शीघ्रातिशीघ्र मल ल्याइयोस्

दीनबन्धु केसी
    सरकारको काम शासन गर्नुमात्र होइन जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति गर्नु हो। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा नगर्ने र पूरा गर्नेतर्फ वास्ता नगर्ने सरकार जनताको सरकार हुनेछैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने तँछाडमछाड गर्ते तर सरकारमा पुगेर जनताको समस्या छोड्ने या बेवास्ता गर्ने सरकार प्रजातान्त्रिक सरकार हुनेछैन। सरकारले समयमा शान्ति र संविधान त दिन सकेन सकेन।  रोपाइँको समयमा रासायनिक मल पनि आपूर्ति गर्न सकेन। किसानहरूको रोपाइँ सुरु हुन लागेको छ। धान, खोर्सानी, मकै, गोलभेडा, काउली, बन्दा, काँक्रो आदि बाली मलविना उत्पादन सम्भव छैन। तर अहिले मल नपाएर कृषकहरू मर्कामा छन्। कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिको निम्ति नभई नहुने मलसमेत सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकार र कृषि मन्त्रालयको यो जतिको लाजमर्दाे कुरा अरु के हुनसक्छ?
    सत्तासीन दलहरूको यस्तै बेवास्ता भइरहे नेपालमा कहिल्यै लोडसेडिङ्गमुक्त हुने छैन। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको हाहाकार छ। जलस्रोतको धनी देश नेपालमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने हो। मल कारखाना स्थापना गर्न पाइला चाल्नुपर्ने सरकारले सिजनमा मलसमेत नल्याई किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको छ। रोपाइँको सिजनमा मल नल्याउनु सरकारको नालायकीपनको उदाहरण हो।
    धानबाली देशको प्रमुख बाली हो। धानमा नेपाल निर्भर छ। धानमा निर्भर यस मुलुकमा समयमा रासायनिक मल हाल्न सकेन भने स्वाभाविक रुपमा उत्पादन घट्छ। उत्पादन घट्नुको अर्थ राष्ट्रिय आम्दानी घट्नु हो, धानमा परनिर्भर हुनु हो। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मुलुकले विदेशबाट आयात गर्दा देशको रकम विदेशिन्छ, नेपालको आयस्रोत घट्छ र अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। बाली लगाउने यो समयमा सबैले आवश्यकताअनुसार मल पाइसक्नुपर्ने हो। तर मल नपाएर किसानहरू अन्योलमा छन्। सरकारले किन समयमा मल उपलब्ध नगराएको हो? मल उपलब्ध गराउन किन प्रक्रिया पुर्‍याउने काममा ढिलाइ गरेको हो? यसतर्फ भट्टराईको सरकार र कृषि मन्त्रालय किन गम्भीर भएनन्?
    रासायनिक मल आयातमा अझै ढिलाइ हुने सङ्केत देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले मल आयातको लागि मागेको थप अनुदान रकम अर्थमन्त्रालयले जेठको तेस्रो सातासम्म पनि उपलब्ध नगराएकोले मल आपूर्ति नभएको जानकारी प्रकाशमा आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम नदिएको हो भने त्यो तत्काल दिनु जरुरी छ। किसानलाई राहत पुर्‍याउन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले दिएको अनुदान रकम रोकेर एकातिर मल आयातमा बाधा पुगेको छ भने अर्काेतिर अनुदानबाहेकको मल पनि आपूर्ति भएको छैन। बाली लगाउने सिजन भएकोले सबैजसो जिल्लाबाट मलको माग हुनु स्वाभाविक हो। तर कृषि सामग्री संस्थानले आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन, यो विडम्बनाको विषय हो।
    नेपालमै मल कारखाना खोलेको भए वर्षैपिच्छे किसानले यस्तो समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो मल सर्वसुलभ हुन्थ्यो। स्वदेशको रकम विदेशिंदैनथ्यो। अझ मल निर्यात गरेर देशको आम्दानी बढ्थ्यो। किसानहरूलाई राहत पुर्‍याउन, देशको उत्पादन बढाउन र आम्दानीको एक मुख्य स्रोत बनाउन नेमकिपा र नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन्। रासायनिक मल कारखाना खोल्न सरकार र कृषि मन्त्रालयको नेमकिपाले ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो।
    मल कहिले आउने हो निश्चित छैन। मल आउने अनिश्चित भएकोले किसानहरू चिन्तित छन्। समझदारीअनुसार नेपालले लामो ठेक्का प्रक्रिया गरी तत्काल मल ल्याउन सम्भव नभए भारतबाट १ लाख मेटि्रक टनसम्म आयात गर्ने बन्दोबस्त छ। यसतर्फ पनि सरकारले उपाय सुल्झाएको छैन। यदि नयाँ ठेक्काको आह्वान गरेपछि मात्र मल आपूर्ति हुने हो भने मल पाउन लामो समय लाग्नेछ। त्यतिञ्जेल खेतीको सबै काम सकिनेछ र खाद्यान्न उत्पादन निकै घट्नेछ।
    कहिले समयमा मल आपूर्ति हुँदैन। कहिले कम तौल भएको त म्याद सकिएको गुणस्तरहीन मल ल्याइन्छ। प्राप्त मल पनि कहिले कालोबजारी हुन्छ। अहिले मल नपाउनु र मल आयातका निम्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु मलमा कालाबजारी गर्न नै हो या मलको मूल्य बढाउने नियत हो? आशङ्का गर्न सकिन्छ। आवश्यक परेको बेला मल नल्याउनु सरकारको बेइमानी हो यो उत्पादन घटाएर स्वदेशी रकम विदेश पुर्‍याएर देशको अर्थतन्त्रलाई नाजुक बनाउने चाल हो। मल आपूर्ति रोक्ने काम या ढिलाइ गर्ने काम सरकारको बेवास्ताले भएको हो कि भारतले नै जानाजानी रोकेको हो? विचारणीय छ।
    सरकारले सम्बन्धित निकायलाई रकम नदिएको हो भने किन नदिएको हो? दिनुपर्ने हो भने दिनुपर्‍यो। ठेक्का प्रक्रिया नपुर्‍याइएको हो भने किन प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो? लगनपछि टीको के अर्थ रहन्छ र? समयमा  हाल्नुपर्ने मल नहाली दुई तीन महिनापछि प्राप्त भयो भने त्यो बाली उत्पादन घटाउने नियत नै हो। मल एक दुई महिनापछि मात्र पाउने हो भने सरकारको त्यो बेवास्ताको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। नयाँ नेपालको नारा दिनेहरू, कायापलट गरी आर्थिक क्रान्ति गर्नेहरू समयमा चाहिने मलसमेत नल्याएर किसानलाई किन मर्कामा पार्छन्? किसानलाई किन बेवास्ता गर्छन्? उत्पादन घटाएर खाद्यान्नमा परनिर्भर पार्ने कुचाल किन गर्छन्?
    कहीं कतै एक दुई टीप मल ल्याएको चर्चा छ। तर मल बढी मूल्यमा बेचिएको छ। बढी मूल्यमा बेचिए पनि जिल्ला प्रशासनको ध्यान गएको होइन। उपभोक्ता नियमावलीअनुसार मलको मूल्य पसलमा राख्नुपर्ने हो, त्यो पनि छैन। व्यापारीले आफूखुशी मलको मूल्य राखेर बढी नाफा कुम्ल्याइरहेको छ। मलको मूल्य टाँस्ने, मलको तौल पुग्छ पुग्दैन परीक्षण गर्ने र मल गुणस्तरीय छ छैन आदि हेर्ने काम पनि भइरहेको छैन। कहिले तौल नपुग्ने, कहिले म्याद नाघेको मल आउने र कहिले समयमा मल नपाउने र कहिले ढिलो वितरण गरी मल महङ्गोमा बेच्ने काम भइरहेको छ। यसतर्फ सरकार र कृषि मन्त्रालयको ध्यान कहिले पुग्ने हो? मागअनुसार रासायनिक मल कृषकको हातमा कहिले पर्ने हो? सत्ताको भागबण्डामा तँछाडमछाड गर्ने सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्न हतारिने दलको समयमा मल ल्याउन कहिले ध्यान जाने हो? अतः खेतीपातीको लागि आवश्यक रासायनिक मल शीघ्रातिशीघ्र ल्याइयोस्, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सरकार अघि बढोस्।