन्, जुन विकासविरोधी धारणा हो। केही विनास भएर धेरै लाभान्वित हुन्छ भने केही विनासलाई आत्मसात गरिनुपर्छ अन्यथा मध्ययुगीन अवस्थाबाट मुक्ति पाइंँदैन। कोशी उच्च बाँध निर्माणार्थ ३ सय अर्ब रूपैयाँ लाग्ने आँकलन छ र २ सय अर्ब रूपैयाँ ऋण लिनसकिन्छ भने बिजुलीमा नेपाल र भारतको आधा–आधा हक लाग्ने गरेर निर्माण गर्ने हो भने नेपालले ५१ अर्ब रूपैयाँ पूँजी लगानी गर्नुपर्छ। यो आयोजनाबाट भारतमा ११ लाख हेक्टर भूमि सिञ्चित हुने हुनाले लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबीच विद्यमान नजिर अवलम्बन गरेर भारतले सुख्खा याममा थपरनिय।।न्त्रत पानी पाएवापत् वार्षिक १७ अर्ब रूपैया नेपाललाई दिनुपर्छ, उत्पादित बिजुलीमा लाग्ने रोयल्टीको हिसाब छुट्टै हुन्छ। यसमा भारत सहमत भए ३ वर्षको पानीवापत्को पैसाले नेपालले आफ्नो हिस्साको पूँजी लगानी जुगाड हुन्छ भने आयोजना सम्पन्न भएको चौथो वर्षदेखि प्राप्त हुने वार्षिक १७ अर्ब रूपैयाले पूर्वाचल विकास क्षेत्रको कायाकल्प गर्न सकिन्छ।
    यो अवधारणामा भारतको असहमति भएमा यो आयोजनास्थलको नेपालभित्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा याममा सिंचाइको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर जलविद्युत उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नसकिन्छ र सरसरती हेर्दा यो आयोजनास्थलको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्र खेतीयोग्य भूमि अन्दाजी ३ लाख हेक्टर देखिनाले ६ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिए उपयुक्त हुन्छ।
आलोचनात्मक टिप्पणी
    कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धिहरूमा सुधार हुनसकेन तर पश्चिम सेतीमा सरकारले केही सुधार्योस् भने संसदीय समितिले उत्कृष्टता दियो। आलोचनात्मक टिप्पणीलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिएको हुनाले नै यो सम्भव भएको हो। तसर्थ सञ्चारमाध्यम पनि बधाईका पात्र छन्। आलोचनाप्रति नेपाल सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण, संसदीय समितिले नेपालको हितमा आयोजना निर्माणार्थ सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सफल भएको र सञ्चारमाध्यमले यस सम्बन्धमा सार्थक भूमिका खेल्न सकेकोमा सराहनामात्र नगरेर पश्चिम सेतीकोे सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्त अन्य जलाशययुक्त आयोजनामा पनि अवलम्बन गरिने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।