सत्तास्वार्थमा केन्द्रित सङ्घर्षले निकास नदिने

    सत्तासीन दलहरूको कुत्सित स्वार्थको विवादका कारण संविधान नबन्दै संविधानसभाको अवधि समाप्त भयो वा संविधानसभा भङ्ग भयो। संविधानसभा भङ्ग भएपछि भने त्यसको दोषभागी बन्न कोही तयार भएनन्। एमाओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाले त्यसको दोष नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई लगाउँदै आफूहरू संविधानसभाको नयाँ चुनावमा बाध्य भएको दाबी गरे। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले समय छँदै केही नगर्ने आफ्नो अकर्मण्यता र सत्तास्वार्थलाई ढाकछोप गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाको कुत्सित स्वार्थका कारण संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगाए।
    अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसका केही पूर्वसभासद्हरू अहिलेको सङ्कटपूर्ण राजनीतिको उपयुक्त निकास छोटो अवधिका लागि भए पनि संविधानसभा ब्युँताउनु रहेको भन्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेर लविङ्ग गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभासद्हरूको उक्त प्रयासलाई प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा सत्तासीन दलहरूले बेकारको प्रस्ताव भनी टिप्पणी गर्न भ्याएका छन्। अहिले सत्तासीन एमाओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चा एकातिर र नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले अर्काेतिर रहेर राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण गर्ने कसरत थालेका छन्। विघटित संविधानसभामा जम्मा ३२ दल पुगेको भए पनि वर्तमान सरकार समर्थक र विपक्षी दलको छुट्टाछुट्टै बैठकमा दलको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ। विभिन्न साना दलहरू विभाजित भएर बैठकमा गइरहेका छन्।
    सरकारको समर्थन र विपक्षमा भएको वर्तमान गठबन्धन कुनै वैचारिक ध्रुवीकरण होइन। यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नका लागि मोर्चाबन्दी गरेको र आन्दोलनले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न बताएको छ। सीधा भन्नुपर्दा तिनीहरूको यो द्वन्द्व सरकारमा जान पाएका र सरकारमा बस्न नपाएकाहरूको परालको आगोबाहेक केही होइन। सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न पाएको भए त्यस दलले अहिलेको स्थितिलाई अनिवार्य भन्ने थिए भने एक राजनीतिक विश्लेषकको निष्कर्ष ती दलका प्रवृत्ति देख्दा सही नै लाग्छ। संविधानसभा विघटनउन्मुख रहँदासम्म त्यस्तो हुन नदिन नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले पनि त कुनै ठोस प्रस्ताव गरेका थिएनन्। अहिले पनि सहमतिको सरकार बनेको खण्डमा या आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा या राम्रो पोर्टफालियोसहित सरकारमा भाग पाएको खण्डमा तिनीहरूको राजनीतिक सङ्घर्ष एकै क्षणमा अन्त्य हुनेछ। ठोस सिद्धान्त र दीर्घकालीन सोच नभएको सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित त्यस्तो सङ्घर्षका कार्यक्रमले देशलाई निकास दिनुभन्दा थप अन्योलमात्र सिर्जना गर्नेछ।